Sunday, January 8, 2017

मृत गुरं फाडण्याचं काम जातीअंताच्या दिशेनच

मृत गुरं मोकळी करणं, त्यांची कातडी काढण्याचं काम जातीअंताच्या आहे हे समजून ते काम करणारे सर्वोदयी कार्यकर्ते विजय दिवाण यांची अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र विशेषांकासाठी घेतलेली मुलाखत ब्लॉग स्वरूपात उपलब्ध करून देत आहे. 

कौटुंबिक पार्श्वभूमी, बालपण आणि जडणघडण

            आमच्या कुटूंबाला एक पार्श्वभूमी आहे. आमचे वडील, काका, मामा हे सर्व गांधींजींकडं होते. आपलं गाव, घर - दार सोडून ते गांधीजींकडं गेले होते. आम्ही मागील पिढ्यांपासून भटके आहोत. आमचं गाव नाही. काका मनोहर दिवाण पहिले भारतीय कृष्ठसेवक आहेत. त्यामुळं ते गांधीजींशी जोडले गेले. त्यानंतर काकांमुळे वडील व इतर लोक गांधीजींशी जोडले गेले. आमचे मामा दत्ता महा मोठे शिल्पकार होते. ते मुळचे मलकापूरचे. साबरमती आश्रमात जाण्यासाठी त्यांनी आपलं गाव सोडलं. ते परत कधी गावात परतले नाहीत. आमचे वडील, काका सेवाग्राम आश्रमात राहिले. वडिलांनी ‘गांधीजींच्या सानिध्यात’ नावाचं पुस्तक लिहिलं. ही आमच्या कुटूंबाची पार्श्वभूमी.
         पण या कौटुंबिक पार्श्वभूमीमुळं मी सर्वोदयात आलेलो नाही. ही गोष्ट पहिल्यांदाच स्पष्ट करण्याची गरज आहे. मुळात मी मुंबईकर आहे. आमचे वडील खादी कमिशनमध्ये होते. स्वातंत्र्यापूर्वी ते गांधीजींचा चरका संघ होता,  स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंनी खादी कमिशन सुरू केलं होतं.
          या ठिकाणी काही गोष्टी लक्षात घेण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्यानंतर या देशात दोन प्रवाह होते. त्यातील एक होता, सत्तेद्वारे परिवर्तन आणि सेवा. त्याचं नेतृत्व आपोआप नेहरूंकडे आलेलं होतं. त्यांना ज्या मार्गाने सेवा आणि परिवर्तनाकडे जायचं होतं तो राजसत्तेचा प्रामाणिक मार्ग त्यांनी स्विकारला होता. यात बहुतांश कॉग्रेसची मंडळी होती. त्याची तुलना आजच्या कॉग्रेसची करू नका. आजच्या कॉग्रेसचा त्याच्याशी व त्या तत्वांशी काही संबंध नाही.
           दुसरा प्रवाह होता, सत्तेशिवाय सेवा आणि परिवर्तन घडविण्याचे विधायक कार्य करण्याचा. त्यांचं नेतृत्व होतं विनोबांकडं. त्यामुळं आमचे काका, मामा, वडील विनोबांच्या मार्गाने गेले. ते सत्तेच्या भानगडीत कधी पडले नाहीत. चरका संघ हे सर्व सेवा संघमध्ये विलिन झालेलं होतं. पण मग नव्याने स्थापन केलेलं खादी कमिशन चालणार कसं ? त्यासाठी खादीतले तज्ञ असायला हवेत. आमचे वडील खादीचे तज्ञ होते. मग आण्णासाहेब सहस्त्रबुद्धे यांनी केलेल्या आवाहनामुळे आमचे वडील खादी कमिशनमध्ये रूजू झाले. सुरूवातीच्या काळात ते लखनौला होते. त्यामुळं माझं बालपण लखनौमध्ये गेलं.
            1962 साली आम्ही मुंबईत आलो. 1982 पर्यंत गोरेगावमध्ये वास्तवास होतो. या सर्व काळात आणीबाणीची एक पार्श्वभूमी माझ्या भोवती तयार झाली होती. 1962 ते 1982 दरम्यानचं माझं मुंबईतील वास्तव हे इतर शिक्षण घेणाऱ्या मुलांसारखंच होतं. या काळात आजूबाजूला चालणाऱ्या चळवळींशी माझा थेट संबंध आला नव्हता. पण त्यामुळं चळवळीचं वातावरण आजूबाजूला नव्हतं असं नाही. माझी आई सामाजिक कामात असल्यामुळे मृणालताई आमच्या घरी यायच्या. पूर्वेचं महिला मंडळ मृणाल ताई चालवत होत्या, तर पश्चिमेचं महिला मंडळ आमच्या आई चालवायच्या. सत्येंद्र मोरे आमच्या घराजवळ वास्तव्यास होते, त्यांचं आमच्याकडं येणं जाणं असायचं.
                   मी स्वत:ला आणीबाणीच्या पार्श्वभूमीवरचा व्यक्ती मानतो. आणीबाणीच्या काळात गोरेगाव तर असंतोषाचं एक मोठं केंद्र होतं. आणीबाणीनंतर गोरेगावमधलं चळवळीचं वातावरण अधिकच प्रबळ झालं होतं. सर्वोदयामध्ये मी काही ठरवून सहभागी झालो नव्हतो. मला एक मासिक काढायचं होतं. हा माझा मुळ उद्देश होता. मला साहित्यामध्ये रस होता. त्यामुळं सामाजिक आणि साहित्यिक विषयांना वाहिलेलं मासिक काढायचं होतं. आमचा एक मित्र होता सुनिल वागळे, त्याचे रमाकांत पाटीलांशी संबंध होते. ते सर्वोदय साधना नावाचं मासिक काढत होते. मला वाटलं स्वत:चं मासिक काढण्यापूर्वी काही दिवस तरी दुसऱ्याच्या हाताखाली काम करायला हवं. कारण मला मासिक कसं काढायंच ? कसं चालवायचं ? याची माहिती नव्हती. म्हणून मी सर्वोदय साधनेत आलो. नंतर सर्वोदय साधनेचं सर्व काम मीच पहायला सुरू केल्यामुळं स्वता:चं मासिक काढण्याचा प्रश्न निर्माण झाला नाही. 

आणीबाणी, जयप्रकाश आणि विचार

                   आणीबाणीच्या काळात जयप्रकाशजींची चळवळ मला स्पष्टपणे कळत होती. त्यानंतर मी सर्वोदय साधनेत आलो होतो. सर्वोदयात फूट पडली होती. विनोबावाले आणि जेपीवाले असे दोन प्रवाह निर्माण झाले होते. मी विनोबा गटात आलो होते. मला रमाकांत पाटलांशी जोडून घ्यायचं होतं. पण एवढ्याच कारणानं मी विनोबांजच्या प्रवाहमध्ये आलो होतो असं नाही. मला जयप्रकाश यांचं आकर्षण कधीच वाटलं नाही. आजही वाटत नाही. त्यावेळी जे थोडं फार आकर्षण होतं, ते फक्त आणीबाणी हटविण्यापुरतं मर्यादित होतं. आज मला जी स्पष्टता आहे ती तेव्हा होती असं नाही. ज्यावेळी जनता पक्ष निघाला त्यावेळी माझ्या मनात विचार यायचा, ‘सत्ता चालविण्यात इंदिरा गांधी एवढ्या वाकबगार आहेत त्यात जयप्रकाशजी उतरत कशाला आहेत.’ कारण निवडणूक किंवा राजकारण आणि जयप्रकाशजी यांचा 1952 नंतर कधी संबंध नव्हता. राजकारण त्यांनी 1952 ला सोडलेलं आणि ते सर्वोदयाकडं वळले होते. मग परत कशाला त्यात पडत आहेत अशी माझी भावना होती. पण दुसरीकडं इंदिरा गांधी तर निवडणुकीच्या बाबतीत वाकबगार होत्या. मला आजही वाटतं, जयप्रकाशजींनी एका विशिष्ट टप्प्यावर थांबायला हवं होतं. इंदिराजींनी लोकशाही पद्धतीनं निवडणुका सुरू केल्या होत्या, त्यामुळं पुढचा निर्णय त्यांनी जनतेवर सोडायला हवा होता. शेवटी ते त्यात पडले.
                        माझे अनेक मित्र छात्र युवा संघर्ष वाहिनीमध्ये काम करत असायचे. मला वाटतं त्या लोकांना फक्त 1975 ते 78 या कालावधीतीलेच जयप्रकाशजी हवे होते. समग्र जयप्रकाश त्यातली कोणालाच पाहिजे नव्हता. मी स्वत: जयप्रकाशजींना आजही विचारवंत मानत नाही. त्यांना धोरण म्हणून स्विकारता येईल. विचारवंत म्हणून मी विनोबांनाच ठामपणे स्विकारतो. जयप्रकाशजींनी वेळोवेळी पावले उचलली, त्यासाठी ताकद लावली, समाजवाद सोडतानाही त्यांनी ‘मी समाजवाद का सोडतोय ?’  हे लिहिलं. ते पूर्वी कम्युनिस्ट होते. मग कॉग्रेसमध्ये आले, ‘समाजवाद का ?’ असं पुस्तकही लिहिलं. नंतर ‘सर्वोदयच का?’ असंही पुस्तक लिहिलं. अशी त्यांची एकूण वाटचाल आहे. पण ही वाटचाल प्रामाणिक आणि तत्वज्ञानाची बैठक असलेली होती. जयप्रकाशजींची पूर्ण क्रांती आणि लोहियांची सप्त क्रांती यात मला काही फरक दिसत नाही. त्यामुळं मला कधी जयप्रकाशजींचं आकर्षण वाटलं नाही. 

