मागच्या एक वर्षामध्ये दुष्काळाचे प्रतिक म्हणून
लातूर सगळ्या देशात गाजत होतं. देशातील प्रादेशिक वर्तमानपत्रं असोत वा बी.बी.सी.
सारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या असतील, या सगळ्यांमध्ये लातूरच्या दुष्काळाचं
अस्तित्व आपल्याला जाणवत होतं. सप्टेंबरमध्ये लातूरला जोरदार पाऊस झाला. तीन
दिवसाच्या पावसानं सतत १० महिने कोरडा दुष्काळ अनुभवणाऱ्या लातूरला आणि
मराठावाड्याला ओल्या दुष्काळाचा अनुभव दिला. किमान या पावसानं पिण्याचा आणि
शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला अशा आवेशात सामान्य नागरिकांपासून ते राजकारणी
सगळेच बागडायला लागले. जरी या वर्षी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या काही
वर्षात मराठवाड्यानं अनुभवलेल्या दुष्काळाकडं भविष्यातील मोठ्या पाणी संकटाची
नांदी म्हणून बघण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचं खोलवर विश्लेषन करणं सोपं जाईल.
मराठवाड्याची भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणं यांची मीमांसा केल्याशिवाय आपल्याला
हा प्रश्न सोडविण्याचे इतर मार्ग सापडणार नाहीत.
मुळात
भौगोलिदृष्ट्या मराठवाडा हा कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात मोडला जातो. मागच्या काही
वर्षांची आकडेवारी पाहता असं दिसतं की, सरासरी पावसाच्या अर्धा पाऊसच मराठवाड्यात
पडतोय. त्यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, ज्याकडं सातत्यानं माध्यमांमधून दुर्लक्ष
करण्यात येतंय, तो म्हणजे मराठवाड्यातील धरणांमधील पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात होणारं
बाष्पीभवन. समजा मराठवाड्यातील धरणात शंभर पाणी साठवलं गेलं तर त्यातील किमान ४०
लीटर पाणी बाष्पीभवनामुळं उडून जातं. तिसरा मुद्दा जो लक्षात घेण्यासारखा आहे तो
म्हणजे प्रशासनानं मराठवाड्यात धरणं बांधायचं ठरवलं तरी भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश
सपाट आहे त्यामुळं मोठ्या क्षमतेची धरणं इथं बांधता येणं शक्य नाही. आपण फक्त धरण
याच गोष्टीवर अवलंबून राहिल्यामुळं मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण
करण्यात अपयश आलं आहे. एकीकडं पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, तरी दुसरीकडं लोकसंख्या वाढ होत
असताना औरंगाबाद सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणारे उद्योगधंदे
उभारले जात आहेत. या सर्व अडचणी असताना मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत कसा
निर्माण करता येईल याकडं मी थोड्या वेगळ्या दृष्टीकोनातून मांडणी करण्याचा प्रयत्न
या लेखात केला आहे.
