सरकार आम्ही मरण्याची वाट बघतय ?

लातूर, होय तेच लातूर… पावसाच्या मूडमध्ये जाण्यापूर्वी आपण जिथून दुष्काळाचं पीपली लाईव्ह जानेवारी ते मे च्या दरम्यान मोबाईल, टि.व्ही. वर्तमानपत्रे यामधून पाहिलं होतं. हो हो तेच, ज्याला तुमच्या माझ्यासारख्या काहींनी मुंबईवरून पाण्याच्या बाटल्या पाठविल्या. काहींनी टँकरचा खर्च उचलला. अरविंद केजरीवालांनी तर दिल्लीवरून रेल्वेने पाणी पाठविण्याची तयारी दर्शविली. सोलापूरनं उजनीचं पाणी लातूरला देण्याचं नाकारलं. मग मिरजेवरून येत असलेल्या जलराणीने लातूरला पाणी घालायला सुरूवात केली. जलराणीवर सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पोस्टरबाजीचीही चर्चा झाली. आणि शेवटी सगळीकडं पाऊस आला. पावसासोबत कळीचे मुद्दे वाहून गेले त्यातला एक म्हणजे लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न. सध्या लातूरमधील पाण्याची परिस्थिती आणि सरकारने दुर्लक्ष केलेल्या पर्यायांचा घेतलेला हा आढावा

"तहान लागली की विहिर खोदायची ही आपल्या सत्ताधाऱ्यांची जुनीच सवय आहे. पण लातूरबद्दल परिस्थिती वेगळी बनली आहे. काही दिवसांपूर्वी तहानही लागली होती मग तात्पुरती डबकी खंदली. थोडीफार तहान भागतेय, पण उद्या तहान कशी मिटवायची याची भीती असतेच. त्यामुळं आता फक्त तहान लागल्यावरच नाही तर माणसं मेल्यावरच सरकार विहीर खांदायला म्हणजे पर्यायांचा विचार करायला सुरूवात करणार आहे का?" असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून तुम्हांला लातूरमध्ये आजही ऐकायला मिळू शकतो.

लातूरला पाणीपुरवठा करणारे धनेगाव, साई आणि नागझरी हे प्रकल्प अजूनही वाहून येणाऱ्या पाण्याची आस धरून आहेत. जुलै संपत आला तरी लातूर अजून टँकरच्याच पर्यायावर आहे. टँकरमधून ४ दिवसाआड प्रत्येक कुटूंबाला ४०० लीटर पाणी देण्यात येतंय. आज लातूर शहर पाण्यासाठी २५५ टँकरवर अवलंबून आहे. टँकर आणि रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्यावर आजपर्यंत किमान ५० कोटी खर्च झाले आहेत. लातूरला मिरजेवरून पाणी वाहून नेणाऱ्या जलराणीने शंभरी गाठल्याच्या बातम्या कदाचित तुम्ही वाचल्याच असतील. या जलराणीने आत्तापर्यंत २२ कोटी ९५ लाख लीटर पाणी लातूरला पुरविले आहे. त्यामुळे लातूरकरांची जलराणी आणि मिरजकरांबदद्लची कृतज्ञता जाणवतेच. पण जलराणी अजून लातूरकरांची किती दिवसांची साथी असले हे मात्र सांगता येत नाही. जूनमध्ये तिची मुदच संपली होती पण बिकट परिस्थिती लक्षात घेता ऑगस्ट अखेरपर्यंत तिला एक मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 

जिल्ह्यातील तावरजा, रेणापूर, व्हटी, तिरू हे प्रकल्पही अजून कोरडेठक आहेत. २२४ द.ल.घ.मी पाणी साठवण्याची क्षमता असलेला धनेगाव प्रकल्प लातूरसाठी महत्त्वाचा पाणीस्त्रोत आहे. पण मांजरा धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात २७१ मी. मी. पाऊस झालाय, धरणात मात्र अजून एक थेंब पाणीसुद्धा साचलं नाही. मागच्या चार-पाच दिवसात धरणक्षेत्रात चांगला पाऊस झालाय. पावसाचं पाणी वाहून आणणारे नदी नालेच एवढे तहानलेले आहेत की २९ तारखेच्या पाटबंधारे विभागाच्या आकडेवरीनुसार धरणातील पाण्याचं आणि शून्याचं नातं काही संपलेलं नाहीये. त्यामुळं लातूरच्या पाण्याची टंचाई मात्र अधिकच गंभीर झाली आहे.

मागील वर्षी शेवटच्या टप्प्यात पडलेल्या पावसामुळे किमान डिसेंबर २०१५ जानेवारी २०१६ पर्यंत पाणीटंचाई तीव्र नव्हती. पण यावर्षीच्या पाणीसाठ्याकडं पाहता सप्टेंबर-ऑक्टोंबर पासूनच दुष्काळाला समोरं जावं लागतंय की काय अशी परिस्थिती आहे. दुष्काळाचं सावट डोक्यावर घोंगावत असताना सरकार आणि प्रशासन मात्र याबद्दल गंभीर नाही. पुढच्या दोन महिन्यात काय परिस्थिती निर्माण होणार आहे याची चाचपणीसुद्धा सरकारकडून करण्यात आली नसून जगण्याचा पर्याय शोधण्यापेक्षा आता सरकार नागरिक कधी मरतील याची प्रतिक्षा करत आहेत की काय? असा प्रश्न लातूरकरांच्या मनात येतोय.