ग्रामदान आणि जमिनीची सुरक्षितता

                         त्यामुळं मी विनोबांच्या कामाशी जोडून घेतलं आणि ग्रामदानाच्या कामात राहिलो. ग्रामदान आणि भूदान या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत. भूदान म्हणजे भूमीचं दान आणि ग्रामदान म्हणजे गावासाठी दान. ग्रामदानात व्यक्तीनं आपल्या जमिनीची मालकी गावाकडं द्यायची आणि व्यक्तीनं वहिवाटदार राहायचं. अशी 19 ग्रामदानं त्यावेळी झालेली होती. आता 20 वं ग्रामदान मोहन हिराबाईचं मेंढालेखा नुकतंच झालं. ग्रामदानमुळं जमिनी सुरक्षित राहिल्या. कारण जमिनी खरेदीच करता येत नाहीत. आज जसं अंबानी एकेकाला ‘कॉर्नर’ करून जमिनी विकत घेतो, तसं ग्रामदान झालेल्या गावात शक्य नाही. गावात जमिनीवर व्यक्तीची मालकी राहिलेली नाही. जमिन विकत घ्यायची असेल तर गावाकडं जायला लागतं. गाव म्हणजे फक्त व्यक्ती नाही तर संपूर्ण समाज आहे. त्यांची सर्वांची संमती मिळणं आणि मिळवणं अवघड आहे. त्यामुळं ग्रामदान झालेली वीसही गाव आज सुरक्षित आहेत.
                              विनोबांचं जन्म गाव गागोदे आहे तिथं ग्रामदान झालेलं आहे. गागोदे विनोबांचं गाव आहे ही गोष्ट बाजूला ठेवा पण त्या गावानं विनोबांच्या विचारांचं अनुकरण केलं हे मला महत्त्वाचं वाटतं. त्यामुळं माझं त्या गावात जाणं येणं असायचं. पुढं मी मुंबई सोडली आणि गागोद्यात येऊन रहायला लागलो. विनोबांच्या घराचा रजिस्टर ट्रस्ट करण्यात आला. त्याचे पहिले अध्यक्ष अच्चुतराव देशपांडे होते.
                          मी जेव्हा गागोद्यात आलो होतो, त्यावेळी ट्रस्टने निर्णय घेतला होता, ब्रह्मचारी कार्यकर्त्यांचा गागोद्यात आश्रम करायचा. त्यावेळी आम्ही 5 – 6 लोकं तिथं होतो. बाकीचे सर्व कार्यकर्ते नंतर तिथून निघून गेले. मी मात्र तिथंच थांबण्याचा निर्णय घेतला. तुम्हांला माहितीच असेल कोकणातल्या जमिनी कशा पडीक असतात. त्यानंतरचा काही काळ मी त्या जमिनी ऊर्जित करण्यासाठी घालविला. त्यावेळी फिरत असताना एकदा मला दोन तीन बैल रस्त्याच्या कडेला मेलेले दिसले. त्यापूर्वी मी आप्पासाहेब पटवर्धननांचे चरित्र वाचलं होतं. त्यात आप्पासाहेबांनी मृत जनावरं फाडण्याचं काम केल्याचं मी वाचलं होतं. ती मृत जनावरं पाहिल्यानंतर अशी जनावरं फाडण्याचं काम आपणही करायला हवं, असं वाटायला लागलं. मी शेतीच्या कामामध्ये व्यस्त असल्यानं तेवढ्या तीव्रतेनं ते वाटत नव्हतं पण हे जनावरं फाडण्याचं काम शिकायला हवं हा विचार मनात सातत्यानं येत होता.
                                  कुठल्यातरी एका कार्यक्रमात देवरूखचे सर्वोदयी रमाकांत आरत्या आले होते. त्यावेळी मला कळालं की ते देखील जनावरं फाडण्याचं काम करतात. मी विचार करतच होतो, मी त्यानं जनावरं फाडण्याचं काम शिकविण्याची विनंती केली. पुढं त्यांच्या देवरूख गावी जाऊन मी हे काम शिकलो. पण गुरं फाडणं ही काही कला नाही. या देशात हे काम आधीपासून लोक करतच होते. पण शिकल्याशिवाय येणारी ती गोष्टही नाही. हे शिक्षण काही दोन चार दिवसांचं नव्हतं. एखाद दुसरं गुर फाडताना तुम्ही पाहिलं की ते तुम्ही करू शकता.
                                 पण एक गोष्ट मला नमूद करण्याची गरज आहे, जनावरं फाडण्याचं काम करायला हवं ही भावना मनात येण्यासाठी देवनारचा कत्तलखानाही कारणीभूत होता. 1982 साली अच्चुतराव पटवर्धन यांनी संपूर्ण गोवंशहत्या बंदीसाठी सत्याग्रह सुरू केला होता. तो 24 तास चालायचा. सत्याग्रहाचा कॅम्पच तिथं निर्माण झाला होता. त्यामुळं अशा कामाची मुळं माझ्या मनात त्या सत्याग्रहावेळीच पडली होती. लोकांनी गोवंश हत्या बंदीच्या सत्याग्रहाकडं कसं पाहिलं ? हा वेगळा मुद्दा आहे, पण या संपूर्ण सत्याग्रहाचा सर्वोदयाला फायदा झाला असं मला आज वाटतं. दोन भागात फुटलेली सर्वोदय या सत्याग्रहामुळं एकत्र आली. त्यामुळं चळवळ म्हणून या सत्याग्रहाचा फायदा झाला. बाकीच्यांनी कितीही स्थूल अंगाने याचं विश्लेषन केलं तरी आम्हांला याचा फायदा झाला हे नाकारता येणार नाही. 

सर्वोदय आणि गुरांचं शवविच्छेदन

                         गुरं फाडण्याचं काम मुळात सर्वोदयानं सुरू केलं आहे. विनोबा नाळवाडीमध्ये दलित वस्तीत राहायला आले होता. पुणे करार झाल्यानंतर बरोबर एक महिन्यानं ते दलित वस्तीत रहायला जातात ही पार्श्वभूमी समजून घेण्याची गरज आहे. विनोबा उगाच दलित वस्तीत जात नाहीत. दलित वस्तीत गेल्यानंतर विनोबा दोन्ही बाजूंनी बहिष्कृत झाले होते. दलित वस्तीत गेल्यामुळं सवर्णांकडून ते बहिष्कृत झाले होते. तर दुसरी गोष्ट अशी की, ते दलित वस्तीत जाऊन भंगी काम करत होते. भंगी हे महारांच्या खाली येत होते. त्यामुळं महारांकडूनही ते नाकारले गेले. त्यांच्या कार्यकर्त्यांना पाणी भरण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. विहिरींवर सर्वोदयी कार्यकर्त्यांना मारहाणही करण्यात आली होती. अशा स्थितीत विनोबा वावरत असताना, तिथं गोपाळराव वाळूंजकर नावाचे एक कार्यकर्ते विनोबांसोबत होते. त्यांनी पहिल्यांदा विचारांचं अधिष्ठान देऊन गुरं फाडण्याचं काम सुरू केलं. त्यानंतर हे काम दापोलीला बाबा फाटकांनी सुरू केलं.  मग आप्पासाहेब पटवर्धनांनी सुरू केलं.
                      आप्पासाहेबांबद्दलची एक घटऩा आठवतेय. आप्पासाहेब दापोली जवळच्या एका गावात वाचनालयाचं उद्घाटन करायला गेले होते. त्या दिवशी गावात एक म्हैस मेली. मग काय आप्पासाहेबांनी सकाळ - सकाळी ती म्हैस फाडली. त्यामुळं आप्पासाहेबांच्या हातानं होणारं वाचनालयाचं उद्धाटन रद्द करण्यात आलं आणि आप्पासाहेबांना गावकऱ्यांकडून डूक्कर संबोधण्यात आलं. असंच काम करणारे भास्कर रानडे होते, त्यांना तर त्यांचे घरचे लोक वरून पाणी वाढायचे. बाबा फाटकांना तर चांभार समजण्यात आलं. त्यामुळं हे काम करणं गंमत नव्हती, त्यासाठी या लोकांना प्रचंड किंमत मोजावी लागली. ती आपल्याला लक्षात येणार नाही.
                      3 ऑक्टोबर 1948 रोजी बाबा फाटकांनी साने गुरूजींना एक पत्र लिहिलं, त्यात त्यांनी एक महिन्यात 282 गुरं फाडल्याचं नमूद केलं आहे. म्हणजे दिवसाला सरासरी 9 ते 10 गुरं फाडण्याचं काम त्यांनी केलं असेल. म्हणजे रोज 14 ते 15 तास काम करायचं. म्हैस फाडणं हे शक्तीचं काम आहे. या सर्व लोकांनी स्वत:ला कामात झोकून दिलं होतं, महत्त्वाचं म्हणजे त्यांनी या कामाला विचारांची बैठक दिली होती.
या सर्वांमध्ये गांधीजींची जी मला प्रतिभा दिसते, ती म्हणजे, ‘चामडं हे तर हिंसेचं प्रतिक आहे, त्याला गांधीजींनी अहिंसक बनविलं.’ मेलेल्या गुराचं कातडं हे अहिंसक आहे. आपण जर अहिंसावादी असू तर आपल्या पायातील चप्पलासुद्धा अहिंसावादी असायला हव्यात. एक गोष्ट लक्षात घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे गुरं फाडण्याचं जे काम आहे त्यामागं एक वैचारिकता आहे. गांधीजींनी नंतर हे नमूद केलंच होतं, ‘गोशाळेमुळे गोसेवा होते आणि चर्मालयामुळे गोरक्षण होईल.’
                   आज जे स्वत:ला गोरक्षक म्हणतात, त्यांचा मुळात वैचारिक गोंधळ झाला आहे. ही मंडळी गोशाळा चालवते. त्यानं गोरक्षण कसं होणार ?  तुम्ही जेव्हा मेलेल्या गुराचं कातडं काढता याचा अर्थ काय होतो ? तुम्ही मेलेल्या गुराचं कातडं काढलं नाही तर तुम्हांला जिवंत गुरं मारूनच कातडं काढावं लागेल. म्हणजे एका मेलेल्या गुराचं कातडं काढणं म्हणजे एक जिवंत गुर वाचविण्यासारखं आहे. म्हणून गांधीजी सतत म्हणत होते की, ‘गोशाळेच्या शेजारी चर्मालय उभे करा. त्याशिवाय गोरक्षण होणार नाही.’ त्यामुळं आजचे गोरक्षक हे चर्मालय न काढता गोरक्षेच्या नावाखाली गोसेवा करत आहेत.
                        आज जे लोक गोरक्षा करत आहेत त्यांना स्वत:लाच माहिती नाही की ही गोसेवा आहे. जर त्यांना ही गोसेवा आहे हे माहित असेल तरी ते गोसेवा किती करतात ? याबद्दलही माझ्या मनात प्रश्नचिन्ह आहे. त्यामुळं असल्या झुंडशाहीनं गोरक्षण होणार नाही. 

