भीम पुतळ्यातून बाहेर येतोय...

वैचारिक चर्चा आणि तरुणाई याचा काही संबंध राहिलाच नाही, अशी ओरड होत असताना एका बाजूला याच तरुण पिढीला आंबेडकरांनी १९३६मध्ये लिहिलेलं जाती निर्मूलनाचं भाषण केंद्रस्थानी ठेवून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता का वाटतेय? आजच्या जातकेंद्री वातावरणात या तरुणाईला आंबेडकरच का जवळचे वाटत आहेत? डॉ. आंबेडकर लिखित ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ या ग्रंथाला ८० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या अनुषंगाने घेतलेला हा सम्यक वेध...
..........................................

१. स्थळ :  पुण्यातील भांडारकर रोडवरील कमला नेहरू पार्क... उच्च मध्यमवर्गीय-उच्चभ्रू लोकांचे हे विरंगुळ्याचे ठिकाण... एकीकडे संपूर्ण भारतभर आंबेडकर जयंतीचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. केंद्रातील, राज्यातील सत्ताधारी, राजकारणी, त्यांच्या मातृसंस्था आंबेडकरांना डोक्यावर घेत होत्या. वस्त्यांमधून जयंती मिरवणुकांना सुरुवात होणार होती. त्याच वेळी या कमला नेहरू पार्कमध्ये कुटुंबासह येणाऱ्यांच्या कानांवर पार्कच्या मध्यभागी बसलेल्या एका ग्रुपच्या चर्चेतून जात, हिंदू धर्म, जाती निर्मूलन हे शब्द कानावर पडत होते. पुण्यातील काही समविचारी मित्रांनी/तरुणांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘कारवाँ’ गटातर्फे रोहित वेमुलाची आत्महत्या, पुण्यातील एफटीआयआयचं प्रकरण आणि एकूणच देशातील सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकर लिखित ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’चं अभिवाचन सुरू होतं. काही जण त्याकडे गांर्भीयाने पाहात होते, ऐकत होते, बघणाऱ्यांतले दोन-तीन जण त्या गटात सहभागीही झाले; बाकी मात्र त्यांच्याकडे पाहून नाकं मुरडत, तुच्छतापूर्वक कटाक्ष टाकत आपलं मनोरंजन करून घेत होते. त्यानंतर बरोबर एक महिन्याने १४ मे रोजी परत याच ठिकाणी याच तरुणांनी ‘कास्ट इन इंडिया’ या ग्रंथाचं अभिवाचनही केलं होतं...

२. सुदर्शन रंगमंच... एका विशिष्ट समाजवर्गाचे प्रेक्षक असलेलं हे ठिकाण. रंगमंचावर पांढरा कुर्ता घालून एका विशिष्ट रचनेत बसलेले सहा तरुण कलाकार. त्यांच्या संवादामध्ये कोणत्याही प्रकारचा नाटकी आवेश नव्हता. अतिशय शांत, संयमीपणानं ते काहीतरी वाचत होते. त्यांच्या तोंडातून जे शब्द बाहेर पडत होते, ते कोण्या नाटककारानं लिहिलेले नव्हते, तर ते डॉ. आंबेडकरांच्या ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’मधील होते.

वेगवेगळ्या गटांकडून छोट्या प्रमाणात विविधांगी विषयांना हात घालणाऱ्या, भाष्य करणाऱ्या या रंगमंचावरून कधी नव्हे ती थेट आंबेडकरांना बोलण्यास, व्यक्त होण्यास जागा मिळाली होती. पुस्तकातील शब्द जसे कानावर पडत होते, तशी स्क्रिनवर दाखवली जाणारी उनामधल्या मारहाणीची दृश्ये त्या वाक्यांचे वर्तमान संदर्भ देत होती आणि प्रयोगाच्या शेवटी दाखवलेलं रोहितचं पत्र आंबेडकरांच्या या पुस्तकाची वर्तमान गरज प्रेक्षकांच्या मनात पेरत होतं...
---------------------------------

वैचारिक चर्चा आणि तरुणाई याचा काही संबंध राहिलेलाच नाही, अशी ओरड होत असताना आजच्या पिढीला पुन्हा एकदा आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचण्याची का गरज वाटत आहे? मुळात, १९३६मध्ये  डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेलं जाती निर्मूलनाचं भाषण केंद्रस्थानी ठेवून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता का वाटतेय, आमच्या पिढीला? 

एम. ए. करताना बाकी पर्याय नको, म्हणून अभ्यासाला निवडलेला आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा पेपर आणि त्यातून अनुज देशपांडेला समजत गेलेले आंबेडकर, घुसमटीतून बाहेर पडण्यासाठी आंबेडकर ज्याला सहमार्गी वाटतात असा सिद्धार्थ महाशब्दे, आंबेडकरी जलसाकाराच्या कौटुंबिक परंपरेतून आलेला राहुल गायकवाड, स्त्रीवादाचा अभ्यास करताना निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळविण्यासाठी आनंदिता घोषनं पहिल्यांदा वाचलेला आंबेडकर, नष्ट होत असलेल्या ‘पब्लिक स्पेस’बद्दल बोलणारा चळवळीच्या पार्श्वभूमीतून आलेला साहिल कल्लोळी... ही फक्त प्रातिनिधिक नावं. प्रत्येकाला आंबेडकर कसे भेटले, याची कथा तर वेगळीच. पण, या सगळ्यांमधलं साम्य एक आहे, ते म्हणजे, त्यांना आंबेडकर समजून घ्यायचाय. त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी चर्चा घडवून आणायची आहे. आंबेडकरांचे जाती निर्मूलनाचे विचार ज्यांना समजायला हवेत, त्या जातीसमुदायापर्यंत आणि समाजगटांपर्यंत ते पोहोचायचे आहेत. एरवी, ज्याला जातीचे चटके बसतात त्यालाच आपण परत परत आंबेडकर सांगतोय. जो जातीव्यवस्था जोपासण्याचं काम करतोय, त्याला मात्र हे काहीच माहीत नाही. त्यामुळे या गटांनी निवडलेली ठिकाणंसुद्धा अशाच प्रकारची आहेत, जिथे कधीच थेट जात किंवा तिचं निर्मूलन यावर चर्चा होत नाही, किंबहुना जात अस्तित्वात आहे हेच पटत नाही. 

स्त्रियांशी संबंधित काम करणारी आनंदिता, मूळची बंगालची. सामाजिक वर्तुळात काम करताना तिला जात आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था याचा संबंध समजून घ्यायचा असेल तर आंबेडकर वाच, असं कोणीतरी सांगितलं. आनंदिता सांगते, “मी पहिल्यांदा आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचायचं म्हणून ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ वाचायला घेतलं. पण मला त्यासोबत मुळात जाऊन जोडून घेता आलं नाही. मी ते एकटीने वाचलं होतं. त्यामुळे त्यावर कोणाशी बोललेही नव्हते. पण नक्कीच ते वाचून प्रभावित झाले होते. कमला नेहरू पार्कमध्ये आम्ही केलेल्या अभिवाचनातून अनेकांचे वेगळे अनुभव, दृष्टिकोन समोर आले. त्यातून ते समजायला अधिक मदत झाली. त्यामुळे खोलात चर्चा व्हायची असेल तर अशा सार्वजनिक ठिकाणी मूळ लिखाणांची अभिवाचनं होण्याची गरज आहे.”

अनुज ज्याच्यासाठी लहानपणापासून आंबेडकर म्हणजे, कधीही काहीही संबंध नसलेला माणूस. पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचं शिक्षण घेत असताना अपघातानेच आंबेडकरांची त्याला ओळख झाली. सावरकर, गांधी वगैरे पर्याय असताना काहीतरी नवीन जाणून घेण्याच्या उद्देशानं अनुजनं आंबेडकरांचं तत्त्वज्ञान, हा पेपर निवडला. कॉलेज जीवनापासून नाटकात काम करायचा.