मागच्या
दहा वर्षात मराठवाड्यातील दुष्काळ सातत्यानं चर्चेत आहे. माध्यमांनी दुष्काळाचं
प्रतिक म्हणून दरवर्षी नव्या नव्या शहरांना आणि जिल्ह्यांना 'प्रोजेक्ट' केलं. कधी जालना, कधी
औरंगाबाद, कधी बीड तर या वर्षी लातूर. दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रतिकं असणारी शहरं
बदलत असली तरी सबंध मराठवाडा असाच त्याचा परिघ होता. या सर्व बाबींचा विचार करत
असताना मी माध्यमांमध्ये काम करत असल्यामुळं टीआरपीच्या रेट्यात जगणारी माध्यमं
दरवर्षी कशाप्रकारं दुष्काळाची प्रतिकं तयार करून विकतात याबद्दलची जाण मला चांगल्या
प्रकारे आहे. दुष्काळाचं होणारं वार्तांकन हे फक्त पाण्यासाठी लागलेल्या रांगा,
घागरी, भेगा पडलेल्या जमिनीवर डोक्याला हात लावून बसलेला शेतकरी आणि लग्न मोडलेल्या
मुलींच्या कहाण्या यापुरतंच मर्यादित राहतं. पण दुष्काळाच्या मुळ कारणांवर आणि तो
संपविण्याच्या शाश्वत उपाययोजनांवर भर देण्यात आज तरी आमची माध्यमव्यवस्था कमी
पडली आहे. याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर लातूरला रेल्वेनं आणलेल्या पाण्याची चर्चा
होत असताना मागच्या वर्षी माध्यमात दुष्काळाचं प्रतिक बनलेल्या बीडला वा जालन्याला
यावर्षी दुष्काळ नव्हता का ? लातूर जिल्ह्यातीलच उदगीरमध्ये
ऑक्टोंबर २०१५ पासून म्हणजे लातूरला पाणीटंचाई निर्माण होण्याच्या तीन महिने
अगोदरपासूनच तीव्र पाणीटंचाई होती. सार्वजनिक पाणीपुरवठा बंद झाला होता. याचं प्रतिबिंब
माध्यमांमध्ये का दिसलं नाही ? आपण आज ज्या नागरी समाजात
राहतो, त्यात प्रशासन आणि राज्यसंस्था असे घटक आहेत. या घटकांची जबाबदारी त्या
त्या प्रादेशिक भागातील नागरिकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याची असायला हवी. जरी
मराठवाडा भौगोलिकदृष्ट्या पाणी साठविण्यासाठी सक्षम नसला तरी प्रशासनानं या
भागासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारी स्विकारणं व नियोजन करणं
गरजेचं आहे. यावर्षीच्या दुष्काळाचं प्रतिक म्हणून लातूर आपल्या सर्वांच्या मनावर
बिबंविलं गेल्यामुळं लातूरला केंद्रस्थानी ठेवूनच मांडणी करण्याची गरज वाटतेय,
कारण ती तुम्हां वाचकांना समजून घेण्यास सोपी जाईल.
लातूरमध्ये
सप्टेंबरच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. लातूरला बाजूला बांधण्यात आलेली १६
बॅरजेस भरल्यामुळं लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला अशा चर्चेला उधान आलं. पण
तत्कालीन परिस्थितीमध्ये ही जी चर्चा करण्यात आली ती राज्यसंस्था आणि माध्यमांच्या
उथळ विश्लेषणाचं उत्तम उदाहरण म्हणून पहायला हवं. त्यानंतर झालेल्या पावसानं लातूरच्या
पाण्याचा मुख्यस्रोत असणारं धनेगाव मांजरा धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं. प्रकल्पातून
नंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळं मांजरा नदीच्या बाजूची अनेक गावं, रस्ते
पाण्याखाली गेली. पण यावर्षी जरी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या १० वर्षाचा या
प्रकल्पाचा इतिहास लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मागील आठ वर्षात पहिल्यांदाच धनेगाव प्रकल्प
पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेनं भरला आहे. म्हणजे यावर्षी निसर्गानं साथी दिली म्हणून
पाण्याच दूरगामी प्रश्न सुटला असं सांगण्यात येत असलं तरी ही शुद्ध फसवणूक आहे.
कारण मराठवाड्यासारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी
आपली मानसिकता अतिशय संकुचित असून ती दूरगामी नाही.
