खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये प्राधान्यक्रम
प्रचंड बदलले. माणूस म्हणून जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून
कलावंत व्हायचं की पैसा कमवायचा म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन
वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असे
संभ्रम तयार झाले. अर्थात ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत ; पण त्यातूनच आयडेंटिटी क्रायसिस सारखा महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण झाला.
मी कोण ? माझी आयडेंटिटी काय ? हे
प्रश्न नकळत तोंड वासून आमच्या पिढीपुढं उभे राहिले आहेत.
.........................................................................................
पुण्यातलं एस. एम. जोशी सभागृह असो वा झेड ब्रीज
जवळची 'शहीद भगतसिंग समाजविज्ञान अकादमी' असो.
तरूण पिढीसाठी वैचारिक, सामाजिक व आर्थिक विषयांवरील बौद्धिक खाद्य मिळण्याची ही ठिकाणं. सतत वेगवेगळ्या विषयांवरची व्याख्यानं,
परिसंवाद, चर्चासत्र, कार्यशाळा इथं सुरू असतात. याशिवाय वेगवेगळे विषय
केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, चळवळींचे कार्यक्रमही इथं होतात.
या
सगळ्यात एक समान महत्त्वाची बाब दिसून येते व ती म्हणजे, हे कार्यक्रम वा चर्चा बहुतेक
वेळा सुरू होतात एका विशिष्ट संदर्भावर आणि त्याच एका विशिष्ट संदर्भावर संपतातही.
हा संदर्भ असतो, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा.
पुण्यातल्या
काही मोजक्या तरूण मंडळींसाठी मात्र हे कार्यक्रमं सात्विक संताप आणणारे असतात.
काही जण कार्यक्रम संपल्यावर शेजारच्या टपरीवर चहा घेता घेता बोलूनही जातात : 'हे सगळे विचारवंत, साहित्यिक, चळवळीतले कार्यकर्ते
यांना आता बाजूला करायला हवं. ते आता विचारांनी म्हातारे झालेले आहेत. ठराविक
कालखंडातच ते अडकून पडलेत. त्यांच्या बोलण्यात सतत आणीबाणी, सोव्हियत रशियाचा
पाडाव, शीतयुद्ध आणि भारतानं स्विकारलेलं खाउजा धोरण यापलीकडं काही येत नाही. सतत
तीच मांडणी असते.'
माझ्या
या सर्व मित्राच्या प्रतिक्रियेकडं मी जरा सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न
करत असतो. तेव्हा मला असं जाणवतं, की
वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकिय चर्चांचं कोणतही विचारपीठ असो वा
जगणं असो त्यावर भारताने 25 वर्षापूर्वी स्विकारलेल्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि
उदारीकरणाच्या धोरणाचा प्रभाव जाणवतोच. म्हणजे वर नमूद केलेली समाजजीवनाची सर्व
अंगं खाउजा धोरणामुळं प्रचंड प्रमाणात व्यापली गेली आहेत. त्यामुळं देशातील सर्व
प्रश्न व समस्यांचा विचार करताना ही धोरणं बाजूला ठेवून विचार करणं विचारवंत,
अभ्यासक, चळवळीतले कार्यकर्ते यांना शक्य नसावं, म्हणून या घडामोडींचे संदर्भ वारंवार
देण्याची गरज त्यांना भासत असावी.
माझी
पिढी ही जागतिकीकरणासोबतच जन्माला आलेली, म्हणजे एकीकडं आमची वाढ, पालनपोषण, जडण -
घडण आणि दुसरीकडं मुक्त अर्थव्यवस्थेची भारतातील वाढ, पालनपोषण आणि जडण - घडण हे
समांतर सुरू होतं. जागतिकीकरणापूर्वीचा भारत आमच्या पिढीला नाटकं, सिनेमा,
पुस्तकं, कथा, कादंबऱ्या, वडिलधाऱ्यांसोबतच्या गप्पा, चळवळी, चर्चासत्र, वैचारिक लेखन
- वाचन यामधूनच कळायचं. खाउजा धोरणाची वाढ व विकास आणि आमची वाढ व विकास समांतर
असल्यामुळं जे घडतंय त्याकडं तुलनात्मकदृष्ट्या पाहणं आमच्या पिढीला शक्य होत नसल्याचं
मला तरी सातत्यानं जाणवतंय. आम्ही जो विचार करतोय, आम्ही जे खातोय, आम्ही जे बोलतो
आणि महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही जे जगतो ते 'आमचं' नसून ते दुसऱ्याचं कोणीतरी कुठं तरी पन्नास एक हजार किलोमीटर दूर बसून
ठरवलेलं आहे ही बाब समजण्याची कुवतच आम्ही गमावून बसलो आहोत.