वडिलांची स्वत:ची लायब्ररी. तरीही आंबेडकर मात्र त्याच्यापासून कोसो दूरच होते. पण जेव्हा त्यानं आंबेडकर वाचला, त्यानंतर मात्र त्याला हे आंबेडकरांचे मूळ विचार त्यांच्याच शब्दात जसेच्या तसे ‘पब्लिक स्पेस’मध्ये घेऊन जाण्याची गरज वाटली. त्यासाठी अनुजनं रंगभूमीची निवड केली. ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’मधील उतारे, जाती निर्मूलनाची गाणी आणि दलित चित्र/ छायाचित्र कलेचा आविष्कार असा संगम साधत त्यानं आणि त्याच्या ग्रुपने सादर केलेला रंगभूमीवरील ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’च्या अभिवाचनाचा प्रयोग नुकताच पार पडला, त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. प्रयोगाच्या शेवटी नागरिक आपल्याही भागात हा प्रयोग करण्याचं आमंत्रण अनुजला देताना दिसत होते. या सगळ्या प्रवासात अनुजला समजत गेलेली कलेतली दलित अभिव्यक्ती खूप महत्त्वाची वाटते. आजच्या निर्माण होत चाललेल्या धर्मांध वातावरणाला आंबेडकरच पर्याय आहेत, असे अनुजला वाटते. रंगभूमीवरील प्रयोगातील आणखी एक जण म्हणजे सिद्धार्थ. तसा तो जाती-धर्म यातून बाहेर पडलेला. स्वत:चा विचार आणि विवेक असलेला. या प्रयोगाच्या निमित्तानं पहिल्यांदा सिद्धार्थनं आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचलं. त्याच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं होतं, कारण हे वाचल्यानंतर आता त्याला आपण जे वागत होतो, ते काही चूक नव्हतं, असं वाटतंय. त्याच्या जीवनाच्या पुढच्या प्रवासासाठी आंबेडकर त्याला सहप्रवासी म्हणून लाभलेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सिद्धार्थला आता घरच्यांशी किंवा नातेवाइकांशी वाद घालत बसण्यापेक्षा ते का तसं वागतात? ते का तसा विचार करतात? ते समजून घेणं, त्याचा विचार करणं महत्त्वाचं वाटतंय. काही प्रमाणात जातीचा न्यूनगंडही आता मनात निर्माण झाल्याचं तो बोलून जातो. पण दुसरीकडं नातेवाइकांसाठी मात्र सतत आजूबाजूला दिसणारी आंबेडकरांची पुस्तकं अनुज आणि सिद्धार्थ चुकीच्या मार्गाला लागलेत, याचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरेशी ठरतात, असं दोघंही आवर्जून नमूद करतात. राहुलला मात्र आंबेडकर नवीन नाहीत. त्याचेे आजोबा रामचंद्र गायकवाड हे जलसाकार. त्यामुळे लहानपणापासून तो ऐकत, वाचत आलाय, तरी या सर्व रंगभूमीच्या प्रवासामध्ये त्याचीही घुसमट होतेय. मुळातल्या लिखाणात जाऊन वाचनात आलेला आंबेडकर आणि आजूबाजूला दिसत असलेला, सांगण्यात येत असलेला आंबेडकर यात फरक असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. पण तो निराश नाहीये. फक्त राहुलच नाही, तर ही सर्व तरुण पिढी निराश नसून, उलट ती अधिक खोलवर जाऊन आंबेडकराचं मूळ लिखाण वाचायचा प्रयत्न करतेय.

‘कारवाँ’च्या साहिलला वाटतं की, मुद्दा फक्त आंबेडकरांना किंवा जात-धर्माच्या चर्चेला पब्लिक स्पेसमध्ये आणण्याचा नाहीये, तर नष्ट झालेली पब्लिक स्पेस परत एकदा जिवंत करण्याचा आहे. कारण जे काही वातावरण आज आमच्या आजूबाजूला आम्ही पाहतोय, ते निर्माण होण्याला नष्ट झालेली पब्लिक स्पेस हे पण एक महत्त्वाचे कारण आहे.

‘भीम पुतळ्यात बंद केला बाई’ म्हणतानाच संभाजी भगत पुढं भिमाला पुतळ्यातून बाहेर येण्याचं आवाहन करताना दिसायचे. पुतळ्यातून बाहेर पडताना वेगळा विचार, लढण्याचे वेगळे मार्ग घेऊन यायला सांगायचे. संभाजीदादा आमची पिढी भीमाला पुतळ्यातून बाहेर काढत आहेच; पण त्याचसोबत आजच्या परिस्थितीमध्ये बाबासाहेबांचं मूळ लिखाण चर्चासत्र आणि पाठ्यक्रमातून बाहेर काढून, त्याचं ‘पब्लिक स्पेस’मध्ये अभिवाचन करण्याचं, रंगभूमीवरून ते मांडण्याचं, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचं काम आमची पिढी करतेय, ही नक्कीच आश्वासक गोष्ट आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, असे अभिवाचनाचे प्रयोग अधिक प्रमाणात होण्याची गरज आहे, म्हणून हा प्रपंच.

मूळ प्रकाशित लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर जा
http://m.divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-abhishek-bhosle-write-about-80-years-complete-to-dr-5404786-PHO.html

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/

http://bhosaleabhi.blogspot.in/

विचारा ना आम्हांला, दुष्काळग्रस्त पोरांचं नक्की होतं काय ?

तुमच्यावर आधीच गावंढळ ठप्पा मारलेला असतो. त्यात जर दुष्काळाबद्दल बोलायला तोंड उघडलं तर
शहरी पोरं म्हणणार, काय यार तुम्ही गावाकडची पोरं, लई बोअर असता राव! इकडे आपलं मन आपल्याला खातं.  ते कुणाशी बोलता येत नाही.  तिकडं गावी मायबापाची दुबार पेरणीसाठी पैशाची वणवण आणि इकडं? कुणी तोडून टाकतं, त्या जगाशी संबंधच आणि कुणीकुणी जीव जाळत,
उपाशीपोटी धरतं तग, शिक्षणाच्या आशेनं! दुष्काळग्रस्त हा शिक्का जगण्यालाच तडे पाडत जातो
........................................................