लातूरला
१०० दिवस रेल्वेनं पाणी नेण्यात आलं. त्यासाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा
अंदाज आहे. पाणीप्रश्न, नियोजन आणि खर्च हा मुद्दा विस्तारानं मांडण्यासाठी मला
चीनचं उदाहरण इथं महत्त्वाचं वाटतं. चीन दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरूवातीला सरासरी
पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला तरी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करते. त्याला वैज्ञानिक
भाषेत क्लाऊड शेंडिग असं म्हणतात. हे करण्यामागं त्यांची भूमिका समजून घेण्यासारखी
आणि महत्त्वापूर्ण आहे. सरासरी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्यानंतरही जर पाऊस पडला तर
प्रचंड मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतं याची जाणीव चीन प्रशासानाच्या अनेक
वर्षापूर्वी झालेली आहे. त्यामुळं पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच कृत्रिम पावसाचा
प्रयोग करून गरजेपुरतं पाणी साठवून ठेवायचं. त्यानंतरही पाऊस झाला तर त्या
पाण्याचा धरणाची दारं उघडून विसर्ग करणं शक्य होतं. क्लाऊड शेडींगसाठी लागणारी
रक्कम ही १० कोटीच्या आसपास अपेक्षित आहे. जर लातूरला रेल्वेनं पाणी पुरविण्यासाठी
आलेला खर्च आणि कृत्रिम पावसासाठी लागणारा खर्च याची तुलना केली तर जाणवेल की
रेल्वेनं पाणी आणण्यासाठी जास्त खर्च लागला आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात
देखील जून जुलै या मान्सूनच्या सुरूवातीच्याच महिन्यात असा प्रयोग करून निर्माण
होणारी पाणीबाणी टाळता येऊ शकते. यावर्षी सुदैवानं शेवटच्या टप्प्यात पाऊस
पडल्यामुळं पाण्याचा प्रश्न सुटला. पण सप्टेंबरपर्यंत पाऊस नसताना देखील प्रशासनानं
कोणत्याही प्रकारे निर्माण होऊ घातलेल्या पाणीसंकटाला तोंड देण्यासाठी नियोजन
करायला सुरूवात केली नव्हती. आपल्या प्रशासनाला सातत्यानं तहान लागल्यानंतर विहिर पाडायची
सवय लागली आहे. २०१५ मध्येही मान्सूनचे पहिले तीन महिने पाऊस न पडल्यामुळं
शेवटच्या टप्प्यात खडबडून जागं झालेल्या सरकारनं कृत्रिम पाऊस पाडण्याच किमान
देखावा केला. अर्थात हा देखावाही अयशस्वी झाला आणि तो अयशस्वी होणं अपेक्षितच आहे.
कारण कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा मान्सूनच्या पहिल्याच टप्पात यशस्वी होण्याची
शक्यता जास्त असते. कारण त्या काळात ढग हे जमिनीपासून कमी अंतरावर असतात. आणि
शेवटच्या टप्प्यात ढग जमिनीपासून अधिक उंचीवर गेलेले असतात. आपलं प्रशासन सतत
मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यात जागं होतं आणि प्रयोग करायला चालू करतं पण ते
यशस्वी होणं अर्थातच शक्य नसतं. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग दरवर्षी योग्य वेळी केला
तर पाणीटंचाईमुळं निर्माण होणारे समाजातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्न व
रोजगार स्थलांतराचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत असं मी म्हणणार नाही पण ते किमान
थोपविण्यात नक्कीच मदत होईल.
हे शक्य
झालं नाही तर, दुसरा पर्याय म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमधून अतिरिक्त
म्हणून सोडण्यात येणारं पाणी मराठवाड्यापर्यंत कसं आणता येईल याची गंभीर चाचपणी करण्याची
गरज आहे. मांजरा धरणामध्ये उजनी धरणाचं पाणी आणण्याची प्रक्रिया मागील अनेक
दिवसांपासून खंडित आहे. मी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांच्या हक्काचं पाणी आणा असा