फुले, गांधी, विनोबा आणि गोवंश हत्याबंदी कायद्याची आर्थिक कारणमीमांसा

                  १८८३ साली स्वत: महात्मा फुल्यांनी गोवंशहत्या बंदी कायद्याची मागणी केली होती. फुले म्हणतात, “कोवळ्या कच्च्या वासरासहित वाहतुकीचे खांदेकरी बैलास खाऊ लागल्यावरून शेतकऱ्यांजवळ कष्टासाठी उपयोगी पडणाऱ्या मजबूत बैलाचे बेणे कमी कमी होत गेले. पुढे शेतकऱ्याजवळ पहिल्यासारखे मनमुराद जनावरे शिल्लक नसल्यामुळे त्यांच्या बागायती वेळच्या वेळी पोटभर खत पाणी मिळेनासे झाले. बागायती जमिनीतील फूल कमी झाल्यामुळे हल्ली बागायतीचे पूर्वीप्रमाणे पीक होत नाही. कधी कधी बैल पुरते नसल्यामुळे कित्येकांच्या पेरणीचा वाप बरोबर न साधता आल्यामुळे पिकास धक्का बसतो. कायदा करून अंमल आणल्याशिवाय येथील शुद्ध शेतकऱ्याजवळ बैलाचा पुरवठा होऊन त्यांना आपल्या शेतीची मशागत भरपूर करता येणार नाही. व त्यांच्याजवळ शेत खताचा पुरवठा होवून शेतकऱ्यांचा व सरकारचा फायदा होणे नाही.”
                          1883 साली फुले कायदा झाला पाहिजे अशी मागणी करतात.  त्याच्याशिवाय शेती आणि शेतकरी वाचणार नाही. त्यानंतर बरोबर 100 वर्षांनी 1982 साली विनोबांनी संपूर्ण गोवंश हत्या बंदीसाठी देवनार कत्तल खान्यावर आंदोलन केले.
                        यासंदर्भात विनोबा म्हणतात, “गोसेवेची पारख आर्थिक निकषांवर केली गेली पाहिजे. आर्थिक निकषांवर जे सिद्ध होऊ शकत नाही, ते या जगात टिकू शकत नाही. जर आमची गोसेवा आर्थिक निकषांवर टिकू शकत नसेल तर त्याला चिटकून राहण्यात अर्थ नाही. त्याला सोडणेच योग्य राहिल. गाय मनुष्य समाजाच्या उपयोगी आहे आणि आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक आहे, हे आम्ही सिद्ध करू शकलो तरच आमची गोसेवा टिकू शकेल.”
                   गोवंश हत्या बंदीकडं पाहण्याची ही विनोबांची वैज्ञानिक दृष्टी आहे. गायीच्या शरीरात तैत्तीस कोटी देव आहेत अशा अंगाने फुले, विनोबा, गांधी कधीच बोलत नाहीत. ते फक्त आर्थिक गोष्टींसाठीच बोलताना दिसत आहेत. शेवटी ती आर्थिक गोष्ट साधणार नसेल तर आपण कितीही प्रयत्न केले तर गायी वाचणार नाहीत. मुळात या सगळ्यांचा गायी व बैल वाचविण्याचा अट्टाहास कशासाठी आहे ? तर जो शुद्राती शुद्र शेतकरी आहे तो टिकला पाहिजे. शेती टिकली पाहिजे.
                      आता प्रश्न राहिला कायद्याचा ? कायद्याची पहिली मागणी फुल्यांनी केलेली आहे हे मी वाचून दाखविलंच. दुसरी मागणी विनोबांची आहे. गांधीजींनी कधीही कायद्याची मागणी केलेली नाही. उलट गांधीजी म्हणतात.‘मागणी मुस्लिम समाजाकडून यायला हवी. त्यांच्यातील एक जण जरी कायद्याला विरोध करत असला तर मी कायद्याची मागणी करणार नाही.’ अशी गांधीजींची स्पष्ट भूमिका होती. सेवाग्राम आश्रमात जेव्हा सरहद गांधी खान अब्दुल खान जफार खान यायचे तेव्हा गांधीजी आश्रमीय लोकांना त्यांच्यासाठीचा मांसाहारी आहाराचा डब्बा पोहचविण्यास सांगत असत. त्यामुळं मला असं वाटतं या सर्वात जीव दयेचा प्रश्न कुठे येतो. जीव दया ही जैनांची मागणी आहे. ती फुले, गांधी आणि विनोबा यांची मागणी नाही.
                   गांधी आणि विनोबा म्हणत होते की, ‘आर्थिक दृष्ट्या आपण हे सिद्ध करून दाखवू ना की गाय भाकड झाल्यानंतरही उपयोगी आहे.’ गुर भाकड झाल्यानंतर कसं उपयोगी आहे ? तर तिचं कातडं काढा. तिच्या मांसापासून चरबी तयार करा आणि हाडांचं खत करा किंवा कॅल्शियम म्हणून उपयोग करा. गांधी आणि विनोबांच्या मतानुसार, ‘हे केलं तर ती प्रॉफिटेबल आहेच.’ असंही या गुरांचं साधारण वीस वर्षाचं आयुष्य असतं. त्यातले फक्त दोन वर्षच कुठलंही गुर गोठ्यात उभं राहतं, फार काळ उभं राहत नाही. तेवढ्याही काळात ते गुर शेण देतच ना. आता जे प्रश्न गुंतागुंतीचे होतात, याचं कारण गायरान जमिनी गावात नाहीत. गायरान जमिंनीवर एकतर वस्ती झालेली आहे किंवा तिथं आता गवत उगवत नाही.

सर्वोदयाच्या मर्यादा आणि काही आक्षेप

                         मी स्वत: जाती व्यवस्था मोडण्याच्या बाजूनं उभा आहे. पण जातीव्यवस्था तुटणार कशी ? तर ती कनिष्ठ जातीतील लोकांची कामं वरिष्ठ जातीतील लोकांनी केल्यावरच तुटते. संपूर्ण एवढ्यामुळंच पूर्णपणे जातीव्यवस्था तुटेल असं मी म्हणणार नाही. पण त्यादृष्टीनं प्रयत्न सुरू होतील. या अनुषंगाने माझा सर्वोदयावर आक्षेप असा आहे, ‘गोरक्षण, ग्रामोद्योग, अस्पृश्यता निवारण व अहिंसा हे गांधीजी व विनोबांना मृत गुरांच्या शवविच्छेदनातून साधायचं होतं. पण त्याचबरोबर समाजानं दलितांना जी हीन कामं करावयास भाग पाडली, ती हीन समाजपयोगी कामं पश्चाताप बुद्धीनं सवर्णांनी स्वत: करावीत. या कामाद्वारे दलितांशी संबंध जोडून त्यांचे प्रश्न समजावून घ्यावेत व ते प्रश्न सोडविण्यासाठी प्रयत्न करून दलितांना आत्मनिर्भर करावं. त्यांचे सबलीकरण करावं. त्यांच्यात अन्यायविरूद्ध लढण्याची हिम्मत निर्माण करावी, असा हेतू गांधी विनोबांचा होता.’
                     कनिष्ठ जातीतील कामं वरिष्ठ जातीतील लोकांनी करायची हे कामं सर्वोदयानं सुरू केलं. नीराचं काम सर्वोदयनंच सुरू केलं. ते भांडारी किंवा कऱ्हाळ समाजाचं काम होतं. मृत गुरांच्या शवविच्छेदनाचं काम सुरू केलं. भंगी काम सुरू केलं.  कुंभार समाजाचं काम करणं सुरू केलं. तर ही सर्व जातीव्यवस्थेनं लादलेली जी काम होती, ती आपण सवर्णांनी करावीत, पण मग ही कामं कशासाठी करायची ? तर त्यानिमित्तानं आपण त्या समाजापर्यंत पोहचू. त्यांचं दु:ख समजून घेऊ आणि ते काम करत असताना आपण त्याचा अनुभव घेऊ. ही मुळ भूमिका होती. पण सर्वोदयानं याकडं गांभिर्यानं लक्ष दिलं नाही. कारण आम्ही कोष्ट्यांचं काम केलं. विणकाम केलं पण त्या कोष्ट्यांची संघटना बांधली का ? आम्ही चांभार काम शिकलो किंवा मृत गुरांचं शवविच्छेदन करायला शिकलो ? पण या समाजाचे प्रश्न आमच्या पटावर आले का ? आम्ही भंग्यांचं काम केलं आणि आजही करतो. आम्ही हा प्रश्न आमच्या पटावर घेतला का ? आम्ही सवर्ण आहोत आणि दलितांची कामं करत आहोत इथंपर्यंतच पोहचून आम्ही आमची पाठ थोपटत राहिलो आणि आत्मसंतुष्ट राहिलो. त्याचं कामं त्यांचे प्रश्न आणि त्यांचं संघटन आणि जीवनमान सुधारण्याच्या दृष्टीनं प्रयत्न या गोष्टी सर्वोदयाच्या पटावर आल्याच नाहीत. माझ्या दृष्टीनं सर्वोदयाचं हे सर्वात मोठं अपयश आहे. जेव्हा ही सगळी कामं करण्यास इतर कोणीही धजावत नव्हतं, तेव्हा सर्वोदयच फक्त हे काम करत होतं.
                         गिरण्या बंद झाल्यानंतर आमचा सर्वोदयाचा त्यात काय ‘रोल’ होता ? तो आमचा विषय होता. गिरण्या बंद पडल्यानंतर आम्ही त्या बेकारांना चरका द्यायला हवा होता ना. नाही तरी गिरण्या बंद झाल्या पाहिजेत अशीच आमची भूमिका होती आणि आहे. ‘सेंट्रलाईज’ काहीच असू नये. पण मग त्या काळात बेकार झालेल्या गिरणी कामगारांना चरखे का दिले नाहीत ? जे गिरणी कामगार होते, त्यातले बहुतांश कोण होते ? तर दलित होते. मग त्यात सर्वोदयाला स्कोप होता ना ? त्यात आम्ही शिरू शकलो नाही. कारण आम्ही गांधी विनोबांची भूमिका समजून घेतली नाही. खडस आणि अरूण ठाकूरांनी लिहिलेलं ‘नरक सफाईची गोष्ट’ सारखं पुस्तक आम्ही का लिहिलं नाही ?
                        चरखा देवून रोजगार मिळाला असता का ? तर तो वेगळा मुद्दा आहे. पण आम्ही हे न करता रोजगार कसा मिळाला ? गिरण्या बंद झाल्यानंतर पत्ते कुटत बसलेले तरूण आपण सर्वांनी पाहिलेत. घरातील भांडी कुंडी विकल्यानंतर झाले काय ? बिअर बारमध्ये पहिली सर्व्हिस कोण दिली ? तर गिरणी कामगारांच्या मुलींनी. डान्स बार निघाले त्यात कोणत्या मुली नाचल्या ? तिथंही गिरणी कामगारांच्याच मुली नाचल्या ना.
                    गिरण्या बंद पडणं ही लहान गोष्ट नव्हती. खाऊजा धोरणांचा पहिला त्सुनामी मुंबईला धडकलेला होता. त्यातून हे सर्व प्रश्न निर्माण झाले होते. दाऊद. अरूण गवळी, अश्विन नाईक ही कुणाची मुलं होती ?  त्यामुळं चरख्यानं किती रोजगार मिळाला असता हे सांगता येणार नाही पण त्यातून संधी निर्माण झाली असती. कोणीच काही दिलं नाही तर आम्ही किमान चरखा देवून दोन पैसे तर देवू शकलो असतो. हे सर्व प्रश्न एकमेकांना संबंधित आहेत. हे सर्वोदय करू शकलं नाही.
                      गिरण्या बंद झाल्यानंतर बिअर बार निघाले, डान्स बार निघाले आणि मुंबईचं जे काही व्हायचं होतं ते आजच्या स्तरापर्यंत येऊन पोहचलं आहे. पण याचं चित्रण हवं तेवढं झालं नाही. गिरण्या बंद पडणं ही काही छोटी गोष्ट नव्हती. मला आश्चर्य वाटतं, नारायण सुर्व्यांनी गिरण गावची प्रतिकं वापरून काव्य लिहिलं. त्यांच्या समोर गिरण्या बंद झाल्या. त्यानंतरच्या गिरण गावाचं चित्रण त्यांनी पुढं का केलं नाही ? थोडं फार काहीतरी आलं. नुकतच नीरा आढारकरनं लिहिलेलं एक पुस्तक आलंय. चक्र सारखा चित्रपट आला. जयंत पवारांचा कथा संग्रह आला. सुनिल शानबागचं नाटक आलं. पण मोठ्या प्रमाणात म्हणावं असं काही लिखाण, साहित्य आलं नाही.