साडेचार वर्षापूर्वी शिक्षणासाठी लातूर सोडून पुण्यात दाखल झालो. आपलं शहर सोडून दुस:या भौगोलिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक परिघामध्ये आपण पोहचलो की अनेक ओळखी आपल्यामागे लागतात, त्याला मीही काही अपवाद नव्हतो.
‘विलासरावांच्या गावाचा’ ही लातूरच्या प्रत्येक माणसाला मिळणारी ओळख जोडत लोकांनी आणखी दोन ओळखी नावाच्या मागे जोडल्या. त्यातून दोन नजराही आपोआप माङयासारख्यांकडे विशिष्ट कोनातून पाहू लागतात. एक नजर आपुलकीची, तर दुसरी  ग्रामीण समस्यांच्या अंगानं ज्यांना कधी जग दिसलंच नाही अशा लोकांची ‘शहरी’ नजर!
1993 साली किल्लारीचा भूकंप झाला आणि लातूरच्या लोकांच्या मागे भूकंपग्रस्त अशी आणखी एक ओळख लागली. पुण्यात फिरताना लातूर म्हटलं की भूकंपाची आठवण करून देणारे अनेक सहानुभूती दर्शविणारे अनुभव येतात. त्यात आताशा तुम्ही विदर्भ-मराठवाडय़ातून आलात म्हणजे शहरी लोकांच्या नजरेत आणखी एक ओळख दिसते, ती म्हणजे दुष्काळग्रस्त.
 माङयासारखे अनेक जण दुष्काळग्रस्त ही ओळख घेऊन पुण्यासारख्या शहरात दाखल होतात. जिथं वाहत असतो पाण्याचा महापूर, झगमगाट असलेले रस्ते, एफ. सी रोड - जे. एम. रोडवर वन पीस आणि शॉर्ट्स घालून वावरणा:या मुली, हातात हात घालून फिरणारी जोडपी, बरिस्ता- वाडेश्वर- गुडलक- वैशाली- रूपालीतली आतली आणि बाहेरची गर्दी. दुष्काळ पाहिलेली गावाकडची पोरं मग यात स्वत:ला कुठं तरी अॅडजेस्ट करायचा प्रयत्न करत राहतात. कॉलेज सुरू झालेलं असतं, कट्टय़ावरच्या गप्पा रंगात येत असतात, व्हॉट्स अॅपवर जोक्सचं व्हायरल होणं चालू झालेलं असतं. सगळं जगच  ‘हॅपनिंग’ असतं. आणि त्याचवेळी मन तुटायला लागतं, गावाकडं पेरणी करूनही पाऊस नसल्यानं मनावर साचणारं मळभ कुणाला बाहेर सांगताही येत नाही.
एकतर आधीच तुम्ही मराठवाडा- विदर्भातून पुण्यात गेलेले, तथाकथित प्रमाण भाषेचा संबंध नसल्यामुळे एलिट वर्गाने तुम्हाला स्वीकारायची सुतराम शक्यता नसते. स्वीकारल्यानंतर त्यांच्यात बसून इंग्रजी चित्रपट, बर्गर, पिङझा यांच्या गप्पा मारायच्या सोडून दुष्काळाबद्दल बोललात तर मग विषयच संपला. तुमच्यावर आधीच गावंढळ ठप्पा मारलेला असतो त्यात आता बोअरछापही ठरवले जाता. ‘काय यार तुम्ही गावाकडची पोरं लई बोअर असता राव’ म्हणणारी एक जमात माङयासारख्या प्रत्येकाने अनुभवलेली असते.
मग इकडे आपलं मन आपल्याला खातं ते कुणाशी बोलता येत नाही. तिकडे आईवडील शेतकरी असतील तर सगळीच आर्थिक गणितं कोलमडायला लागतात. तिकडे दुबार पेरणी करायला लागली की इकडं पैशाची चणचण. मग कधी विद्यापीठात दोन दिवस काढायचे, तर कधी मित्रच्या खोलीवर दोन दिवस, मित्रच्या डब्यात दोन घास खायचे आणि निघायचं. एखादा चांगला मित्र  असला तर तो म्हणतो, ‘ठेव हे शंभर रु पये’ मग तेवढाच दिलासा.
बाकी कट्टय़ावर सगळं कसं आनंदात असतं. जगातली संकटं  संपली असून, आता फक्त उत्साहात सेल्फी काढायचाच असा नूर असतो. मग मित्रंसोबत बाहेर जाणं, फिरणं, खाणंपिणं ओघानं आणि आपल्याही नकळत अनवधानानंच सुरू होतं. पण किती दिवस? या मित्रंनी आल्यापासून आपल्यावर खर्च केलेला असतो. त्याची परतफेड पण करायची काही सोयच नसते. हातात पैसाच नसतो. मग  मित्रत  न बसणं, दिसले की लांबून जाणं अशा गोष्टी उरावर दगड ठेवून कराव्याच लागतात. म्हणजे दुष्काळ आम्हाला फक्त सतावत नाही, तर मित्रमैत्रिणी, माणसं यांच्यापासून दूर करत जातो. मग त्याचा सगळा परिणाम अभ्यासावर, वागण्या-बोलण्यावर होतोच.
अर्थात हे झालं एक चित्र. स्वत:चं मन खाणारी मुलं अशी असतात तशी या दुष्काळी नात्यापासून लांब पळणारी पोरंही असतात. उधारी करून चैन करणारीही असतातच. आपण ग्रामीण भागातून, दुष्काळातून आलोय म्हणून काय असंच राहयचं का, असा विचार करत जगणारीही असतात. गावाकडं पीक करपत चाललेलं असतं, माय दिवसभर  पाण्याच्या आणि बाप कोणासमोर तरी खतासाठी पैसे दे म्हणत हात पसरत उभा असतो आणि पोरानं मात्र इकडं आल्यावर स्मार्ट फोनसाठी, प्रयोगशाळा वही, प्रोजेक्ट, याची फी, त्याची फी म्हणत पैसा मागवलेला असतो. तो पैसा जात मात्र असतो संभाजी बागेतल्या भेळवर आणि ङोड ब्रिजवरच्या खारमुरेवाल्याकडे, लोणावळ्याच्या भुशी डॅमच्या कणसावर आणि ‘गर्लफ्रेंड’ला दिलेल्या भेटीवर. दुष्काळ असो वा नसो, यांच्या जीवनात मात्र सतत माय- बापाच्या घामावर उगवलेली ‘हिरवळ’ असते.
पण दुष्काळग्रस्त भागातून आलेली सगळीच सरसकट पोरं अशी नसतात. वर सांगितलेल्या दोन प्रकारात असणा:यांची संख्या बहुसंख्य आहे; पण त्यातही संवेदनशील विचाराने झपाटलेला, दुष्काळातून आलेला विद्यार्थीही आतडं चिरत असताना तग धरून राहतोच की!  पुण्याची भाषा, संस्कृती, सुशिक्षितपणाच्या तथाकथित व्याख्या फाटय़ावर मारत जगणारी ही पोरं दुष्काळासंबंधीच्या संवेदनशील आणि असंवेदनशील भावनांच्या मधली पुसट रेषा ओळखण्याची हिंमत ठेवून असतात.
एफ.सी. रोडवरच्या रानडे इन्स्टिटय़ूट कॅण्टीनसारखे, मराठवाडय़ातील मुलांच्या कट्टय़ांसारखे कट्टे इतरही अनेक ठिकाणी आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भात जिथं आमच्या वृत्तपत्रची पानं दुष्काळ आणि आत्महत्त्यांच्या घटनांनी रंगलेली असतात, तिथं पुण्यात मात्र या दुष्काळाच्या बातम्यांचाच दुष्काळ असतो. जिथं जगतो त्या जगात गावाकडच्या दुष्काळाच्या खाणाखूणाही नसतात. मग असे कट्टे आपल्या दुष्काळग्रस्त या ओळखीची आठवण करायला उपयोगी ठरतात. आणि अशाच कट्टय़ांवर पुण्यातील दुष्काळावर अभ्यास करणारी विचारी मित्रमंडळी भेटतात. पुण्यातल्याही ज्या माणसांना गावाकडचं जग, त्यातले प्रश्न कळतात तीही मग कळकळीनं या कट्टय़ांवर भेटतात.
- हे सगळं चालू असताना पाहता पाहता सेमिस्टर संपायला येतं आणि प्रेङोंटेशनचे दिवस येतात. कला विभागाच्या विद्याथ्र्यासाठी दरवर्षी ठरलेला हमखास विषय यावर्षीही असतो- दुष्काळ. मग कधी शेतातलं कसपटही न उचललेल्या पॉवर पॉईंट प्रेङोंटेशन संप्रदायातील मित्रमैत्रिणी गुगलवरून डाऊनलोड मारलेले दुष्काळाचे फोटो त्यांचं पीपीटी रंगवतात. दुष्काळ म्हटलं की पीक कोणतं घ्यायचं याची स्लाईड आलीच आणि मग सल्लाही. पाण्याचे योग्य नियोजन राखण्यासाठी उसासारखी पिके घेऊ नयेत वगैरे बाताही केल्या जातात. दुष्काळातून आलेल्या पोराच्या डोक्यात मात्र भूतकाळातील आठवणी, वर्तमानातील जगणं आणि भविष्याची चिंता यांचा धिंगाणा चालू झालेला असतो.
 वाटतं, आपण लहानपणापासून जगत आलोय हा दुष्काळ. हाफशावरच्या रांगा काही आजवर कधी संपल्या नाहीत, की घरातली चणचण कधी आटली नाही.  पाणी यायच्या दिवशी लग्नाची तारीखही कोणी काढत नाही आपल्या भागात! पाणी आलं की हावरटासारखं वाटीपासून सगळी भांडी भरणा:या गावातले आपण! आणि आपल्याला सांगतात हे, संडासच्या फ्लशने एक काकरी भिजेल येवढं पाणी वाया घालवणारी ही शहरी माणसं आपल्याला सांगतात कोणतं पीक घ्यायचं! हे ऐकलं की मग या पोरांच्या लक्षात येतं की, बाप्पा दुष्काळाच्या समस्यांवर उपाय सांगणारी अशी मंडळी असल्यावर दुष्काळ काय संपणार आपल्या नशिबीचा? सणक जातेच डोक्यात.
शेतावर, घरावर आणि जगण्यावर असलेलं दुष्काळाचं सावट  आपल्या करिअरवर पडू नये असा घोर जिवाला असतोच. एफ.सी. रोडच्या दुकानातील विंडो शॉपिंग करत, महागाचं जेवण टाळत रसिक मेसच्या 8क् रुपयांत तीन जण जेवत आणि उसाच्या बिलाच्या भरवशावर कॅण्टीनमध्ये उधारी करत खंबीरपणो ‘दुष्काळग्रस्त’ या टोमण्याला उत्तर देत, विद्यापीठातील ढेकणांना कुशीत घेत आम्ही दिवस काढत राहतो.
वाटतं कधीकधी, जे आहे ते आहे. दुष्काळ आणि त्यांचे चटके माहितीच नसणा:या या शहरी माणसांना सांगावंच एकदा की, येस, आय अॅम फ्रॉम लॅण्ड ऑफ काटय़ाकुटय़ा अॅण्ड दुष्काळ!
आहे काही हरकत तुमची?