आमच्या
हातात कुणीतरी तंत्रज्ञान सोपविलं, आमच्या अंगावर कुणीतरी जिन्स चढविली, आमच्या
पायात कुणीतरी मोठ्या टाचाची चप्पल वा सँडल चढविली, आमच्या तोंडात कोणीतरी भारतीय
शेवयासारखाच परदेशी मॅगी नावाचा पदार्थ कोंबला... आमच्या स्त्रीचं
वा मुलीचं शरीर हे फक्त मानेच्या खालच्या भागापुरतंच असतं हा समज कळत नकळतपणे
पेरला गेला, हे सगळं ज्या कारणांमुळं घडलं त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण
म्हणजे जागतिकीकरण. मात्र हे सगळं घडत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं जे घडायला पाहिजे
होतं ते मात्र घडलंच नाही, आमच्या विचाराचं, तत्वांचं जे जागतिकीकरण व्हायला हवं
होतं, ते काही झालं नाही. 'टेक्नॉलॉजिकली मॉडर्न' होताना जागतिकीकरणामुळे मात्र विचार काही 'मॉडर्न' झाले नाहीत. त्यात आम्ही 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च राहिलो, राहिलो म्हणण्यापेक्षा जाणिवपूर्वकच ठेवले गेलो.
आम्ही
विचारानं व संस्कृतीनं 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च रहावं हे देखील ठरवलं
ते या जागतिकीकरणानं. कारण आम्ही विचारानं 'मॉडर्न', विवेकवादी, वैश्विक झालो असतो तर जागतिकीकरणासोबत आलेलं उदारीकरण आणि
खाजगीकरण व त्याचे थेट आर्थिक नातेसंबंध इथं रुजलेच नसते. म्हणजे ऐश्वर्या रॉय आणि
सुश्मिता सेन यांना १९९४ मध्ये अनुक्रमे मिळालेले 'मिस
वर्ल्ड' आणि 'मिस युनिव्हर्स' हे सन्मान, आणि त्यानंतर भारतातल्या जवळपास प्रत्येक तरूणीला गोरं
बनण्याची लागलेली 'आस' व त्यानंतर
प्रचंड प्रमाणात फोफावलेलं भारतातील 'कॉस्मेटिक्स' मार्केट याचे नातेसंबंध जोडण्यात आम्ही कमी पडलो की काय अशी शंका उपस्थित
होते. गोरेपणाला भारतीय समाजात मिळालेलं अधिष्ठान हे प्रत्येक भारतीयाला आपण गोरंच
असलं पाहिजे असं सांगत असतं. पण हे वाटणं माझं नसतंच तर ते कोणीतरी
माध्यमव्यवस्थेचा वापर करून तुम्हांला ते तुमचंच वाटायला भाग पाडलेलं असतं.
जागतिकीकरणामुळं
एक बाब मात्र मजेशीर झाली आणि सगळ्यांना आपण आता 'ग्लोबल सिटीझन' झाल्याचा भास व्हायला सुरूवात झाली. 'ग्लोबल सिटीझन' असावं की नसावं ही चर्चेची गोष्ट आहे. बरं ठिक आहे सध्याची जी ग्लोबल
सिटीझनची व्याख्या आहे ती ग्राहय धरली तर मग कोणती 'ग्लोबल' 'संस्कृती' आपण स्विकारणार
आहोत. सातपुडा, गडचिरोलीतील आदिवासींच्या संस्कृतीचं 'ग्लोबल
सिटीझनशिप' मधलं स्थान काय ? शहरी
संस्कृती वर्चस्ववादी की ग्रामीण संस्कृती वर्चस्ववादी हे कसं ठरणार ? मग ग्राम्सी ज्या सांस्कृतिक वर्चस्वावादाबद्दल बोलतो त्याचं काय
? बर कोणीतरी वर्चस्ववादी ठरणारच हे मान्य केल्यावर तोच का वर्चस्वावादी ठरणार ? हे
विचारण्याची मुभा मात्र आम्हांला या जागतिकीकरणाच्या तरूण होत चाललेल्या काळात उपलब्ध
राहणार नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 'अभिव्यक्ती' नावाची गोष्ट मर्यादित लोकांच्या कुशीत विसावली आहे. तसेच या संबंधीच्या दुसऱ्या
प्रवाहाचा जर आधार घेतला तर असं दिसतं की, माध्यमाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं एक मृगजळ
निर्माण झालेलं आहे. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटरच्या मुक्त व्यवहारामुळं माध्यमांचं
लोकशाहीकरण झालेलं जाणवतं असलं तरी त्यात निर्माण झालेली मक्तेदारी नाकारण्याचं
धाडस कोणीही करणार नाही. पूर्वी भाषणं, सभा, वर्तमानपत्रं व तत्सम माध्यमं यांद्वारे
'कन्सेंट' निर्माण केला जायचा. पण आता जागतिकीकरण
आणि माध्यमांमध्ये होत असलेले बदल यांच्या एकत्रीकरणामुळं जी जागतिक 'कन्सेंट' मिळविण्याची प्रक्रिया निर्माण झाली आहे ती
पूर्णपणे सार्वमतापेक्षा बहुमताचं पारडं
जड करणारी आहे.