भविष्यात येऊ घातलेली पाणीबाणी लक्षात घेत सरकारने आत्तापर्यंत कठोर पावले उचलण्याची गरज होती. पण कोणत्याच पर्यायांचा विचार करण्यात आला नसल्याची माहिती समोर येत आहे. यापूर्वीच लातूर महानगरपालिकेने उजनीचे पाणी धनेगाव धरणात आणण्यासाठी प्रस्ताव सादर केले होते. पण सरकारने आजतागयत यावर कुठलीच कार्यवाही केली नसल्याची माहिती लातूरचे महापौर दीपक सूळ यांनी सांगितली. महापौर सांगतात, "यापूर्वीच आम्ही सरकारकडे हे प्रस्ताव सादर केले होते. सोबतच लातूरला सध्या जिथून टँकरने पाणी आणण्यात येत आहे, त्या डोंगरगाव, माकणी आणि महापूर या प्रकल्पांमधून थेट पाईपलाईन करण्याची मागणी केली होती. यासाठी अंदाजे ५ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पण सरकारने याची आजतागयत दखल घेतली नाही. त्यामुळे महानगरपालिकेला आजपर्यंत २५ कोटी रुपये टँकरवर खर्च करावे लागले आहेत."

महानगरपालिका सातत्याने राज्य सरकारकडे पर्यायाविषयी पाठपुरावा करत आहे, पण सरकारने अजून काही निर्णय घेतला नाही. डोंगरगाववरून पाईपलाईन टाकण्याचा प्रस्ताव हा मार्च-एप्रिलमध्ये पाठविला होता. पण आज चार महिन्यानंतरही यावर निर्णय झाला नाही.

मूळ लातूरचे असणारे पर्यावरणतज्ञ व दुष्काळ निवारणाचे अभ्यासक अतुल देऊळगावकर यांच्या मते सरकारने पर्जन्यरोपण प्रयोगाचा पर्याय लक्षात घेता आला असता. मात्र प्रशासनाने त्याचा विचार केला नसल्याची जाणीवही करून दिली. देऊळगावकर सांगतात, "हवामान बदलाची सद्यस्थिती आणि कमी झालेले पर्जन्यमान लक्षात घेता पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग करता आला असता. पण सरकाने ही संधी गमावलेली आहे असं सध्या दिसून येते. लातूरला रेल्वे आणि टँकरने पाणीपुरवठा करण्यासाठी आता ५०-६० कोटी रूपये खर्च झालेच आहेत. यावर्षी पाऊस पडला नाही तर कितीतरी पटीने अधिक पैसे खर्च करावेही लागतील. पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग केला असता तर त्यावर काही कोटी रुपये खर्च झाले असते पण भविष्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई टाळता आली असती." सरकारच्या दुष्काळ निवारणाच्या भूमिकेबद्दल बोलताना देऊळगावकर सांगतात, "दुष्काळ निर्माण होऊ नये म्हणून उपाययोजना आखण्याची गरज असते, याबद्द्ल सरकार आणि हवामान खातं गंभीर नाही. पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग हा मुळात जून आणि जुलैमध्येच केला तर यशस्वी होण्याची शक्यता अधिक असते. पण सरकारने याकडं दुर्लक्ष केलं."

अतुल देऊळगावकर यांचं म्हणणं समजून घ्यायचं असेल तर गेल्या वर्षी फसलेला पर्जन्यरोपणाचा प्रयोग आपल्याला लक्षात घ्यायला हवा. सप्टेंबर ऑक्टोबरमध्ये परिस्थिती अनुकूल नसताना फक्त लोकांना दाखवण्यासाठी कोट्यावधी रूपये खर्च करण्यात आले होते. मुळात हा प्रयोग जून-जुलैमध्येच करणं अपेक्षित असतं, कारण जमिनीपासून ढग या काळात कमी अंतरावर असतात. मुळात सरकार दुष्काळ निवारणासाठीच्या तंत्रज्ञानाकडे त्याच्या उपयुक्ततेकडे डोळेझाक करून लोकांचा संताप कमी करण्यासाठी आणि आपली राजकीय जागा टिकवण्यासाठी पुढील महिन्यात किंवा त्याचा पुढील महिन्यात पर्जन्य प्रत्यारोपणाचा प्रयोग करेलही. तो किती यशस्वी होईल हा येणारा काळच सांगेल.

पाऊस पडला नाही तर परिस्थिती किती चिंताजनक असेल याचा अंदाज सरकारला बांधता आला असता आणि जूनपासूनच पर्यायांची चाचपणी करता आली असती. तीन पर्याय सध्या समोर दिसत आहेत. पर्जन्यरोपण, उजनीचे पाणी मांजरा धरणात आणणं आणि डोंगरगाव सारख्या मध्यम प्रकल्पापासून शहरापर्यंत पाईपलाईन टाकून ते पाणी आणणं. शेवटच्या दोन पर्यायांचा तरी सरकारने लवकरात लवकर विचार करून निर्णय घ्यावा. अन्यथा निर्माण होणारं संकट कोणत्या सामाजिक, अर्थिक आणि राजकीय परिस्थितीमध्ये आणि स्वरूपात येईल याबद्दल आज काहीच बोलता येणार नाही.