लेखकाचा मूळ प्रकाशित सदर लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक पाहू शकता
http://m.lokmat.com/storypage.php?catid=31&newsid=2146

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

 

सरकार आम्ही मरण्याची वाट बघतय ?

लातूर, होय तेच लातूर… पावसाच्या मूडमध्ये जाण्यापूर्वी आपण जिथून दुष्काळाचं पीपली लाईव्ह जानेवारी ते मे च्या दरम्यान मोबाईल, टि.व्ही. वर्तमानपत्रे यामधून पाहिलं होतं. हो हो तेच, ज्याला तुमच्या माझ्यासारख्या काहींनी मुंबईवरून पाण्याच्या बाटल्या पाठविल्या. काहींनी टँकरचा खर्च उचलला. अरविंद केजरीवालांनी तर दिल्लीवरून रेल्वेने पाणी पाठविण्याची तयारी दर्शविली. सोलापूरनं उजनीचं पाणी लातूरला देण्याचं नाकारलं. मग मिरजेवरून येत असलेल्या जलराणीने लातूरला पाणी घालायला सुरूवात केली. जलराणीवर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पोस्टरबाजीचीही चर्चा झाली. आणि शेवटी सगळीकडं पाऊस आला. पावसासोबत कळीचे मुद्दे वाहून गेले त्यातला एक म्हणजे लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न. सध्या लातूरमधील पाण्याची परिस्थिती आणि सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या पर्यायांचा घेतलेला हा आढावा

"तहान लागली की विहिर खोदायची ही आपल्या सत्ताधाऱ्यांची जुनीच सवय आहे. पण लातूरबद्दल परिस्थिती वेगळी बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी तहानही लागली होती मग तात्पुरती डबकी खंदली. थोडीफार तहान भागतेय, पण उद्या तहान कशी मिटवायची याची भीती असतेच. त्यामुळं आता फक्त तहान लागल्यावरच नाही तर माणसं मेल्यावरच सरकार विहीर खांदायला म्हणजे पर्यायांचा विचार करायला सुरूवात करणार आहे का?" असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून तुम्हांला लातूरमध्ये आजही ऐकायला मिळू शकतो.

लातूरला पाणीपुरवठा करणारे धनेगाव, साई आणि नागझरी हे प्रकल्प अजूनही वाहून येणाऱ्या पाण्याची आस धरून आहेत. जुलै संपत आला तरी लातूर अजून टँकरच्याच पर्यायावर आहे. टँकरमधून ४ दिवसाआड प्रत्येक कुटूंबाला ४०० लीटर पाणी देण्यात येतंय. आज लातूर शहर पाण्यासाठी २५५ टँकरवर अवलंबून आहे. टँकर आणि रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यावर आजपर्यंत किमान ५० कोटी खर्च झाले आहेत. लातूरला मिरजेवरून पाणी वाहून नेणाऱ्या जलराणीने शंभरी गाठल्याच्या बातम्या कदाचित तुम्ही वाचल्याच असतील. या जलराणीने आत्तापर्यंत २२ कोटी ९५ लाख लीटर पाणी लातूरला पुरविले आहे. त्यामुळे लातूरकरांची जलराणी आणि मिरजकरांबदद्लची कृतज्ञता जाणवतेच. पण जलराणी अजून लातूरकरांची किती दिवसांची साथी असले हे मात्र सांगता येत नाही. जूनमध्ये तिची मुदच संपली होती पण बिकट परिस्थिती लक्षात घेता ऑगस्ट अखेरपर्यंत तिला एक मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील तावरजा, रेणापूर, व्हटी, तिरू हे प्रकल्पही अजून कोरडेठक आहेत. २२४ द.ल.घ.मी पाणी साठवण्याची क्षमता असलेला धनेगाव प्रकल्प लातूरसाठी महत्त्वाचा पाणीस्त्रोत आहे. पण मांजरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात २७१ मी. मी. पाऊस झालाय, धरणात मात्र अजून एक थेंब पाणीसुद्धा साचलं नाही. मागच्या चार-पाच दिवसात धरणक्षेत्रात चांगला पाऊस झालाय. पावसाचं पाणी वाहून आणणारे नदी नालेच एवढे तहानलेले आहेत की २९ तारखेच्या पाटबंधारे विभागाच्या आकडेवरीनुसार धरणातील पाण्याचं आणि शून्याचं नातं काही संपलेलं नाहीये. त्यामुळं लातूरच्या पाण्याची टंचाई मात्र अधिकच गंभीर झाली आहे.

मागील वर्षी शेवटच्या टप्प्यात पडलेल्या पावसामुळे किमान डिसेंबर २०१५ जानेवारी २०१६ पर्यंत पाणीटंचाई तीव्र नव्हती. पण यावर्षीच्या पाणीसाठ्याकडं पाहता सप्टेंबर-ऑक्टोंबर पासूनच दुष्काळाला समोरं जावं लागतंय की काय अशी परिस्थिती आहे. दुष्काळाचं सावट डोक्यावर घोंगावत असताना सरकार आणि प्रशासन मात्र याबद्दल गंभीर नाही. पुढच्या दोन महिन्यात काय परिस्थिती निर्माण होणार आहे याची चाचपणीसुद्धा सरकारकडून करण्यात आली नसून जगण्याचा पर्याय शोधण्यापेक्षा आता सरकार नागरिक कधी मरतील याची प्रतिक्षा करत आहेत की काय? असा प्रश्न लातूरकरांच्या मनात येतोय.

भविष्यात येऊ घातलेली पाणीबाणी लक्षात घेत सरकारने आत्तापर्यंत कठोर पावले उचलण्याची गरज होती. पण कोणत्याच पर्यायांचा विचार करण्यात आला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यापूर्वीच लातूर महानगरपालिकेने उजनीचे पाणी धनेगाव धरणात आणण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. पण सरकारने आजतागयत यावर कुठलीच कार्यवाही केली नसल्याची माहिती लातूरचे महापौर दीपक सूळ यांनी सांगितली. महापौर सांगतात, "यापूर्वीच आम्ही सरकारकडे हे प्रस्ताव सादर केले होते. सोबतच लातूरला सध्या जिथून टँकरने पाणी आणण्यात येत आहे, त्या डोंगरगाव, माकणी आणि महापूर या प्रकल्पांमधून थेट पाईपलाईन करण्याची मागणी केली होती. यासाठी अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पण सरकारने याची आजतागयत दखल घेतली नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेला आजपर्यंत २५ कोटी रुपये टँकरवर खर्च करावे लागले आहेत."

महानगरपालिका सातत्याने राज्य सरकारकडे पर्यायाविषयी पाठपुरावा करत आहे, पण सरकारने अजून काही निर्णय घेतला नाही. डोंगरगाववरून पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव हा मार्च-एप्रिलमध्ये पाठविला होता. पण आज चार महिन्यानंतरही यावर निर्णय झाला नाही.