जागतिकीकरण
आणि माध्यमातल्या बदलांमुळे जसा 'राईज ऑफ द रेस्ट'मध्ये पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना किंवा विचारांना नवीन अवकाश निर्माण
झालाय, तशीच नवीन समाज आपल्या कवेत घेण्याची शक्ती प्रतिगामी विचारशक्तींच्या
लोकांमध्येही निर्माण झाली आहे. धर्मांध शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला
जागतिक उदय, हा कशाचा परिणाम आहे ?
२०१६ मध्ये जगणारा तरूण म्हणून मी
जेव्हा भारतातील चळवळींचा पूर्वइतिहास अभ्यासण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा मला १९९०च्या
दशकानंतर चळवळींना उतरती कळा लागल्याची जाणीव होते. या दशकानंतर कामगार - दलित - महिला -
आदिवासींच्या सगळ्या चळवळी कमकुवत होत गेल्या. म्हणजे १९७० च्या काळात बाबा
आमटेंनी केलेल्या आवाहनानंतर वा नियतकालिकांमधल्या जाहिरात पाहून नंदूरबारच्या
श्रमिक चळवळीत सहभागी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरूण गेले. तर दुसरीकडे आज
चळवळींमधला हरवलेला तरूण चेहरा या स्थित्यंतरासाठी ९० च्या दशकात स्वीकारलेलं खाउजा
धोरण हे देखील एक कारण वाटतं. 'माझं शोषण होतंय,' 'माझ्यावर
अन्याय होतोय,' 'मी त्याविरुद्ध संघर्ष
उभारायला हवा' ही 'तीव्र' भावनेला 'सौम्य' करण्यासाठी
अनेक औषधं शोषक वर्गानं जागतिक 'लॉबिंग' करून तयार केली. त्यामुळं संघटित होण्याऐवजी
वैयक्तिक 'युनिट' म्हणून प्रत्येकाकडं, त्या समस्येकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन निर्माण झाला. त्याचा मोठा फटका
भारतातल्या चळवळींना बसला. देशातल्या कामगारांच्या, महिलांच्या, दलितांच्या समस्या
संपल्या का ? तर 'नाही'. पण त्या समस्यांविरुद्ध लढण्याऱ्या चळवळींच्या आंदोलनात दिसणाऱ्या
गर्दीत तरी वाढ झाली का ? तर त्याचं उत्तर देखील नाहीच. कारण
जागतिकीकरणाच्या रेट्यात 'स्ट्रगल'
ऐवजी 'चॅरिटी'वर भर देण्यात येऊ लागला.
चळवळींपेक्षा 'एनजीओ' महत्त्वाच्या
झाल्या. संघटित हक्क मागण्यापेक्षा वैयक्तिक पातळीवर माझा प्रश्न तात्पुरता सुटतोय
ना यातच समाधान वाटावं अशी व्यवस्था निर्माण झाली. चळवळींनाही काळासोबत बदलता आलं
नाही असा आरोप सातत्यानं केला जातो. त्याबद्दल काही मत मांडायचं नाहीये. पण चळवळ
ही त्या काळात वावरणाऱ्या लोकांनीच व नागरिकांच्या सहभागानंच निर्माण होते ही बाब
सोयिस्करपणे विसरली जाते. आंबेडकर पेरियार स्टडी सेंटरवरची बंदी ते उनामधील
दलितांचा उद्रेक हा संघर्षाचा नवीन अवकाश निर्माण झाला, त्याचं नवीन विश्लेषणही या
निमित्तानं होण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाचं चळवळींना लागलेलं जे ग्रहण होतं ते
सुटत चाललंय. त्याचंही या अनुषंगाने विश्लेषन होण्याची गरज आहे हे आग्रहपूर्वक
सांगावसं वाटतंय.