आंबेडकर, दलित समाज आणि मृत जनावरांचं काम

                 आंबेडकरांनी जेव्हा 1927 साली दलितांना मृत जनावरं ओढण्याचं कामं दलितांना सोडायला सांगितलं. त्यावेळी भालाकर भोपटकरांनी आंबेडकरांना प्रश्न विचारला होता. आंबेडकरांनी त्यासंदर्भात लिहिलं आहे, पण त्यांनी केसरीकार असा उल्लेख केला आहे. तो संदर्भ मी संपादित केलेल्या पुस्तकात टाकला आहे.
               आंबेडकर लिहितात, ‘एकदा मी संगमनेरला गेलो होते, त्यावेळी माझ्याकडं एक चिठ्ठी केसरीच्या बातमीदारानं पाठविली.
                त्यात लिहिलं होतं, तुम्ही तुमच्या लोकांना मेलेली ढोरं ओढू नका म्हणून सांगता. पण त्यांची हलाखी किती आहे ? त्यांच्या बायकांना चोळी लुगडं नाही. त्यांना अन्न नाही, त्यांना शेतीबाडी नाही, अशी अत्यंत बिकट परिस्थिती असताना दरवर्षी त्यांना मिळणारं कातड्याचं, शिंगाचं. मांसाचं 500 रूपये उत्पन्न फेकून द्या म्हणून सांगता त्यात तुमच्या लोकांचा तोटा नाही का ?
            मी (आंबेडकर) म्हणाले, तुम्हांला याचे उत्तर कुठं देवू ? इथं पडवीत देवू की सभेत देवू. लोकांच्या समोर सवालपट्टी झालेली बरी. मी त्या गृहस्थांना विचारलं तुम्हांला मुलं – माणसं किती ? त्यांनी सांगितलं, मला पाच मुलं आहेत, भावाची पाच – सात मुलं आहेत. मी म्हणालो (आंबेडकर), तुमचं कुटूंब मोठं आहे. तेव्हा तुम्ही व तुमच्या नातेवाईकांनी गावातील मेलेली सर्व ढोरं ओढावीत आणि पाचशे रूपयाचं उत्पन्न घ्यावं. शिवाय मी स्वत: तुम्हांला पाचशे रूपये वर देण्याची व्यवस्था करतो. माझ्या लोकांचं काय होईल, त्यांना अन्न वस्त्र मिळेल की नाही हे माझे मी पाहिन. मग एवढी फायद्याची गोष्ट तुम्ही का सोडून देता. तुम्ही का हे गुरं ओढण्याचं काम करत नाहीत. म्हणजे आम्ही काम केलं तरच फायदा आणि तुम्ही काम केलं तर फायदा नाही. असं आहे का ? खरं म्हणजे मनुष्य मात्र इज्जत प्यारी असते. लाभ प्यारा नसतो.”
                        त्यामुळं मला असं वाटतं, सर्वोदयी लोकांनी बाबासाहेब आणि फुले वाचलाच नाही. ही सर्वोदयींची फार मोठी उणीव राहिली. तीन हजार वर्षापूर्वीचे वेद वाचले पण समकालीन दलित काय म्हणत आहेत, ते फारसं या लोकांनी वाचलं नाही. त्यामुळं ही उणीव कायम राहिली. 

आहार स्वातंत्र्य आणि जातीव्यवस्था

                       ज्यादिवशी गोवंश हत्या बंदीचा कायदा झाला त्या दिवशी काही लोकांनी प्लेटमध्ये गोमांस घेऊन हा आहार स्वातंत्र्याचा मुद्दा आहे म्हणून ऱॅली काढल्याचे फोटो पाहिले. मी स्वत: आहार स्वातंत्र्याच्या बाजूनं आहे. पण मला त्या आहार स्वातंत्र्यवाल्या लोकानां एक प्रश्न विचारायचा आहे ? खाटिक आणि कोळी समाज कायम ठेवून, त्यांच्याशी रोटी बेटी व्यवहार न करता, आहार स्वातंत्र्यातून समता कशी निर्माण होणार आहे ? त्यांनी हे जरा समजावून सांगण्याची गरज आहे. तुमच्या आहार स्वातंत्र्यासाठी खाटिक समाज कायम ठेवायचा. त्याच्याशी तुम्ही बेटी व्यवहार करणार नाहीत. म्हणजे जातीव्यवस्थाच कायम ठेवणं आहे की नाही ? म्हणजे हे चुकीचं आहार स्वातंत्र्य आहे. कारण स्वातंत्र्यातून समताच निर्माण झाली पाहिजे. ज्या स्वातंत्र्यातून समताच निर्माण होत नसेल ते स्वातंत्र्यच खोटं आहे. त्यामुळं आहार स्वातंत्र्याची गोष्ट खोटी आहे. कोणाच्या जीवावर आहार स्वातंत्र्य मिळवणार तुम्ही ? म्हणजे तुम्हांला गायीचं मांस मिळालं पाहिजे हे मंजूर करून देखील तुम्ही हे काम का करत नाही ? तेवढ्यावरच थांबू नका तर त्यांच्याशी बेटी व्यवहारही करा. त्यामुळं मला वाटतं जसं आपण प्रत्येक गोष्टीकडं जातीव्यवस्थेच्या अंगानं पाहतो तसं या आहार स्वातंत्र्याच्या मुद्दाकडं देखील त्याच अंगानं पहायला हवं.

                            मी स्वत: फाशीचा विरोधक आहे. फाशी ही अमानवीय गोष्ट आहे आणि त्याचं कुठलंही मानवीय समर्थन करता येणं शक्य नाही. आता मी जे सांगतोय त्यातील आडनावं लक्षात घ्या. न्यायमुर्ती धर्माधिकारी यांनी अभ्यंकर खून खटल्यातील लोकांना फाशी सुनावली. मी त्यांना अनेक अंगांनी म्हटलं, तुम्ही अहिंसावादी आहात तरी फाशी दिली. ते म्हणाले, मला न्यायव्यवस्थेनं दिलेल्या चौकटीतच काम करावं लागतं. त्यांना मी म्हणालो, त्या रात्री तुम्हांला शांत झोप लागली का ? तर ते म्हणाले, विजय, मला झोप कशी लागेल ? मला या प्रकरणात काळात डायबिटिस झाला. मी त्यांना पुढं काही बोललो नाही. पण माझ्या मनात विचार येऊन गेला, फाशी हा शब्द फक्त लिहिल्यानं तुम्हांला डायबिटिस होतो. तर जो माणूस फाशीचा फांदा बांधतो, ओढतो त्याला काय होत असेल ?
                       ज्यादिवशी फाशीची शिक्षा झाली तो दिवस मला चांगला आठवतो. अभ्यंकराचा फाशीची शिक्षा दिली जाते. धर्माधिकाऱ्यांनी ती सुनावलेली असते. नानासाहेब गोरे म्हणतात, फाशी लगेच दिली गेली पाहिजे. मग फंदा कोणी ओढायचा ? तर तो मांगानं ओढायचा.
                    फाशीची शिक्षा व त्या चर्चेत जातीचा मुद्दा चर्चिला जात नाही. फाशीची शिक्षा कायम ठेवायची म्हणजे जातीव्यवस्था कायम ठेवायची. त्यामुळं फाशी आणि मांसाहार कायम ठेवताना तुम्हांला जात व्यवस्था कायम ठेवावी लागणार. मग या लोकांना हे मंजूर आहे का ? त्यामुळं सध्या अस्तित्वात असलेली आहार स्वातंत्र्याची कल्पना मला मान्य नाही. तुम्हांला गाय खायची आहे ना मग तुम्ही स्वत: ती कापा. तुमच्या जिभेचे चोचले पुरविण्यासाठी कोणीतरी हे काम जातीव्यवस्था कायम ठेवून करायचं ही पद्धतच मुळात अमानवीय आहे. एक तर स्वत: गायी कापायच्या नाहीत आणि खाटिकासोबत रोटी – बेटी व्यवहार करायचा नाही. हे दोन्ही करायचं नसेल तर मग आम्ही आहार स्वातंत्र्यापेक्षा गोवंश हत्या बंदीच्या मागणीच्या बाजून आहोत. कारण शेतकरी वाचलाच पाहिजे, जातीव्यवस्था मोडीत निघालीच पाहिजे याबद्दल शंका नाही.
 