मूळ लातूरचे असणारे पर्यावरणतज्ञ व दुष्काळ निवारणाचे अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांच्या मते सरकारने पर्जन्यरोपण प्रयोगाचा पर्याय लक्षात घेता आला असता. मात्र प्रशासनाने त्याचा विचार केला नसल्याची जाणीवही करून दिली. देऊळगावकर सांगतात, "हवामान बदलाची सद्यस्थिती आणि कमी झालेले पर्जन्यमान लक्षात घेता पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग करता आला असता. पण सरकाने ही संधी गमावलेली आहे असं सध्या दिसून येते. लातूरला रेल्वे आणि टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आता ५०-६० कोटी रूपये खर्च झालेच आहेत. यावर्षी पाऊस पडला नाही तर कितीतरी पटीने अधिक पैसे खर्च करावेही लागतील. पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग केला असता तर त्यावर काही कोटी रुपये खर्च झाले असते पण भविष्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई टाळता आली असती." सरकारच्या दुष्काळ निवारणाच्या भूमिकेबद्दल बोलताना देऊळगावकर सांगतात, "दुष्काळ निर्माण होऊ नये म्हणून उपाययोजना आखण्याची गरज असते, याबद्द्ल सरकार आणि हवामान खातं गंभीर नाही. पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग हा मुळात जून आणि जुलैमध्येच केला तर यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते. पण सरकारने याकडं दुर्लक्ष केलं."

अतुल देऊळगावकर यांचं म्हणणं समजून घ्यायचं असेल तर गेल्या वर्षी फसलेला पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग आपल्याला लक्षात घ्यायला हवा. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये परिस्थिती अनुकूल नसताना फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करण्यात आले होते. मुळात हा प्रयोग जून-जुलैमध्येच करणं अपेक्षित असतं, कारण जमिनीपासून ढग या काळात कमी अंतरावर असतात. मुळात सरकार दुष्काळ निवारणासाठीच्या तंत्रज्ञानाकडे त्याच्या उपयुक्ततेकडे डोळेझाक करून लोकांचा संताप कमी करण्यासाठी आणि आपली राजकीय जागा टिकवण्यासाठी पुढील महिन्यात किंवा त्याचा पुढील महिन्यात पर्जन्य प्रत्यारोपणाचा प्रयोग करेलही. तो किती यशस्वी होईल हा येणारा काळच सांगेल.

पाऊस पडला नाही तर परिस्थिती किती चिंताजनक असेल याचा अंदाज सरकारला बांधता आला असता आणि जूनपासूनच पर्यायांची चाचपणी करता आली असती. तीन पर्याय सध्या समोर दिसत आहेत. पर्जन्यरोपण, उजनीचे पाणी मांजरा धरणात आणणं आणि डोंगरगाव सारख्या मध्यम प्रकल्पापासून शहरापर्यंत पाईपलाईन टाकून ते पाणी आणणं. शेवटच्या दोन पर्यायांचा तरी सरकारने लवकरात लवकर विचार करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा निर्माण होणारं संकट कोणत्या सामाजिक, अर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये आणि स्वरूपात येईल याबद्दल आज काहीच बोलता येणार नाही.

ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहूद्या हो...

एखाद्या विषयावर रिपोर्ताजसाठी विशिष्ट भागात गेल्यावर स्थानिक पत्रकारांना भेटत असतो. त्यातून अनेक नवीन लोक भेटत असतात, त्यांचे अनुभवकथन ग्रामीण पत्रकारितेबद्दल विचार करताना महत्त्वाचे ठरते. ग्रामीण पत्रकारिता म्हणताना या ठिकाणी मला शहरी भागात राहून ग्रामीण समाजजीवन अर्थकारण राजकारण यावर भाष्य करणे अपेक्षित नाही तर ग्रामीण भागात काम करणारे जी पत्रकार मित्र मंडळी आहेत त्यांची पत्रकारिता येथे अपेक्षित आहे.

दुष्काळासंबंधी रिपोर्ताज करून नुकताच परतलो पण ग्रामीण पत्रकारितेचा हा अनुभव मनात अनेक घोळ निर्माण करून गेलाय. अर्थात फिरताना आलेले हे दोन वेगळे अनुभव होते पण दोन्ही अनुभव ग्रामीण पत्रकारितेचे भीषण स्वरूप दाखविणारे होते. तसेच मुंबई – पुण्यात बसून ग्रामीण पत्रकारितेबद्दल ठरविली जाणारी धोरणं फक्त त्या भागातील पत्रकारांवरच नाही तर माध्यमांच्या दर्जावरही परिणाम पडणारी आहेत, याची परत एकदा जाणीव झाली.

सध्या माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये एका वर्तमानपत्राची जोरदार चर्चा असते. ती त्याच्या पगार देण्याच्या स्वरूपावरून. बातम्या किती दिल्या यावरून ही माध्यमसंस्था त्यांच्या बातमीदारांना पगार देत नाही तर किती ‘जाहिराती’ आणल्या यावरून ‘कमीशन’ त्यांना मिळते. या जाहिराती मिळविण्यासाठी व पत्रकार किंवा बातमीदार म्हणून दर्जा वा स्थान टिकून राहण्यासाठी त्या माध्यमसंस्थेत काम करणारे पत्रकार काही बातम्या कव्हर करत असतात. बातम्या छापून नाही आल्या तर हा त्या वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी आहे ही ओळखच राहणार नाही, त्याचा थेट परिणाम होतो तो जाहिरातींवर, जाहिराती नाहीत तर कमीशन नाही.  तुम्हांला वाटेल छोट्या शहरांमध्ये हे सर्रास चालते...हो..हो..मान्य आहे. पण हे जे वर्तमानपत्र आहे त्याचा खप हा काही प्रादेशिक नाहीये म्हणून सांगतोय. स्थानिक वर्तमानपत्राचे रिव्हेन्यु मॉडेल आणि या वर्तमानपत्राचे रिव्हेन्यु मॉडेल याची तुलनाच नाही होऊ शकत. 

याच वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधीला दोन तीन दिवसांखाली एका तालुक्याच्या ठिकाणी भेटलो. स्थानिक प्रश्नांची योग्य जाण, त्याचे योग्य विश्लेषन त्याच्याकडून ऐकायले मिळाले. बोलता बोलता विषय ग्रामीण पत्रकारितेकडं वळला. “आम्हांला कितीही इच्छा असूद्या नवीन विषयावर लिहायची पण तसं माध्यमच नाही आमच्यासाठी. आत्ता जिथं काम करतोय त्यांना आमच्या स्थानिक प्रश्नांची किंवा बातमीची खोलवर दखल घेण्याची काही गरज वाटत नाही.  फक्त जाहिरातींसाठी काय ते जेवणात लोणचं असावं तशी आमची बातमी”  बोलता बोलताच त्यांनी कॉम्प्युटर चालू केला. स्क्रिन माझ्याकडं वळवली. “आत्ता हीच कालची बातमी बघा, कुकडीच्या पाण्यासंबंधीची बातमी पहिल्या पानावर लावली आहे. पण कुकडीच्या पाण्यासंबंधीचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यावर केलेले भाष्य सोडून सगळंच छापलंय.  यांना स्थानिक नेत्यांना दुखवायचं नसतं. चिकित्सा किंवा भूमिका या गोष्टी तर यांच्या मर्यादेपलिकडच्याच. आम्हालाही याची सवय झाली आहे आता, बातमी पाठवितानाच डोक्यात असतं ही माहिती काही छापून येणार नाही पण आपण पाठवत राहायचं. आमच्या जिल्ह्यात या पेपरचा खप सगळ्यात जास्त.  ८ ते १० लाखाच्या जाहिराती या तालुक्याच्या ठिकाणावरून मिळतात. गंभीर विषय हाताळायचेच नाहीत हा अलिखित सल्ला. म्हणूनच तुम्ही जो विषय हाताळायला इथं आलात तो आम्ही इथं असून हाताळू शकत नाहीत. त्यांना सगळंच उथळ पाहिजे असतंय. आता काय आमचं अर्धे जीवन यात गेलं, नवीन काय करायचं म्हटंल तर आता जमत नाही. मागंही जाता येईना आणि पुढंही जाता येईना.” (हे वाक्य मात्र माझ्यासारख्या नवख्या पत्रकारांसाठी गांभिर्याने घेण्यासारखेच होते).