खाजगीकरण आणि
जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये आमचा प्राधान्यक्रम प्रचंड बदलला. माणूस म्हणून
जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून कलावंत व्हायचं की पैसा
कमवायचाय म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धा
करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असा संभ्रम तयार झाला. अर्थात ही
फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. पण त्यातून महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे
निर्माण झालेल्या 'आयडेंटिटी क्रायिसिस'चा. मी कोण ? माझी 'आयडेंटिटी' काय ? हा प्रश्न नकळतपणे तोंड वासून आमच्या समोर
उभे राहिले आहेत. माझी संस्कृती कोणती ? मग ती मुळात मी आज
विचार करतोय तशीच आहे की जागतिकीकरणाच्या प्रभावात येऊन ती तशी बनली ? जर ती जागतिकीकरणामुळं तशी बनली असेल तर ती माझी संस्कृती कशी ?
इथलं मार्केट
हे खाण्याच्या पदार्थापासून ते तुमच्या विचारापर्यंत तुम्हांला 'कंट्रोल' करत असतं. मग माझं म्हणजे नेमकं कोणतं
? त्यातला मी कोण ? हा जो 'क्रायसिस' आहे, तो जागतिकीकरणातून आला आहे, असं मला
वाटतं.
जेव्हा
जेव्हा अशा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' निर्माण होतो,
तेव्हा तेव्हा आम्हांला परत आमच्या संस्कृतीचं, जातीचं व धर्माचं पुनरुज्जीवन
करावं वाटतं, किंवा ते तसं करायला वाटणं हे सुद्धा 'मार्केट' ठरवितं. मी कोण.. हा प्रश्न जेव्हा आ वासून उभा राहतो तेव्हा लगेच
आम्हांला जात ही गोष्ट कवटाळण्याचा मोह आवरत नाही. म्हणून गेव्या काही माहिन्यात
निघालेले मराठा (मूक) मोर्चे हे जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या समस्यांना दिलेली
प्रतिक्रिया आहे असं मला वाटतं. अर्थातच त्यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे मी कोण
? याचं उत्तर मिळविण्यासाठी मोर्चातील तरुणांनी मराठा ही 'आयडेंटिटी' पांघरण्याचा प्रयत्न केला.
जात,
धर्म, प्रादेशिकता, भौगोलिकता यासंबंधीचा जसा आयडेंटिटी क्रायसिस निर्माण झाला आहे
त्यापेक्षा मोठा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' आपल्या
लैंगिकतेसंबंधी निर्माण झाला आहे. मी कसं दिसायलं हवं ? हे
देखील इथली व्यवस्था ठरवते. मी स्वत: कसा आहे किंवा कशी आहे
? हे समजण्यापूर्वीच मी कसं
असायला हवं ? याचा प्रचंड भेदक मारा जाहिराती व प्रसारमाध्यमातील
माहितीद्वारे तुमच्यावर केला जातो. मग 'सोशल मिडिया' त्यात आघाडीवर असतो. मी कशा प्रकारचे फोटो टाकतो त्यावर मिळणाऱ्या
लाईक्समुळे मी किती समाजशील आहे हे सिद्ध होऊ लागतं. पण वास्तवात आपण तसे नसतोच
याचा विचार करण्यासाठीची उसंत देखील इथं मिळत नाही.
या
सर्व चर्चेच्या शेवटाकडं येताना एक महत्त्वाच्या मुद्दा लक्षात आणून द्यावासा
वाटतो आणि तो म्हणजे भारताने खाउजा धोरण का स्विकारलं ? त्यातलं एक कारण असं होतं, की देशाचा विकास व्हावा. पण झालंय मात्र उलटं.
म्हणजे विकास होण्यासाठी स्वीकारलेल्या खाउजा धोरणांनं आमची विकासाची व्याख्याच
बदलून टाकली. जिथं विकास ही प्रक्रिया गुणात्मक बदलावर आधारित असायला हवी होती
तिथं ती संख्यात्मक पातळीवर मोजण्याचा अट्टाहास केला जातो आहे. त्यामुळं विकासाचं
एकूण चरित्र आणि चारित्र्य तपासण्याची जी मुलभूत पद्धत असायला हवी होती तीच
उलथावून टाकण्यात आली.
( सकाळ माध्यमसमुहाच्या शब्ददीप दिवाळी अंक - २०१६ मधील 'जागतिकीकरण आमच्या नजरेतून' परिसंवादासाठी लिहिलेला लेख )
( सकाळ माध्यमसमुहाच्या शब्ददीप दिवाळी अंक - २०१६ मधील 'जागतिकीकरण आमच्या नजरेतून' परिसंवादासाठी लिहिलेला लेख )