सत्ता, गोरक्षक 

               सध्या जे गोरक्षक म्हणून वावरत आहेत, ते बोगस आहेत. माझी एक विचारसरणी आहे. माझं असं म्हणणं आहे. मी एकटा काही संपूर्ण गायी व गुरं वाचवू शकत नाही, हे अगदी स्पष्ट आहे. म्हणजे मी असा विचार करतो की, गिरण्या बंद झाल्या त्यावेळी गिरणी मालकाची काय मागणी होती ? तर ती होती निम्मे मजूर आम्हांला काढून टाकायची परवानगी द्या आणि नवीन यंत्र सामग्री आमच्याकडं येऊ द्या तरच आम्ही मार्केट मध्ये टिकू अन्यथा टिकून राहणं शक्य नाही. कामगार संघटना व आमची मागणी काय होती ? तर एकही मजूर कमी होणार नाही. परिणाम काय झाला ? त्यामुळं शंभर टक्के सगळेच मेले.
               मला तर मुंगीही वाचवायची आहे. अर्थात ते शक्य नाही, याची जाणीव मला आहे. त्यामुळं सगळे बैल काही मी वाचवू शकत नाही. पण किमान अर्धे बैल वाचवू शकतो. असं माझं म्हणणं आहे, कोंबड्यांचे पोल्ट्री फार्म असतात ना तसे फक्त खाण्यासाठीच्या म्हणजेच कापायच्या बैलांचे फार्म काढायला हवेत. त्याव्यतिरिक्त इतर बैल कापता येणार नाहीत. याचं गणित असं आहे, आपल्याला माहिती असेल कोंबडीला तुम्ही 120 दिवसानंतर बदाम जरी खाऊ घातले तरी तिचं वजन वाढत नाही. म्हणजे 120 व्या दिवशी जर ती विकली गेली नाही तर तिचं अर्थगणित मालकाच्या अंगावर पडू लागतं आणि त्यात तोटा होतो. असं म्हणतात बैलाचं मांस स्वस्त मिळतं. ते का स्वस्त मिळतं ? जमिन, चारा गावाचा आणि गावाच्या पाण्यावर बैल वाढतोय आणि आपण तो कापतोय. त्यात कापणाऱ्याची गुंतवणूक काही नाही. पोल्ट्री फार्म सारखा बैलांचा फार्म करा. त्यासाठी आजच्या भावात तुम्हांला जमिन, चारा, पाणी विकत घ्यावा लागेल. त्यानंतर त्या बैलाच्या मांसाची किंम्मत किती असेल. मग आत्ताच्या भावात ते मांस मिळेल का ? त्याचं अर्थशास्त्र बदला. बैलांचे फार्म करण्याचे परवाने सरकारनं द्यावेत.
                यामुळं दोन फायदे होतील, एक, मांसाचे भाव वाढतील. त्यामुळं खाणाऱ्यांची संख्या कमी होईल. दुसरी गोष्ट, आजचे जे बैल आहेत, त्यांचं मांस खाण्यालायक आहे का ? म्हाताऱ्या बैलाचं मांस कसं काय चांगलं असेल ? त्यामुळं लोकं काय करतात, तरूण बैलांचे डोळे फोडतात. पाय कापतात. मग प्रमाणपत्र मिळवून त्याला कापतात. हे करण्याची गरज काय ? बैलांच्या फार्ममुळं चांगलं आरोग्य संपन्न मटन मिळेल लोकांना. महत्त्वाचं म्हणजे एका विशिष्ट कालावधीनंतर बैलाचं वजन वाढणार नाही. त्यामुळं त्याला ठेवणं फायद्याचं नसेल. मग कत्तलखाना टाकावाच लागेल. असं केलं तर अर्धे बैल वाचू शकतील. असा माझा विचार आहे. प्रॅक्टिकली कसं होईल माहिती नाही पण अर्थशास्त्र असंच असेल.
                आम्हांला शेतकरी आणि शेती वाचवायची आहे. शेतकऱ्यांचे बैल वाचले म्हणजे झालं. उर्वरित बैलांचं काय करायचं हा आजच्या दृष्टीनं आमचा प्रश्न नाही. उर्वरित बैलाचं काय ते पाहा. त्यात एक फायदा आहे. मी त्या विषयातला आहे म्हणून बोलतो, आपल्या चामड्यांना मार्केटमध्ये फार किंम्मत नाही. कारण आपल्या बैलांचं अंग काट्यांना वगैरे घासत असतं. त्यामुळं टॅनिंग करताना त्या कातड्यावर खरोच उमटते. ती जास्त स्पष्ट दिसायला लागते. परदेशात बैल गवतावर ठेवल्यामुळं त्याचं जे कातडं आहे, ते व्यवस्थित टिकतं. त्याची मार्केट किंमत वाढते.
               1982 साली विनोबांनी सत्याग्रह सुरू केला होता. त्यावेळी 80 हजार टन मांसाची निर्यात झाली होती. त्याचसोबत 450 कोटी रुपयाचं चामडं निर्यात करून त्या बदल्यात भारतात काय येतं ? तर श्रीमंताच्या गाड्यांसाठी डिझेल आणि पेट्रोल. आपण हे लक्षात घ्यायला हवं, आपल्याला गाडी तर हवी असते. त्यासाठी पेट्रोल कुठून तरी येणार असतं. पेट्रोल निर्यात करणाऱ्या देशांकडे मांस नाही. त्यानं ते आयात करणं भाग आहे. आपण त्यांना ते पाठवितो. त्यामुळं आपण ज्या गाड्या चालवतो, त्या गाई – बैलांच्या मांसावर आणि रक्तावर चाललेल्या आहेत. त्यामुळं ही कोंडी आहे. पेट्रोल आणणार नाही तर देश चालणार नाही. तुम्हांला हे सर्व पटेल वा न पटेल किंवा आवडेल वा न आवडेल पण ही आर्थिक वास्तविकता आहे.
               आज गोवंश हत्या बंदी कायदा आलेला आहे. मेलेल्या गुरांचं कातडं फूकट चाललेलं आहे. माझ्या गणिताप्रमाणं 43 कोटी रूपयाचं चामडं फूकट चाललेलं आहे. राज्यसभा वाहिनीच्या कार्यक्रमात मी आणि टॅनिंग असोसिएशनचा अध्यक्ष होतो. त्यात तो अध्यक्ष सांगत होता, ‘या कायद्यामुळे चामडं येत नाही. भारतातील चामड्याचं अर्थशास्त्र कोलमडलं.’ त्याला परत उभं करण्यासाठी दोनच पर्याय आहेत. एकतर आपण चामडं आयात करायला हवं किंवा मग आपले गाय बैल कापायला हवेत.
                 आमच्या दृष्टीनं कायदा केला आहे ती चांगली गोष्ट आहे. पण त्या कायद्याचं अर्थशास्त्र चुकीचं आहे. त्यामुळं हा कायदा फार काळ टिकेल असं मला वाटत नाही. उद्या जर सरकार बदललं ना तर नव्या सरकाराला हा कायदा रद्द केल्याशिवाय पर्याय नाही. त्यासाठीचा दबाब या व्यापारामध्ये काम करणाऱ्यांकडूनच येणार आहे. देवनार कत्तल खान्याचं रक्त, चामडं, मांस विकत घेणारे सर्व जैन आणि पारशी आहेत. हीच लोकं दबाव आणणार आहेत. दबाव आणणारा कोणीही मुस्लिम असणार नाही.  वनस्पती घीमध्ये चरबी टाकणारेच दबाव आणतील. दबाव हा हिंदुमधूनच निर्माण होणार आहे. त्यामुळं हा कायदा फार काळ टिकणार नाही.
                 एक युक्तीवाद सातत्यानं करण्यात येत आहे. म्हातारा बैल विकून थोडा फार पैसा येतो, मग त्यात अजून काही पैसे टाकून नवीन बैल घेता येईल. पण मुळात मला याचं अर्थशास्त्रच कळत नाहीत. म्हाताऱ्या बैलाला आज किंमत आहे का ? हजार रूपयांपेक्षा जास्त कोणीही किंमत देत नाही. बाजारात आज 50 ते 70 हजारांच्या खाली नवीन बैल मिळत नाही. साधा कोकणी बैल घेतला तरी 35 हजारांच्या खाली मिळत नाही. म्हातारा बैल विकून मिळालेल्या पैशात लगेच 34 हजार रूपये टाकून तुम्ही नवीन बैल घेणार हे कसं शक्य आहे. हे अर्थशास्त्र माझ्या समजण्यापलीकडचं आहे.
               म्हाताऱ्या बैलाला सांभाळावं लागतंय, त्याचा आर्थिक बोजा पडतोय हे पटण्यासारखं आहे. पण म्हातारं गुर सांभाळणं का परवडत नाही ? एक तर जमिनीचे तुकडे झाले आहेत. एकत्र कुटूंब पद्धती होती तोपर्यंत ठीक होतं. आता सरकारच सांगतंय, 80 टक्के शेतकऱ्यांकडं फक्त 1 एकर जमिन आहे. त्यामुळं आता बैल जोडी परवडत नाही. गुरांना चरण्यासाठीची गायरान जमिन शिल्लक राहिली नाही. आता बैलच राहिलेले नाहीत. आमच्या गावात बैल नाहीत. माझ्या माहितीप्रमाणे, भवतेक गायरान जमिनींवर दलितांनी आपली पालं ठोकलेली आहेत. आता प्रश्न असा आहे, गाय वाचवायची की मनुष्य वाचवायचा ? त्यामुळं प्रश्न आता कठीण आहे.
                मी हे सर्व अर्थशास्त्रीयदृष्ट्या जरी मांडत असलो तरी, मला वैयक्तिक असं वाटतंय दहशतवाद आणि पाकिस्तान वगैरेंपेक्षा या देशाचा सर्वात मोठा शत्रू कोण आहे ? तर तो आहे इथली गरिबी, जातीव्यवस्था. या शत्रूंपासून जर आपण सुटका करून घेवू शकलो तरच आपण इथं आमन आणि चैन आणू शकू.
             त्यामुळं गोवंश हत्या बंदीचं सर्व अर्थशास्त्र मला कळतं, राजकीय डावपेच कळत आहेत, सोबत हेही कळतय की हे सर्व प्रश्न जातीव्यवस्थेच्या अंताकडं जाणारे नाहीत. त्यात मला जातीअंताची गोष्ट करायची आहे. त्यामुळं मी इतरांकडं दुर्लक्ष न करता, स्वत:ला समजून घेवून माझ्यापुरता विचार करतोय, स्वत:चा मुद्दा लावून धरायचा प्रयत्न करतोय. या सर्वांमधून जातीव्यवस्था कशी तुटणार याचा विचार करतोय. काम करतोय. माझं म्हणणं आहे, डॉक्टर, इंजिनिअर लोकांनी या गुरं कापण्याच्या कामात यायला हवं. हे थोडं हास्यापद आहे. पण ‘भाभा’चा रोबो ड्रेनेजमध्ये तेव्हाच उतरेल जेव्हा सवर्ण समाजाला घाण साफ करण्याचं काम करावं लागेल. जोपर्यंत भंगी हे स्वच्छतेचं काम करतोय तोपर्यंत ते काम करणारा रोबो तयारच होणार नाही. या तथाकथित उच्च समाजाला ‘ड्रेनेज’मध्ये एकदा उतरू द्या. पहिल्यांदा तर तो उतरणार नाही, कारण तो बुद्धीमान वर्ग आहे. ते म्हणतील भाभा मधले रोबो काढा आणि ड्रेनेजमध्ये उतरवा. तंत्रज्ञान हे दलितांच्या हातात नसून ते सवर्णांच्या हातात आहे. त्यामुळं जातीव्यवस्था तोडण्यासाठी तंत्रज्ञान वापरणारच नाहीत.
जातीव्यवस्था मोडण्यासाठी प्रयोग होण्याची गरज आहे. देशात जर कोणी हे प्रयोग केले असतील तर ते महाराष्ट्रानं केले आहेत. बाबासाहेब आंबेडकर इथं जन्माला आले, त्यामुळं महाराष्ट्राचा फायदा झाला. आज महाराष्ट्रात कोणीही जातीव्यवस्थेनं लादलेलं काम करत नाही. विविध प्रयोग महाराष्ट्रात झाले. समतानंदांनी झुणका भाकरीचा प्रयोग केला. एकत्र बसून जेवू म्हणजे जातीव्यवस्था तुटण्यास मदत होईल. आडनावं सांगितल्यानं जाती कळत असतील तर आडनावंच सोडून द्यायचाही एक प्रयोग मध्ये झाला. या प्रयोगांनी जाती व्यवस्था संपली असं माझं म्हणणं नाही. पण जातीव्यवस्था संपविण्याच्या दिशेनं पावलं उचलली गेली. त्यामुळं आपणही त्यादिशेनं प्रयोग करायला हवेत. त्यामुळं मृत गुरांच्या शवविच्छेदनाचं काम मी जातीअंताच्या दिशेनं करतोय. त्याचे फायदे, तोटे, राजकारण, समाजकारण, फुल्याचं - गांधीचं म्हणणं गृहीत धरूनही माझी वाटचाल ही जातीअंताच्या दिशेने कशी होईल या दृष्टीनं मी काम करतोय. 

सदर मुलाखत अंधश्रद्धा निर्मूलन वार्तापत्र विशेषांक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाली आहे.

Thursday, December 15, 2016

जे वास्तवातच नाही ते माझं वाटतंय...


           खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये प्राधान्यक्रम प्रचंड बदलले. माणूस म्हणून जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून कलावंत व्हायचं की पैसा कमवायचा म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असे संभ्रम तयार झाले. अर्थात ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत ; पण त्यातूनच आयडेंटिटी क्रायसिस सारखा महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण झाला. मी कोण ? माझी आयडेंटिटी काय ? हे प्रश्न नकळत तोंड वासून आमच्या पिढीपुढं उभे राहिले आहेत.
.........................................................................................
               