हा अनुभव आला एका तालुक्याच्या ठिकाणी. दोनच पत्रकार विविध माध्यमसंस्थासाठी काम करतात. एक जण जवळपास ६ ७ माध्यमांचे काम करतो. मग बाकी स्थानिक पातळीवर कार्यरत छोट्या छोट्या वर्तमानपत्राची जबाबदारी ही लोकं सांभाळत असतात. सातत्याने फिरताना हा अनुभव येत असतो. 

स्थानिक वर्तमानपत्रे किंवा स्थानिक पत्रकार यांच्याकडं खरंच काम करण्यासारखे अनेक विषय असतात. पण आर्थिक गणितं आणि माध्यमसंस्थांच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा अनेक स्थानिक बातम्यांची त्याच ठिकाणी हत्या करत असतात. भारतात दुष्काळ आणि आत्महत्यासंबंधी जर बोलायचे झाल्यास पी. साईनाथ यांचे नाव सर्वात वर येईल. आज संपूर्ण जगाने साईनाथ यांनी केलेल्या भारतातील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या रिपोर्टींगची दखल घेतली आहे. पण साईनाथ यांनी अनेक वेळा या विषयासंबंधीचे क्रेडीट अनेक स्थानिक पत्रकारांना दिले आहे. त्यांच्यामुळेच हे विषय त्यांना मिळाल्याचे ते सांगतात. मला वाटते स्थानिक पत्रकारितेचे महत्त्व स्पष्ट होण्यास एवढं उदाहरण पुरेशे आहे.

दुसरीकडे ज्यांच्याकडून ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहू शकेल अशी अपेक्षा करता आली असती तेही इतर भांडवली माध्यमसंस्थाच्या पावलावर पाऊल ठेवून वागत आहेत. आम्हांला बातम्यांसाठी कंटेट तर अधिक विद्रोही बंडखोर लागतो पण जिल्ह्याच्या ठिकाणी आम्हांला रिपोर्टर नको आहेत. आम्हांला स्ट्रिंजरच पाहिजेत. त्यांना आम्ही संरक्षण देणार नाही. पण जीव जाईल अशा बातम्यांची अपेक्षा मात्र त्यांच्याकडून राहिल. ग्रामीण पत्रकार असला तरी तो ही या सर्व बाबींचा विचार करतोच. मी जीवावर उदार होऊन गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या का मिळवाव्यात, जीवावर एखादा प्रसंग ओढावला तर माध्यमंसंस्थेकडून सुरक्षाकवचही नाही. शेवटी या सगळ्याचा परिणाम बातम्यांच्या निर्माण होणाऱ्या आशयावर होताना दिसत आहे. नुकत्याच नव्याने सुरूवात झालेल्या नवीन मराठी वृत्तवाहिनीने हा ट्रेंड रूजविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पत्रकारिताच उद्धवस्त होत चालली आहे. या वृत्तवाहिनीचा औरंगाबाद सारख्या शहरातही प्रतिनिधी नाहीये तिथंही स्ट्रिंजरवरच काम भागविण्यात येत आहे. बाकीच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी तर विषय सोडाच. 

दुसरा अनुभव हा जर गंभीर आहे. त्याचा अर्थ ज्याचा त्यांनी काढावा. अहमदनगर जिल्ह्यातील एका सौर उर्जा प्रकल्पावर गेलो होतो. माळरानावर हा प्रकल्प उभा आहे. तिथं पोहचणं म्हणजे मोठी लढाई जिंकल्याचेच समाधान. प्रकल्पावर पोहचलो. माहिती मिळवावी हा उद्देश होता. किती क्षेत्र आहे, किती वीज निर्माण होते.  नगर जिल्ह्यातील दुष्काळावरच्या रिपोर्ताजमध्ये हा संदर्भ येईलच म्हणून थेट मुळ मुद्द्यावर येतो. 

तिथं असलेल्या लोकांना माहिती विचारली, त्या प्रश्नांची उत्तरं काही त्यांच्याकडं नव्हती म्हणून त्यांनी थेट मुंबईत बसलेल्या त्यांच्या कायदेशीर सल्लागाराला फोन लावला. इथं एक पत्रकार आलेत त्यांना प्रकल्पाबद्दल माहिती हवी आहे, असं त्या २५ – २६ वर्षाच्या पोरानं त्यांना सांगितलं. मग फोन माझ्या हातात दिला. त्या व्यक्तीचं बोलणं ऐकून धक्काच बसला. “तुम्हाला जी माहिती पाहिजे ती वेबसाईटवर भेटेल. नाहीतर ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांना फोन लावून विचार.” मुंबईतल्या कुठल्या तरी एसीमध्ये बसून गरम झालेल्या त्या व्यक्तीचं बोलणं ऐकून घेतलं. मग मी का आलोय हे सांगितल्यावर जर ते सद्गृहस्थ शांत झाले. पुण्यावरून आलोय म्हटल्यावर सभ्यतेच्या भाषेची डिक्शनरी त्यांनी उघडली. सारवासराव करायला सुरूवात केली वगैरे वगैरे.

पण हे सर्व होत असताना फोनवर बोलताना त्यांच्या एका वाक्यामुळे ती व्यक्ती अशी का वागली याचे कारण मिळाले आणि त्याचा संबंध ग्रामीण पत्रकारितेशी होता. तो म्हणाला “ अहो सर कोणीही स्थानिक पत्रकार येतो माहिती विचारतो आणि १५ – २० हजाराची मागणी करतो बातमी न छापण्यासाठी. प्रकल्पात काही त्रुटी नसतानाही सातत्याने नाहक त्रास सहन करावा लागतो.”

जर हे सत्य असेल तर याला जबाबदार कोण ?  माध्यमाच्या ग्रामीण पत्रकारितेकडे पाहण्याच्या बदलत्या धोरणांचे हे अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणायचे का ? याची उत्तरं नाहीत आत्ता माझ्याकडं...त्यांचा शोध चालू असेलच.

अहमदनगर जिल्ह्यातील आमचे एक पत्रकार मित्र आहेत. विविध स्थानिक विषय त्यांच्या पत्राकारितेतून राज्यासमोर आले. पण तेही आता ग्रामीण पत्रकारिता नको रे बाबा त्या भूमिकेवर पोहचले आहेत.

हे सर्व लिहिताना ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहायला हवी एवढंच वाटतं.    कारण देशातील वा राज्यातील बहुतांश लोकसंख्येचा आरसा दाखविण्याची जबाबदारी ग्रामीण पत्रकारितेवर आहे. पुण्या – मुंबईत बसून नाहीत समजू शकणार आपल्याला ग्रामीण भागाचे प्रश्न... त्यामुळं माध्यमांनी आपल्या धोरणांची केंद्र पुण्या  - मुंबईपासून काही प्रमाणात तरी विकेंद्रीत करत ग्रामीण पत्रकारितेचे महत्त्व ओळखून ती संवर्धित करण्याची जोखीम पत्करायलाच हवी.   

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

नाईट लाईफ इन सर्च ऑफ वॉटर : लातूर ए फोटो स्टोरी

मुंबईत नाईट लाईफ सुरू झाली की, पुण्यातही ती सुरू करावी का म्हणून मी शिकत असलेल्या कॉलेजात एक वृत्तवाहिनेचे प्रतिनिधी आलते. पण नाईट लाईफ हे प्रकरण कोणाला किती आवडले ते माहित नाही पण लातूरकरांना भरपूर आवडले.

लातूरमधल्या पाण्याच्या टाकीवर असणारी गर्दी, हातावर पोट असणारी माणसं रात्रभर रांगेत उभी असतात, मुंग्याच्या गतीनं पुढं सरकणाऱ्या घागरीच्या रांगा, किमान ३ तास तरी रांगेत थांबणं बंधनकारकच, माणसांएवढीच रिक्षा, दुचाकी, हातगाडे, सायकली यांची गर्दी.