मुळीच आग्रह धरत नसून अतिरिक्त पाण्याबद्दल बोलायचा प्रयत्न करतो आहे. मराठवाड्यातील
शहरं मेट्रोपॉलिटन नाहीत म्हणून ही उदासिनता येत आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होण्यास यातून वाव आहे. पण मुंबई -
पुण्यासारख्या शहरांच्या पाण्याच विचार करतो त्यावेळी जवळपास १०० ते २०० किलोमीटर
परिघातील पाणी या शहरांसाठी ओढले जात आहेत. उदाहरणार्थ मुंबईच्या पाण्यासाठी आता
नवीन १२ धरणं बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्णही झाला
असून त्यात पाणीही साठविण्यात येत आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांसाठी
आदिवासींना विस्थापित करून या शहरांची तहान भागविली जात आहे. जेव्हा छोट्या
शहरांची गोष्ट येते तेव्हा सरकार प्रचंड उदासिन असल्याचं जाणवतं. उजनी धरणातून
सोडण्यात येणारं अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यांमधील धरणांमध्ये आणण्यास सरकार जी दिरंगाई
करत आहे ते या उदासिनतेचाच एक भाग आहे. लातूर - सोलापूर, नाशिक - औरंगाबाद या
शहरांमध्ये पाण्यासाठी जो वाद झाला तो भविष्यातील पाण्यासाठीच्या संघर्षाची नांदी
आहे. प्रश्न पाण्यावरच्या हक्काचा नसून समान वितरणाचा असायला हवा. मुळशी सारख्या
धरणांमधील पाण्याचं जे खाजगीकरण झालं त्याकडंही लक्ष द्याला हवं. कारण पाणी ही
खासगी मालमत्ता कशी काय असू शकते. जर पाण्याला खासगी मालमत्ता करण्याचा प्रयत्न
होत असेल तर धरणांची निर्मित होत असताना विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींनी देखील
याकडं बिझनेस मॉडेल म्हणूनच पहायल हवं. बिझनेसचा व्यवहार म्हणून धरणातील पाण्याची
शेअर्स सारखी विभागणी व्हायला हवी. मग सरकारला ५० टक्के शेअर्स आणि विस्थापितांना ५०
टक्के अशी विभागणी झाल्यास आदिवासींनी त्यांच्या मालकीचं पाणी कोणाला विकायचं हे
ठरविण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना का मिळू नये ? पाण्यासाठी
संघर्ष निर्माण होईल या गृहीतकीचं प्रात्यक्षिक आता आपण सर्वच पाहत आहोत. वर नमूद
केलेले लातूर - सोलापूर, अहमदनगर - नाशिक - औरंगाबाद हे वाद सर्वानांच माहिती
आहेत. पण ग्रामीण भागात अतिशय सूक्ष्म पद्धतीनं हे वाद निर्माण होत आहेत. तीव्र
दुष्काळामध्ये लातूरला पाणी पुरविण्यात येत असताना माकणी सारखं गावं आणि लातूर शहर
यांच्यातही संघर्ष झाला होता. पण ग्लोबल
लेव्हलचे विचारवंत जेव्हा लोकल लेव्हल पासून तुटतात तेव्हा ते फक्त आंतरराष्ट्रीय
संघर्षावर बोलायला लागतात. ग्रामीण शहरी असा सूक्ष्म संघर्ष त्यांना दिसतच नाही.
मराठवाड्यातील
पाणी प्रश्नाचा विचार करत असताना कमी प्रमाणात झालेलं सिंचन याकडंही लक्ष देण्याची
गरज आहे. बऱ्याच वेळी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाचं खापर तिथल्या ऊस उत्पादनावर
फोडलं जातं. पण मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेण्याकडं का वळतो ? याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्याची गरज आहे. सदर टिका ही शहरी
मानसिकतेतून आलेली असली तरी मला याप्रश्नाबदद्लच्या दुसऱ्या बाजूची मांडणी
करण्याची गरज वाटते. ही मांडणी शेतकरी केद्रस्थानी केलेली असेल. ऊसाला दारात
मिळणारं मार्केट, इतर पिकांपेक्षा जास्त मिळणारा बाजारभाव आणि कमी लागणारी
श्रमशक्ती ही कारणं उसाची अधिका प्रमाणात लागवड करण्यामागे आहेत असं मला वाटतं.