  पुण्यातलं एस. एम. जोशी सभागृह असो वा झेड ब्रीज जवळची 'शहीद भगतसिंग समाजविज्ञान अकादमी' असो. तरूण पिढीसाठी वैचारिक, सामाजिक व आर्थिक विषयांवरील बौद्धिक खाद्य मिळण्याची ही  ठिकाणं. सतत वेगवेगळ्या विषयांवरची व्याख्यानं, परिसंवाद, चर्चासत्र, कार्यशाळा इथं सुरू असतात. याशिवाय वेगवेगळे विषय केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, चळवळींचे कार्यक्रमही इथं होतात.
                        या सगळ्यात एक समान महत्त्वाची बाब दिसून येते व ती म्हणजे, हे कार्यक्रम वा चर्चा बहुतेक वेळा सुरू होतात एका विशिष्ट संदर्भावर आणि त्याच एका विशिष्ट संदर्भावर संपतातही. हा संदर्भ असतो, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा.
                        पुण्यातल्या काही मोजक्या तरूण मंडळींसाठी मात्र हे कार्यक्रमं सात्विक संताप आणणारे असतात. काही जण कार्यक्रम संपल्यावर शेजारच्या टपरीवर चहा घेता घेता बोलूनही जातात : 'हे सगळे विचारवंत, साहित्यिक, चळवळीतले कार्यकर्ते यांना आता बाजूला करायला हवं. ते आता विचारांनी म्हातारे झालेले आहेत. ठराविक कालखंडातच ते अडकून पडलेत. त्यांच्या बोलण्यात सतत आणीबाणी, सोव्हियत रशियाचा पाडाव, शीतयुद्ध आणि भारतानं स्विकारलेलं खाउजा धोरण यापलीकडं काही येत नाही. सतत तीच मांडणी असते.' 
            माझ्या या सर्व मित्राच्या प्रतिक्रियेकडं मी जरा सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो. तेव्हा मला असं जाणवतं,  की वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकिय चर्चांचं कोणतही विचारपीठ असो वा जगणं असो त्यावर भारताने 25 वर्षापूर्वी स्विकारलेल्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या धोरणाचा प्रभाव जाणवतोच. म्हणजे वर नमूद केलेली समाजजीवनाची सर्व अंगं खाउजा धोरणामुळं प्रचंड प्रमाणात व्यापली गेली आहेत. त्यामुळं देशातील सर्व प्रश्न व समस्यांचा विचार करताना ही धोरणं बाजूला ठेवून विचार करणं विचारवंत, अभ्यासक, चळवळीतले कार्यकर्ते यांना शक्य नसावं, म्हणून या घडामोडींचे संदर्भ वारंवार देण्याची गरज त्यांना भासत असावी.
            माझी पिढी ही जागतिकीकरणासोबतच जन्माला आलेली, म्हणजे एकीकडं आमची वाढ, पालनपोषण, जडण - घडण आणि दुसरीकडं मुक्त अर्थव्यवस्थेची भारतातील वाढ, पालनपोषण आणि जडण - घडण हे समांतर सुरू होतं. जागतिकीकरणापूर्वीचा भारत आमच्या पिढीला नाटकं, सिनेमा, पुस्तकं, कथा, कादंबऱ्या, वडिलधाऱ्यांसोबतच्या गप्पा, चळवळी, चर्चासत्र, वैचारिक लेखन - वाचन यामधूनच कळायचं. खाउजा धोरणाची वाढ व विकास आणि आमची वाढ व विकास समांतर असल्यामुळं जे घडतंय त्याकडं तुलनात्मकदृष्ट्या पाहणं आमच्या पिढीला शक्य होत नसल्याचं मला तरी सातत्यानं जाणवतंय. आम्ही जो विचार करतोय, आम्ही जे खातोय, आम्ही जे बोलतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही जे जगतो ते 'आमचं' नसून ते दुसऱ्याचं कोणीतरी कुठं तरी पन्नास एक हजार किलोमीटर दूर बसून ठरवलेलं आहे ही बाब समजण्याची कुवतच आम्ही गमावून बसलो आहोत.
            आमच्या हातात कुणीतरी तंत्रज्ञान सोपविलं, आमच्या अंगावर कुणीतरी जिन्स चढविली, आमच्या पायात कुणीतरी मोठ्या टाचाची चप्पल वा सँडल चढविली, आमच्या तोंडात कोणीतरी भारतीय शेवयासारखाच परदेशी मॅगी नावाचा पदार्थ कोंबला... आमच्या स्त्रीचं वा मुलीचं शरीर हे फक्त मानेच्या खालच्या भागापुरतंच असतं हा समज कळत नकळतपणे पेरला गेला, हे सगळं ज्या कारणांमुळं घडलं त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे जागतिकीकरण. मात्र हे सगळं घडत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं जे घडायला पाहिजे होतं ते मात्र घडलंच नाही, आमच्या विचाराचं, तत्वांचं जे जागतिकीकरण व्हायला हवं होतं, ते काही झालं नाही. 'टेक्नॉलॉजिकली मॉडर्न' होताना जागतिकीकरणामुळे मात्र विचार काही 'मॉडर्न' झाले नाहीत. त्यात आम्ही 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च राहिलो, राहिलो म्हणण्यापेक्षा जाणिवपूर्वकच ठेवले गेलो.
            आम्ही विचारानं व संस्कृतीनं 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च रहावं हे देखील ठरवलं ते या जागतिकीकरणानं. कारण आम्ही विचारानं 'मॉडर्न', विवेकवादी, वैश्विक झालो असतो तर जागतिकीकरणासोबत आलेलं उदारीकरण आणि खाजगीकरण व त्याचे थेट आर्थिक नातेसंबंध इथं रुजलेच नसते. म्हणजे ऐश्वर्या रॉय आणि सुश्मिता सेन यांना १९९४ मध्ये अनुक्रमे मिळालेले 'मिस वर्ल्ड' आणि 'मिस युनिव्हर्स' हे सन्मान, आणि त्यानंतर भारतातल्या जवळपास प्रत्येक तरूणीला गोरं बनण्याची लागलेली 'आस' व त्यानंतर प्रचंड प्रमाणात फोफावलेलं भारतातील 'कॉस्मेटिक्स' मार्केट याचे नातेसंबंध जोडण्यात आम्ही कमी पडलो की काय अशी शंका उपस्थित होते. गोरेपणाला भारतीय समाजात मिळालेलं अधिष्ठान हे प्रत्येक भारतीयाला आपण गोरंच असलं पाहिजे असं सांगत असतं. पण हे वाटणं माझं नसतंच तर ते कोणीतरी माध्यमव्यवस्थेचा वापर करून तुम्हांला ते तुमचंच वाटायला भाग पाडलेलं असतं.
            जागतिकीकरणामुळं एक बाब मात्र मजेशीर झाली आणि सगळ्यांना आपण आता 'ग्लोबल सिटीझन' झाल्याचा भास व्हायला सुरूवात झाली. 'ग्लोबल सिटीझन' असावं की नसावं ही चर्चेची गोष्ट आहे. बरं ठिक आहे सध्याची जी ग्लोबल सिटीझनची व्याख्या आहे ती ग्राहय धरली तर मग कोणती 'ग्लोबल' 'संस्कृती' आपण स्विकारणार आहोत. सातपुडा, गडचिरोलीतील आदिवासींच्या संस्कृतीचं 'ग्लोबल सिटीझनशिप' मधलं स्थान काय ? शहरी संस्कृती वर्चस्ववादी की ग्रामीण संस्कृती वर्चस्ववादी हे कसं ठरणार ? मग ग्राम्सी ज्या सांस्कृतिक वर्चस्वावादाबद्दल बोलतो त्याचं काय ? बर कोणीतरी वर्चस्ववादी ठरणारच हे मान्य केल्यावर तोच का  वर्चस्वावादी ठरणार ? हे विचारण्याची मुभा मात्र आम्हांला या जागतिकीकरणाच्या तरूण होत चाललेल्या काळात उपलब्ध राहणार नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 'अभिव्यक्ती' नावाची गोष्ट मर्यादित लोकांच्या कुशीत विसावली आहे. तसेच या संबंधीच्या दुसऱ्या प्रवाहाचा जर आधार घेतला तर असं दिसतं की, माध्यमाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं एक मृगजळ निर्माण झालेलं आहे. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटरच्या मुक्त व्यवहारामुळं माध्यमांचं लोकशाहीकरण झालेलं जाणवतं असलं तरी त्यात निर्माण झालेली मक्तेदारी नाकारण्याचं धाडस कोणीही करणार नाही. पूर्वी भाषणं, सभा, वर्तमानपत्रं व तत्सम माध्यमं यांद्वारे 'कन्सेंट' निर्माण केला जायचा. पण आता जागतिकीकरण आणि माध्यमांमध्ये होत असलेले बदल यांच्या एकत्रीकरणामुळं जी जागतिक 'कन्सेंट' मिळविण्याची प्रक्रिया निर्माण झाली आहे ती पूर्णपणे  सार्वमतापेक्षा बहुमताचं पारडं जड करणारी आहे.
            जागतिकीकरण आणि माध्यमातल्या बदलांमुळे जसा 'राईज ऑफ द रेस्ट'मध्ये पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना किंवा विचारांना नवीन अवकाश निर्माण झालाय, तशीच नवीन समाज आपल्या कवेत घेण्याची शक्ती प्रतिगामी विचारशक्तींच्या लोकांमध्येही निर्माण झाली आहे. धर्मांध शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला जागतिक उदय, हा कशाचा परिणाम आहे ?  
                        २०१६ मध्ये जगणारा तरूण म्हणून मी जेव्हा भारतातील चळवळींचा पूर्वइतिहास अभ्यासण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा मला १९९०च्या दशकानंतर चळवळींना उतरती कळा लागल्याची जाणीव होते.  या दशकानंतर कामगार - दलित - महिला - आदिवासींच्या सगळ्या चळवळी कमकुवत होत गेल्या. म्हणजे १९७० च्या काळात बाबा आमटेंनी केलेल्या आवाहनानंतर वा नियतकालिकांमधल्या जाहिरात पाहून नंदूरबारच्या श्रमिक चळवळीत सहभागी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरूण गेले. तर दुसरीकडे आज चळवळींमधला हरवलेला तरूण चेहरा या स्थित्यंतरासाठी ९० च्या दशकात स्वीकारलेलं खाउजा धोरण हे देखील एक कारण वाटतं.  'माझं शोषण होतंय,' 'माझ्यावर अन्याय होतोय,' 'मी त्याविरुद्ध संघर्ष उभारायला हवा' ही 'तीव्र' भावनेला 'सौम्य' करण्यासाठी अनेक औषधं शोषक वर्गानं  जागतिक 'लॉबिंग' करून तयार केली. त्यामुळं संघटित होण्याऐवजी वैयक्तिक 'युनिट' म्हणून प्रत्येकाकडं, त्या समस्येकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन निर्माण झाला. त्याचा मोठा फटका भारतातल्या चळवळींना बसला. देशातल्या कामगारांच्या, महिलांच्या, दलितांच्या समस्या संपल्या का ? तर 'नाही'. पण त्या समस्यांविरुद्ध लढण्याऱ्या चळवळींच्या आंदोलनात दिसणाऱ्या गर्दीत तरी वाढ झाली का ? तर त्याचं उत्तर देखील नाहीच. कारण जागतिकीकरणाच्या रेट्यात 'स्ट्रगल' ऐवजी 'चॅरिटी'वर भर देण्यात येऊ लागला. चळवळींपेक्षा 'एनजीओ' महत्त्वाच्या झाल्या. संघटित हक्क मागण्यापेक्षा वैयक्तिक पातळीवर माझा प्रश्न तात्पुरता सुटतोय ना यातच समाधान वाटावं अशी व्यवस्था निर्माण झाली. चळवळींनाही काळासोबत बदलता आलं नाही असा आरोप सातत्यानं केला जातो. त्याबद्दल काही मत मांडायचं नाहीये. पण चळवळ ही त्या काळात वावरणाऱ्या लोकांनीच व नागरिकांच्या सहभागानंच निर्माण होते ही बाब सोयिस्करपणे विसरली जाते. आंबेडकर पेरियार स्टडी सेंटरवरची बंदी ते उनामधील दलितांचा उद्रेक हा संघर्षाचा नवीन अवकाश निर्माण झाला, त्याचं नवीन विश्लेषणही या निमित्तानं होण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाचं चळवळींना लागलेलं जे ग्रहण होतं ते सुटत चाललंय. त्याचंही या अनुषंगाने विश्लेषन होण्याची गरज आहे हे आग्रहपूर्वक सांगावसं वाटतंय.
            खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये आमचा प्राधान्यक्रम प्रचंड बदलला. माणूस म्हणून जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून कलावंत व्हायचं की पैसा कमवायचाय म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असा संभ्रम तयार झाला. अर्थात ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. पण त्यातून महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे निर्माण झालेल्या 'आयडेंटिटी क्रायिसिस'चा. मी कोण ? माझी 'आयडेंटिटी' काय ? हा प्रश्न नकळतपणे तोंड वासून आमच्या समोर उभे राहिले आहेत. माझी संस्कृती कोणती ? मग ती मुळात मी आज विचार करतोय तशीच आहे की जागतिकीकरणाच्या प्रभावात येऊन ती तशी बनली ? जर ती जागतिकीकरणामुळं तशी बनली असेल तर ती माझी संस्कृती कशी ?
            इथलं मार्केट हे खाण्याच्या पदार्थापासून ते तुमच्या विचारापर्यंत तुम्हांला 'कंट्रोल' करत असतं. मग माझं म्हणजे नेमकं कोणतं ? त्यातला मी कोण ? हा जो 'क्रायसिस' आहे, तो जागतिकीकरणातून आला आहे, असं मला वाटतं.
            जेव्हा जेव्हा अशा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा आम्हांला परत आमच्या संस्कृतीचं, जातीचं व धर्माचं पुनरुज्जीवन करावं वाटतं, किंवा ते तसं करायला वाटणं हे सुद्धा 'मार्केट' ठरवितं. मी कोण.. हा प्रश्न जेव्हा आ वासून उभा राहतो तेव्हा लगेच आम्हांला जात ही गोष्ट कवटाळण्याचा मोह आवरत नाही. म्हणून गेव्या काही माहिन्यात निघालेले मराठा (मूक) मोर्चे हे जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या समस्यांना दिलेली प्रतिक्रिया आहे असं मला वाटतं. अर्थातच त्यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे मी कोण ? याचं उत्तर मिळविण्यासाठी मोर्चातील तरुणांनी मराठा ही 'आयडेंटिटी' पांघरण्याचा प्रयत्न केला.
            जात, धर्म, प्रादेशिकता, भौगोलिकता यासंबंधीचा जसा आयडेंटिटी क्रायसिस निर्माण झाला आहे त्यापेक्षा मोठा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' आपल्या लैंगिकतेसंबंधी निर्माण झाला आहे. मी कसं दिसायलं हवं ? हे देखील इथली व्यवस्था ठरवते. मी स्वत: कसा आहे किंवा कशी आहे ?  हे समजण्यापूर्वीच मी कसं असायला हवं ? याचा प्रचंड भेदक मारा जाहिराती व प्रसारमाध्यमातील माहितीद्वारे तुमच्यावर केला जातो. मग 'सोशल मिडिया' त्यात आघाडीवर असतो. मी कशा प्रकारचे फोटो टाकतो त्यावर मिळणाऱ्या लाईक्समुळे मी किती समाजशील आहे हे सिद्ध होऊ लागतं. पण वास्तवात आपण तसे नसतोच याचा विचार करण्यासाठीची उसंत देखील इथं मिळत नाही.
            या सर्व चर्चेच्या शेवटाकडं येताना एक महत्त्वाच्या मुद्दा लक्षात आणून द्यावासा वाटतो आणि तो म्हणजे भारताने खाउजा धोरण का स्विकारलं ? त्यातलं एक कारण असं होतं, की देशाचा विकास व्हावा. पण झालंय मात्र उलटं. म्हणजे विकास होण्यासाठी स्वीकारलेल्या खाउजा धोरणांनं आमची विकासाची व्याख्याच बदलून टाकली. जिथं विकास ही प्रक्रिया गुणात्मक बदलावर आधारित असायला हवी होती तिथं ती संख्यात्मक पातळीवर मोजण्याचा अट्टाहास केला जातो आहे. त्यामुळं विकासाचं एकूण चरित्र आणि चारित्र्य तपासण्याची जी मुलभूत पद्धत असायला हवी होती तीच उलथावून टाकण्यात आली.