रात्रभर पाण्यासाठी ३ - ३ किलोमीटरवरून पायपीट करत फिरणाऱ्या स्त्रिया, ना पोलिस सुरक्षा ना प्रशासकीय व्यक्तीची उपस्थिती. दररोज टाकीवर होणारे वाद. १ - १ किलोमीटरच्या च्या रांगा

ही आहे नाईट लाईफ इन लातूर फॉर वॉटर

कोणाला वाटत नाही दखल घ्यावी याही जगाची......

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/

'मॉन्सेंटो’ कंपनीला आमंत्रित करणं देशद्रोह नव्हे का ?

आज देशात सगळीकडे देशप्रेम आणि देशद्रोहाच्या लाटा निर्माण करण्यात येत असून कोणाला तरी त्यात बुडवून संपविण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आला आहे.  या सगळ्या गोंधळातच मुंबईमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह पार पडला.

या सप्ताहमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासाठी लाल घड्या अंथरल्या. काही कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासनही दिले. वृत्तपत्राच्या मथळ्यांनी करोडो रुपये गुंतवणूक होणार असल्याच्या मोठ्ठाल्या बातम्या प्रकाशित केल्या.

त्यात एक मॉन्सेंटो नावाच्या कंपनीनेही राज्यात गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. हो हो तीच मॉन्सेंटो कंपनी जिच्यामुळे २००२ साली भारतात बीटी कॉटनचा प्रयोग करण्यात आला. २९ मार्च २००२ साली मॉन्सेंटो कंपनीने जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रूव्हल कमिटीकडे बीटी कॉटनची भारतात लागवड करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेश अर्थात आत्ताच्या तेलंगना भागातील ५५ हजार शेतकऱ्यांनी बीटी कॉटनची लागवड केली. लागवड केल्यानंतर काही काळ पीक जोमाने वाढले त्यानंतर अचानक त्याची वाढ खुंटली आणि कापसाची ती झाडं जळून गेली.
आंध्र प्रदेशातील एकूण लागवडीच्या ७९ टक्के पीक वाया गेले. तर मध्य प्रदेशमधील संपूर्ण पीक जळून गेलं. महाराष्ट्रातील एकूण लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. ११२८   कोटी रुपयांचे नुकसान करावे लागले. लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २०० जणांनी आत्महत्या केली. कायद्यानुसार या सर्व प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी मॉन्सेंटो कंपनीवर आली. पण कंपनीने ती जबाबदारी झटकली आणि २००३ साली बीटी कॉटनचे उत्पादन करण्याचे थांबविले.

ज्या कंपनीने देशातील, राज्यातील शेतकऱ्यांची इथल्या जमिनीशी गद्दारी केली त्या कंपनीला व्हीआयपी पद्धतीची वागणूक देत परत देशातील व राज्यातील शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी आमंत्रित करणं यात कोणत्या प्रकारच्या विकासाची व्याख्या बसते व देशभक्ती निर्माण होते ? 

याच मॉन्सेंटो कंपनीच्या जीएम उत्पादनांवर युरोपीय संघामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. मग आमच्याकडे का या कंपनीला लाल घड्या टाकण्यात येत आहेत. ही मॉन्सेंटो कंपनी बुलढाणा जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठे सीड हब निर्माण करण्याचे सरकारच्या मदतीने स्वप्न पाहत आहे. ज्या कंपनीच्या व तिने निर्माण केलेल्या बियाणांच्या विरोधात जागतिक पातळीवर मोठे आंदोलन उभारण्यात आले आहे. त्या कंपनीला गुंतवणूक करण्यास बोलावून कसला मेक इन इंडिया मुख्यमंत्र्यांना साधायचा आहे.  मेक इन इंडियाच्या नावाखाली दुष्काळाने होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी फास निर्माण करण्याच तर हा डाव नाही ना ? की फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अर्थिक गरजा भरून काढण्यासाठी देशाचा वापर करायचा म्हणजे देशभक्ती का ? नाही तर मग हाच सर्वात मोठा देशद्रोह आहे. सबंध जगातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या कंपनीला आमंत्रित करणं हे फक्त देशद्रोहातच बसू शकते. 

सबनीसांचा माफीनामा : भाषिक विविधतेचा पराभव

पुण्यात होऊ घातलेल्या अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष श्रीपाल सबनीस यांनी नरेंद्र मोदी यांच्या संदर्भात केलेल्या विधानावरून वाद पेटला किंवा तो पेटविला गेला असंच म्हणणे संयुक्तिक ठरेल. या वादात सनातनचे वकील पुनाळेकर यांनी उडी घेतली आणि संमेलनाध्यक्षांना ‘मॉर्निंग वॉकला’ जाण्याचा सल्ला दिला. सनातन भोवतीचे सध्याचे चर्चेचे वलय लक्षात घेता त्या सल्याचे ‘धमकी’ म्हणून अर्थ काढले गेले. त्याला उत्तर म्हणून पुण्यातील पुरोगाम्यांनी सबनीसांना ‘मॉर्निग वॉकला’ही नेले. पिंपरीचे खासदार अमर साबळे यांनी संमेलन उधळण्याच्या धमक्या दिल्या आणि शेवटी आज श्रीपाल सबनीस यांनी जाहिर दिलगिरी व्यक्त केली.

हा सर्व वाद एका वेगळ्या परिप्रेक्षातून पहायला हवा होता असं मला वाटतं. या वादाने परत एकदा पुरोगाम्यांची भूमिका घेण्याबाबत असणारी गोंधळाची स्थिती समोर आणली.  वादाचे मूळ काय होते ? याची सविस्तर मांडणी करण्यात माध्यमे नेहमी प्रमाणे अपुरी पडली किंवा त्यांनी तसा प्रयत्न केला नाही. वादाचा मूळ मुद्दा हा सबनीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा केलेला ‘एकेरी’ उल्लेख  होता. त्यांनी मोदींवर काही राजकीय टिका केली आहे, असेही नव्हते. स्वत : सबनीस यांनी ‘मी मोदींचे कौतूक केले,’ असं वारंवार सांगितलं आहे. दिलगिरी व्यक्त करण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेतही त्यांनी मोदींचे कौतुकच केल्याचे सांगितले. म्हणजे हा मुद्दा काही राजकीय नव्हता. तर हा पूर्णपणे भाषिक मुद्दा होता. त्याचे नंतर राजकारण करण्यात आले हे नाकारण्याचे काहीच कारण नाही.

सबनीस हे मुळचे मराठवाड्यातील लातूरचे, महाराष्ट्र – कर्नाटक सीमाभागातील संस्कृतीचा त्यांच्या प्रभाव दिसतो. या सीमा भागात मी अनेक वेळा गेलो आहे. मोठ्यांना अरे तुरे करणे हे या भागाचे ‘भाषिक वैशिष्ये,’ म्हणजे बापाला “काय बापा” असं बोललेले शब्दही या भागात फिरताना आपल्या कानी पडतात. सबनीस त्यांच्या बोलण्याच्या भरात मोंदीबद्दलही एकेरी बोलून गेले. नंतर सबनीस स्वत : म्हणाले  “मी आपल्या बोली भाषेतून भावना व्यक्त केल्या.”

मला वाटतंय ‘बोली भाषा’ हा शब्द या ठिकाणी खूप महत्त्वाचा आहे. मराठी अशी भाषा आहे, जी प्रत्येक जिल्ह्यानुसार बदलते. म्हणजे सबनीस लातूरचे आहेत, म्हणून लातूरचंच उदाहरण देतो. लातूरच्या उत्तरेकडची म्हणजे रेणापूर, पळशीचा भाग यांची भाषा ही वेगळीच आहे. तर दक्षिणेकडे असणाऱ्या म्हणजे सीमा भागातील भाषा वेगळीच आहे. आपण त्याला त्या त्या भागाची बोली भाषा म्हणतो. माणूस ज्या भौगोलिक भागात वाढतो, त्या भाषेचा त्याच्या संपूर्ण जीवनात बोलण्या – लिहिण्यावर प्रभाव असतो. पण पुण्यातील अशीच काही ठराविक समुदायाची म्हणजे ३ टक्के लोकसंख्या बोलणाऱ्या लोकांची सामाजिक आणि प्रादेशिक मर्यादेत असणारी  एक बोली भाषा आपण प्रमाण भाषा म्हणून स्विकारतो. मग सर्वांनी त्यांचे मूळ सोडून त्याच प्रमाण भाषेचा वापर करावा म्हणून काही जण आग्रही असतात. आणि हीच भाषिक असहिष्णूता या वादाच्या केंद्रस्थानी होती.