ज्वारी, सोयाबीन या सारखी पिकं घेतल्यानंतर ती विकायला मला दलालाच्या दारात जाऊन
उभं रहावं लागतं पण इथं मात्र माझ्या दारात कारखानदार ऊस न्यायला येतो. ही कारणं
शासनव्यवस्था अभ्यासणार आहे की नाही ? त्यामुळं जर
प्रशासनाला मराठवाड्यातील पाणीटंचाईसाठी ऊस हे पिक कारणीभूत वाटत असेल तर सरकारनं
इतर पिकांची लागवड करण्यासाठी व त्यांना अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न
केलेले दिसत नाहीत. दुसरीकडं मराठवाड्यातील साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्याच
मालकीची आहेत. त्यामुळं ही मंडळी इतर पिक घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील
याबद्दल माझ्या मनात शंकाच आहे. पाणी आणि ऊसाचा संबंध केद्रस्थानी ठेवून विचार करत
असू तर इतर पर्याय किंवा इतर यशस्वी प्रयोग समोर आणण्यासाठी सरकारनं व शेतीसाठी
प्रामाणिक काम करणाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
धरणं
भरली म्हणजेच प्रत्येकाला शुद्ध पाणी किंवा समान पाणी मिळेल याची काय शाश्वती ? शहरामधील काही भागांमध्ये २४ तास पाणी असतं तर झोपडपट्टी धरणं
भरलेली असताना सुद्धा पाण्यासाठी वणवण करत फिरणाऱ्या स्त्रिया आपल्याला दिसतात.
त्यामुळं पाणी आणि विकास यांच्याही परस्पर संबंध जोडण्याची गरज आहे. सध्याच्या
विकासाच्या संकल्पनेमध्ये शुद्ध पाणी आणि त्याचं समान वितरण हा मुद्दाच चर्चिला
जात नसल्याचं दिसतं.
पाण्याच्या
शाश्वत पर्यायांचा विचार करत असताना स्थानिक पाण्याच्या स्रोतांचाही विचार करायला
हवा. त्यात पावसाच्या पाण्याचं पुनर्भरण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा
पुनर्वापर यावरही भर द्यायला हवा. सातत्यानं धरणांवरच पाण्यासाठी का अवलंबून
रहायचं. नैसर्गिक पाणी स्रोत ज्याप्रमाणं औघोगिकरणामुळं दूषित झाले आहेत, त्याचा
परिणाम वर्षानुवर्षे या पाण्याचा वापरासाठी उपयोग करणारी शहरं आणि गावं आज त्या
पाण्यासा स्पर्शही करायला तयार नाहीत. त्यामुळं बोअरवेल्सचं प्रमाण वाढत असून
त्याचा थेट परिणाम भूगर्भातील पाणी पातळीवर झाला आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी अतिशय
जलद गतीनं खालावत चालली आहे. प्रक्रिया केलेलं सांडपाणी पिण्यासाठी न वापरता इतर
कारणांसाठी वापरल्यास बाहेरून आणावं लागणाऱ्या पाण्याच्या टक्केवारीमध्ये ५० टक्के
घट होऊ शकते. त्यामुळं नवीन धरणं बांधण्याची गरजही पडणार नाही. पाणीटंचाई ही फक्त
उन्हाळ्यात जाणवत असल्यामुळे आपण फक्त उन्हाळ्यातच त्याच्या पर्यायांवर विचार करत
असतो पण आपण बारा महिने पाणी टंचाई निर्माण होवू नये म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज
आहे.
जर अजूनही
आपण या प्रश्नांकडं गांभिर्यानं पाहण्यास सुरूवात केली नाही तर लातूरची पाणी टंचाई
आपण प्रतिकात्मक उदाहरण म्हणून पाहिली असली तरी या पाणीटंचाईचा परिघ वाढण्यास वेळ
लागणार नाही. २००० मध्ये फक्त विदर्भात पाणीटंचाई होती, २०१० मध्ये
मराठवाड्यापर्यंत ती आली, २०१६ मध्ये ती अहमदनदर आणि पुण्यासारख्या शहरांपर्यंत
पोहचली. हे संकुचित झालेल्या विकासाच्या व्याख्येतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची व्याप्ती
वाढविणाऱ्या संकल्पेनेचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.
वर्तमानात
निर्माण झालेली पाणीबाणी आपण अजून गांभिर्यानं घेतली नाही तर भविष्यात आपली वाटचाल
पाण्यासाठीच्या मोठ्या संघर्षाची असणार आहे. भविष्यात त्या संघर्षाची उत्तरं
आपल्याकडं असतील का ? हे आज सांगता येणार नाही पण त्यादृष्टीनं
आपण आत्तापासून विचार करण्याची नितांत गरज आहे.
(सदर लेख शाश्वत दिवाळी पर्यावरण विशेषांक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)
No comments:
Post a Comment