( सकाळ माध्यमसमुहाच्या शब्ददीप दिवाळी अंक - २०१६ मधील 'जागतिकीकरण आमच्या नजरेतून' परिसंवादासाठी लिहिलेला लेख )

Sunday, November 27, 2016

‘अभिव्यक्ती' रक्षण लढ्याचा ‘फायनल कॉल'

ज्येष्ठ भाषा तज्ज्ञ, सामाजिक भाष्यकार डॉ. गणेश देवी यांच्या पुढाकाराने ‘सनातन’ संस्थेचे केंद्र असलेल्या मडगाव येथे १८ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान ‘दक्षिणायन’ अभिव्यक्ती परिषद भरली. परिषदेस उपस्थित असलेल्यांनी कठोर आत्मपरीक्षण तर केलेच; पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढ्यातला हा फायनल कॉल असल्याचेही सूचित केले...
............................................................


मडगाव हे गोव्यातील एक महत्त्वाचं शहर. पण समुद्र पर्यटनाचं महत्त्वाचं ठिकाण, एवढीच ओळख या शहरासाठी पुरेशी नसावी की काय, म्हणून या शहराचं नाव जोडलं गेलं, ते ‘सनातन’ या संस्थेसोबत. ‘सनातन’ संस्थेचा मोठा आश्रम या शहरात आहे, आणि आता या शहराला आणखी एक ओळख मिळणार आहे ती म्हणजे, दाटून आलेल्या अंधारातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘दक्षिणायन’ अभिव्यक्ती परिषदेची! ज्येष्ठ भाषा तज्ज्ञ आणि सामाजिक भाष्यकार डॉ. गणेश देवी यांच्या मते, २०१६ हे वर्ष भारतीय संस्कृती, साहित्य आणि अभिव्यक्ती रक्षणाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक वर्ष ठरेल. भारतात अभिव्यक्तीवर होत असणाऱ्या हल्ल्याविरोधात रान पेटविणाऱ्यांचा हाच प्रातिनिधिक आवाज १८ ते २० नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान मडगावच्या रवींद्र भवन आणि लोहिया मैदानातून घुमला.


जेव्हा दिवस लहान आणि रात्र मोठी झालेली असते, त्या वेळी सूर्याचे दक्षिणायन सुरू झालेलं असतं. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर देशातील अभिव्यक्तीभोवती वाढत जाणारा गडद काळोख चिरून टाकण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘दक्षिणायन’ची सुरुवात झाली.


प्रतिगामी, पुनरुज्जीवनवादी, सांप्रदायिक, धर्मांध आणि फॅसिस्ट शक्तींनी देशातील सामान्य नागरिक, कलाकार, साहित्यिक, अभ्यासक, विद्यार्थी, महिला या सर्वांच्या अभिव्यक्तीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करायला सुरुवात केली असताना, ही परिषद सर्वार्थाने महत्त्वाची ठरली. सामान्य नागरिकांपासून ते साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, कलाकार, अभ्यासक असे एकूण १२ राज्यांतील तब्बल ९०० प्रतिनिधी अभिव्यक्तीच्या जतनासाठी काय पावले उचलता येतील, यासाठी एकत्र जमले होते. माध्यमं व सोशल मीडिया किंवा कट्ट्यावरच्या गप्पा या सर्वांमधून, ‘आणीबाणी आली आहे का? हा फॅसिझम आहे का? किंवा सरकारने हे असं करायला नको होतं?’ अशा प्रकारची चर्चा चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद यासाठी महत्त्वाची ठरली, कारण आजूबाजूला दाटलेला काळोख हा प्रत्यक्षात आहे की नाही, या चर्चेच्या पुढंचं पाऊल या परिषदेत पडलं.


परिषदेची सुरुवात एका विशाल सभेने झाली. तत्पूर्वी रवींद्र भवन ते लोहिया मैदान अशी मूक रॅली काढण्यात आली होती. हे अनेकार्थाने प्रतीकात्मक होतं. कारण दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचा संशय सनातन संस्थेच्या साधकांवर आहे. अशा वेळी मडगावमध्ये परिषद घेऊन तुमचा दहशतवाद आम्ही सहन करणार नाही, हा संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचवला गेला. वस्तुत: मडगावमध्ये भरणारी ही परिषद रद्द करण्यासाठी ‘सनातन’तर्फे आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, लोहिया मैदानातील सभेमध्ये ‘सनातन’ संस्थेवर बंदी घालण्याची एकमुखी मागणी सर्वांनी केली. त्याचसोबत मडगावमधील कार्यकर्ते प्रशांत नाईक यांनी, ‘सनातन’ ही मडगावची ओळख होऊ न देण्यासाठी ‘सनातन’विरोधी चळवळ सुरू केल्याचं आवर्जून नमूद केलं. या वेळी विचारमंचावर हमीद दाभोलकर, मेधा पानसरे यांच्यासोबतच महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, गुजरातमधून उत्तम परमार व स्वत: गणेश देवी उपस्थित होते.
भारतीय विचारवंत अपयशी ठरले आहेत का? इथपासून पुरुषसत्ताकता, राष्ट्रवाद आणि मानवता, जातीयवादाविरोधातील संघर्ष, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष, काश्मीरमधील परिस्थिती, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही, सेन्सॉरशिप, अंधश्रद्धा आणि विवेक हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा, रचना आणि संघर्षाची रूपरेषा या ठिकाणी आखण्यात आली.


संमेलनातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या साहित्यिकांना कलाकृतींचे प्रदर्शन करताना अनेक अडचणी आल्या, ज्यांना आपली कला प्रदर्शित करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत लढाई द्यावी लागली, त्यांच्या कलाकृती या ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने आनंद पटवर्धन यांच्या ‘जय भीम कॉम्रेड’ या माहितीपटाचा आणि संभाजी भगत यांच्या ‘विद्रोही शाहिरी जलसा’चा समावेश होता. सोबतच पंजाबमधील ‘रंगकर्मी’ ग्रुपने सादर केलेल्या ‘वारीस’ या नाट्यकृतीनं इथं जमलेल्यांची लढाई ही पितृसत्ताकतेविरुद्धचीही असल्याचे स्पष्ट केले.


या परिषदेला मागील दोन वर्षांत देशात घडत असलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी होतीच, त्यामुळे मागील वर्षात देशात निर्माण झालेला विद्यार्थ्यांचा राजकीय लढा ही अत्यंत आशादायी बाब आहे, असे मत सहभागी झालेल्या स्वाती जोशी यांनी व्यक्त केले. माध्यम व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा व उद्योगपतींच्या दावणीला बांधली गेली असल्यानं, ही लढाई कठीण असल्याचं नमूद करतानाच ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि सागरिका घोष यांनी पर्यायी माध्यमव्यवस्थेची नितांत गरज असल्याचे सांगितले. पुरोगामी, विवेकवादी लोकांनी स्वत:ची माध्यमव्यवस्था तयार केल्याशिवाय सद्यपरिस्थितीला तोंड देणं अशक्य असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. राजदीप सरदेसाई यांनी प्रतिगामी शक्तींना इथली माध्यमं, पत्रकार नाही म्हणू शकत नाहीत, हे वास्तव मांडतानाच इथली माध्यमं, त्यात काम करणारे लोक देशाच्या पंतप्रधानांना, प्रतिगाम्यांना जेव्हा ‘नो’ म्हणतील, तेव्हा ही मंडळी ‘पॉवरलेस’ ठरतील अणि त्यासाठी ‘अल्टरनेटिव्ह मीडिया’ हेच एकमेव शस्त्र असेल, असे म्हटले.