मग हा मुद्दा पूर्णपणे का बरं माध्यमातून चर्चिला गेला नाही. का एखाद्या भाषा तज्ञाला बोलवून ‘लिंग्विस्टिक’च्या दृष्टीने यावर चर्चा घडवून आणली गेली नाही ? की माध्यमांनांही फक्त राजकारणच घडवून आणायचं होतं ? कदाचित माध्यमांनी अशा चर्चा घडवून आणल्या असत्या तर  हा वाद वाढलाही नसता. या चर्चांमधून मराठी भाषेची विविधता तरी समोर आली असती आणि मराठी भाषा बोलणारा मराठी माणूस अजून प्रगल्भ झाला असता. त्यातून आमची माध्यमंही विकसित झाली असती. 

संमेलनाच्या स्वागतध्यक्षांनी एक टिपण्णी केली, ‘की हे ११ कोटी मराठी माणसांचं साहित्य संमेलन आहे. त्यामुळे ते नीट पार पाडणं गरजेचे आहे. त्यासाठी सबनीसांनी माघार घ्यावी.’ स्वागताध्यक्षांचा हा पूर्णपणे ढोंगीपणा होता. वर नमूद केल्याप्रमाणे सबनीस बोलले ती सीमा भागातील मराठी भाषाच होती. मग सबनीसांना माघार घ्यायला लावून तुम्ही त्या भागातील मराठी बोलणाऱ्यांचा आणि त्यांच्या भाषेचा अपमान तर करत नाहीत ना ?  जर हा त्यांचा अपमान असेल तर हे साहित्य संमेलन ११ कोटी लोकांचे कसं काय असू शकतं ? म्हणजे हे साहित्य संमेलन फक्त प्रमाण भाषा बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील काय एक १० - १२ टक्के लोकांचंच म्हणावं लागेल. कारण महाराष्ट्रातील बाकीचे मराठी लोक ही प्रमाण भाषा बोलतच नाहीत.

दुसरीकडे पुरोगामीत्वाची पतका खांदावर वाहणाऱ्या भाई वैद्य यांनी सुद्धा एका वृत्तवाहिनीच्या चर्चेत सबनीस ‘जे बोलले ते चुकीचे होते, त्यांनी त्याची माफी मागायला हवी’ असं सांगितलं. भाई वैद्य यांच्याबद्दल आदर ठेवून मला काही प्रश्न उपस्थित करायचे आहेत. माझी अशी धारणा आहे की, पुरोगामी हे प्रत्येक अंगाची मग ती विचारांची, संस्कृतीची आणि अर्थात भाषेच्या विविधतेला समर्थन देतात. किंवा तिचा स्विकार करण्याचा, ती जोपासण्याचा त्यांचा आग्रह असतो. जर सबनीस हे अनेकदा सांगत असतील की ‘ती माझी बोली भाषा आहे’ तर भाईंनी त्यांना माफी मागायला सांगणं हे विचारांची आणि भाषेची विविधता मांडणाऱ्या पुरोगामीत्वात बसते का ? की पुरोगामीत्वाची चळवळ पण पुणेरीच झाली आहे का? भाई वैद्य यांनी ठणकावून का नाही सांगितले की ‘सबनीस जे बोलले ती पण मराठीच भाषा आहे. त्या सीमा भागातील भाषेचे ते वैशिष्ये आहे.’ ‘माफी मागायला हवी’ याचा अर्थ काय घ्यायचा ? 

  त्यामुळे आज दबाबापोटी सबनीसांनी व्यक्त केलेली दिलगिरी ही प्रमाण भाषेचा आग्रह धरणाऱ्यांनी मराठी भाषेच्या विविधतेचा केलेला पराभवच आहे. मराठी भाषेची विविधता आम्हांला अजून समजलीच नाही किंवा समजली असली तरी प्रमाण भाषा लादण्याचा आमचा हट्टयोग अजून संपलेला नाही. 

आता या संदर्भात जे राजकारण झालं त्यावरही बोलणं गरजेचं आहे. एकीकडे मोदींच्या धार्मिक, राजकिय, अर्थिक, सामाजिक धोरणांना विरोध करणारे सबनीस यांची अभिव्यक्ती जपण्यासाठी त्यांच्या पाठीशी उभे राहिले. ही बाब स्वागतर्हाच आहे. पण सबनीसांनी मोदींचे केलेले कौतूक म्हणजे त्यांच्या धोरणांचे कौतूक होते. मग ही धोरणं सामाजिक, धार्मिक, राजकिय सर्वच बाबीतील असू शकतात.

मग एकीकडे धार्मिकतेला विरोध करायचा आणि त्याच धार्मिकतेला खतपाणी घालणाऱ्या विचारांचे समर्थन करणाऱ्यांचेही समर्थन करायचे. ही बाब सध्याच्या परिस्थितीमध्ये अतिशय घातक असल्याचे माझे मत आहे. आणि सबनीस यांच्या अभिव्यक्तीवर कोणत्या प्रकारे गदा आली हे काही मला अजून कळालेले नाही. त्यांनी नरेंद्र मोदी यांचे करायचे तेवढे कौतूक केले आहेच की. त्यामुळे या वादामुळे परत एकदा पुरोगामीत्वाची धुरा सांभाळणाऱ्या मंडळींचीं गोंधळाची परिस्थिती समोर आली.

शेवटी विरोधाची धुरा सांभाळणारे आणि ज्यांनी धमक्यांचा महापूर आणि निषेधाचे सोहळे भरवले त्यांच्याबद्दल. रिपब्लिकन पक्षाचे नेते रामदास आठवले व भारतीय जनता पक्षाचे खासदार अमर साबळे यांनी श्रीपाल सबनीस यांनी माफी मागितली नाही तर संमेलन उधळून टाकण्याच्या धमक्या दिल्या. कदाचित या दोन्ही नेत्यांना माहिती नसेल की, प्रमाण भाषेच्या आग्रहावरून फक्त ग्रामीण माणसालाच नाहीतर इथल्या दलित आदिवासींना अनेक ठिकाणी नाकारण्यात आले आहे. त्यांची संस्कृती नाकारली गेली. त्याच दलित समाजाचे नेतृत्व करीत असल्याचा आव खासदार अमर साबळे आहे आणि रामदास आठवले यांनी आणला आहे. अमर साबळे यांना खासदारकी मिळाली त्याचे आभार ते पक्षाकडे अशा प्रकारे व्यक्त करत आहेत. तर रामदास आठवले यांनी फक्त आता खाकी चड्डी घालायची बाकी आहे.

शेवटी हा सर्व वाद भाषिक परिप्रेक्षातून पाहिला गेला असता, चर्चिला गेला असता तर तो कदाचित एवढा वाढलाही नसता. सबनीस यांनी आज मागितलेली दिलगिरी ही राज्यातील अनेक वेगवेळ्या धाटणीची मराठी बोलणाऱ्या महाराष्ट्रातील माणसांचा अपमान होता. मराठी भाषेच्या विविधतेचा तो पराभव होता. पुण्याबाहेर बोलल्या जाणाऱ्या भाषेचं स्थान काय ?  हा प्रश्न आज परत एकदा निर्माण झालाय. आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे संमेलन नक्की कोणाचं आहे ? याचं उत्तरही मिळालं आहे.

टीप - माझं सबनीस यांना फक्त भाषिक विविधतेच्या दृष्टीकोनातून समर्थन आहे. सबनीस यांना काही एक ठोस राजकीय किंवा सामाजिक भूमिका आहे अशी माझी बिलकूल अंधश्रद्धा नाही.  

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/