गुजरातमधल्या दलितांच्या जमीन सुधारणा कार्यक्रमाला वाहून घेतलेल्या मार्टिन मकवान यांनी ‘हम मानवता के लिये लढ रहे है, फिर भी हम इतने कम क्यूँ है? हम बहुमत मै क्यूँ नही है?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ही सर्व मांडणी करताना मकवान यांनी गुजरातमधील दलितांची स्थिती, जगासमोर न आलेले फसवे गुजरात मॉडेल उघड करण्याचा प्रयत्नही केला. मकवान यांची मांडणी अतिशय उपयुक्त ठरली, कारण भारतीयांसमोर प्राबल्यानं फक्त औद्योगिकीकरणाचंच गुजरात मॉडेल समोर आणण्यात आलं. त्यामुळे परिषदेतील सर्वांना गुजरात मॉडेलची दुसरी बाजू म्हणजे दलित शोषण, अभिव्यक्तीची गळचेपी या बाबी समजून घेता आल्या. गुजरातमधील परिस्थिती प्रचंड टोकाची असली, तरी गुजरातमधील साहित्यिक विचारवंतांनी मात्र ‘हम गुजरात में लढते है, डरते नही. लढने की आग ही आपकी विरासत बसा सकती है’ सांगत हा संघर्ष अवघड असला तरी लढावा लागणार आहे, हा संदेश दिला. आज जे देश सहन करतोय, ते गुजरातमधील ही मंडळी मागील १५ वर्षांपासून सहन करत आपली मुळं जिवंत ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करत असल्याचे, या परिषदेच्या निमित्ताने समोर आले.


ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी सदर परिस्थितीचे उपस्थितांना सैद्धांतिक आकलन करून दिले. भारतीय इतिहास हा क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा असून सध्याचा काळ हा प्रतिक्रांतीवाद्यांचा आहे, पण याला न थांबणारी क्रांती हेच प्रत्युत्तर असेल, हे सांगत सदर लढ्यामध्ये आशावाद पेरण्याचं काम केलं. फक्त भाषणांमधूनच नाही तर कविता, नाट्य, माहितीपट यांच्या माध्यमातून सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न या प्रसंगी साहित्यिकांनी केला. किशोर कदम उर्फ कवी सौमित्र यांच्या ‘मोर्चा’ आणि ‘राष्ट्रगीत’, ज्ञानेश्वर वाकुडकरांची ‘देश आझाद करण्या कोण येथे भांडले’ आणि वसंत आबाजी डहाके यांच्या ‘प्रश्न’ या कवितांची नोंद अंधारातून तेजाकडे झेपावण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या कविता म्हणून नक्कीच इतिहासाला घ्यावी लागेल, असा सूर उपस्थितांत उमटला.
अमोल पालेकर, आनंद पटवर्धन आणि संभाजी भगत यांनी कलाकारांचे प्रतिनिधी म्हणून मांडलेल्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण सर्व पुरोगामी, विवेकवादी लोक कायदा आणि संविधानाला बांधील असल्यामुळं कलेची अभिव्यक्ती जपण्याची लढाई ही पूर्णपणे संविधानिक असल्याचं मत अमोल पालेकर यांनी व्यक्त केलं.


संभाजी भगत यांनी मात्र सर्व प्रस्थापित कलाकार, साहित्यिकांवर हल्ला चढवत, साहित्यिकांनी राज्यसंस्थेची दारं अनुदानासाठी ठोठावण्यापूर्वी प्रेक्षकांकडं, नागरिकांकडं जायला हवं, ते तुम्हाला कधीच निराश करणार नाहीत, हे नमूद करताना ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाच्या निर्मिती दरम्यानचे अनुभव कथन केले. आनंद पटवर्धन यांना त्यांच्या प्रत्येक माहितीपटासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यसंस्थेशी संघर्ष उभारावा लागला आहे. मला आजही आठवतंय, दाभोलकरांच्या हत्येच्या दुसऱ्याच दिवशी पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयामध्ये एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांना आनंद पटवर्धन यांची ‘जयभीम कॉम्रेड’ ही फिल्म दाखविल्यामुळे आणि शितल साठेचा कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे मारहाण सहन करावी लागली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी ही मारहाण केली होती. सोबतच पुण्यातील कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये आनंद पटवर्धन यांच्या ‘राम के नाम' या फिल्मचं प्रदर्शनही यापूर्वी रद्द झालं. हे अनुभव पटवर्धनांनी उपस्थितांसमोर मांडले. विचारमंथन घडवून आणले.


या परिषदेचा शेवट झाला, तो योगेंद्र यादव यांच्या मांडणीने. ‘लोकशाही चौरस्त्यावर ही मांडणी करताना योंगेंद्र यादव यांनी निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा, विचारांचं राजकारण करण्याची गरज व्यक्त केली. सोबत ‘भारत’ ही संकल्पना नव्यानं लोकांसमोर घेऊन जाण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

अनेक वेळा भारतातील पुरोगाम्यांवर Converting the Convert प्रकारचे काम चालू असल्याची टीका करण्यात येते. ती काही प्रमाणात योग्यही आहे. पण ‘दक्षिणायन’नं सद्यपरिस्थितीला भिडायचा नवा प्रयोग अवलंबला आहे. मडगावची परिषद ही फक्त पुरोगामी कुठं कमी पडले, का कमी पडले, पोकळी का भरू शकले नाहीत, यावर आत्मचिंतन करणारी नव्हती; तर ही रस्त्यावर उतरून विचारांची पालखी खांद्यावर घेऊन केलेली एक ठोस कृती होती. परिषदेला किती पुरोगामी होते, हे मोजण्यापेक्षा त्यांनी चालवलेला संघर्ष किती तीव्र आहे, याची दखल घेणे महत्त्वाचे आहे. सरतेशेवटी, अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आणि सामान्य माणसांसमोर नव्यानं मांडणी केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांनी एकत्र येऊन ठरविणं, ही कृतीच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. रस्त्यावरच्या लढाईशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव या परिषदेने सर्वांना दिली आहे.

जगाचा इतिहास सातत्यानं ‘इस्ट’ आणि ‘वेस्ट’च्या भोवतीच विणला गेला आहे. जागतिक पातळीवर नव्यानं उदयास येत असलेल्या धर्मांध, फॅसिस्ट शक्ती या ‘इस्ट’ आणि ‘वेस्ट’चा भाग नसून, त्या ‘नॉर्थ’ आहेत. कारण त्यांना वरचं स्थान प्राप्त करायचं आहे. परिषदेला जमलेल्या लोकांचा संघर्ष हा वर नमूद केलेल्या ‘नॉर्थवाल्यां’विरुद्ध असल्यामुळे आपण सर्व ‘साऊथ’ आहाेत, हे सांगत यादव यांनी परिषदेच्या शेवटी ‘दक्षिणायन’ला नवा अर्थ दिला. एका अर्थाने, अभिव्यक्ती रक्षणासाठी, धर्मांधता आणि फॅसिझमला विरोध करण्यासाठी मडगावमधील दक्षिणायन- अभिव्यक्ती परिषद ही कदाचित या सर्व लढ्यातील ‘फायनल कॉल' ठरावी.

(सदर लेख दै. दिव्यमराठी वर्तमानपत्राच्या रसिक पुरवणीत दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रकाशित झाला आहे.)

प्रकाशित लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा
http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-abhishek-bhosale-rasik-article-in-marathi-5468479-NOR.html

Monday, November 21, 2016

शिक्षणव्यवस्था जिवंत ठेवणार तरी कशी ?

मागची दोन – अडीच वर्ष सरकारविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या संघर्षानं ऐतिहासिक ठरविली. आंबेडकर – पेरियार स्टडी सेंटरवरील बंदी ते सप्टेंबर 2016 च्या दरम्यान हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठात झालेल्या स्टुडंट्स कौंन्सिलच्या निवडणुका असा संघर्षाचा प्रवास माझ्यासमोर उभा आहे. या संघर्षातील अनेक टप्पे विस्तारित स्वरुपात त्या  त्या वेळी माध्यमं, चळवळींची विचारपीठं, महाविद्यालयीन कट्टे, सोशल मिडिया वगैरेंवर चर्चिले गेले.  विद्यार्थी चळवळीनं पकडलेला हा वेग नक्कीच स्वागताहार्य आहे. त्याची गरजही होती किंवा जगाचा इतिहास अभ्यासता भारतात सत्तेत आलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमुळं हे होणारच होतं.

(फोटो स्त्रोत - यूथ की आवाज)

विद्यार्थी हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर उभं राहतं विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा, कट्टे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिथलं मुक्त वातावरण. या सोबतच विद्यार्थी ही संकल्पना ज्याच्याभोवती अविभाज्यपणं बांधलेली असते ती म्हणजे इथली शिक्षणव्यवस्था. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेत आलं म्हणजे नक्की काय झालं याचा उहापोह मी लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तत्पुर्वी एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे, उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिक नसते तर ती अर्थिक. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आणि अर्थातच सांस्कृतिक पातळीवर देखील शोषक ठरते हे आता आपण सर्व अनुभवत आहोत. वरील सर्व मुद्दे नेमकेपणानं मांडण्याची व विचार करण्याची गरज मला वाटते.
भारतातील उजव्या विचारसरणीचं सरकार आणि विद्यार्थी व एकंदरित शिक्षणव्यवस्था यांचा विचार करताना सोफी शॉल – द फायनल डेज या 1943 दरम्यानच्या जर्मन सत्य घटनेवर आधारित सिनेमाची मला प्रकर्षानं आठवण होत आहे. सोफी शॉल आणि तिचा भाऊ हन्स शॉल हे व्हाईट रोझ नावाच्या संघटनेमध्ये काम करत असतात. व्हाईट रोझ ही हिटलरविरोधी व मानवी मुल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी काम करणारी संघटना असते. हिटलर ज्याप्रकारे जर्मनीला युद्धामध्ये ढकलून सर्व जर्मनवासियांना धोक्यात टाकत आहे व हे आपल्याला मान्य नसून आपण युद्धाच्या विरोधात असल्याचं पत्र हे दोघं भाऊ बहिण म्युनिक विद्यापीठात वाटतात. आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालविण्यात येतो. कथेचा शेवट २२ फेब्रुवारी १९४३ ला २१ वर्षीय सोफी शॉलच्या शिरच्छेदानं होतो.  भारतातील विद्यार्थी चळवळ व त्यांनी उभारलेला संघर्ष अनुभवताना मला सातत्यानं १९४३ मधील सोफी शॉलच्या बलिदानाची व तिच्यावर चालविलेल्या खटल्याची आठवण होते. कारण मी आज त्याच समांतर परिस्थितीमध्ये जगतोय याचं भान निर्माण होत आहे.
जानेवारी २०१५ मध्ये मुंबईत झालेल्या नॅशनल सायन्स कॉन्फरन्समध्ये जो काही अवैज्ञानिक पुनरूज्जीवनवादी विचार मांडण्यात आला, त्याला शिक्षण व्यवस्थेत झालेल्या बदलाचं प्रतिनिधिक स्वरूप म्हणून अभ्यासण्याची गरज आहे. त्याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जर कोणता महत्त्वपूर्ण बदल झाला असेल तर तो म्हणजे इथं फोफावलेला किंवा रुजत चाललेला पुनरूज्जीवनवादी विचार. २०१४ पूर्वी अशा पद्धतीची मांडणी शिक्षणव्यवस्थेत होत नव्हती का ? होत होतीच, पण सध्या ज्या गतीनं व मार्गानं असे विचार शिक्षणक्षेत्रात पेरण्याचं काम करण्यात येतंय ते अधिक गंभीर आहे. उदाहरणार्थ विमानाचा शोध प्राचीन काळात भारतात लागला होता, सर्जरीची सुविधाही आमच्याकडं प्राचीन काळापासून होती अशा प्रकारचे शोध हिंदूत्ववादीप्रणित विज्ञान परिषदांमध्ये पूर्वीही मांडले जात होते. मुळात अशा शोधांना कोणताही मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक आधार नसून फक्त पुनरुज्जीवनवादी मानसिकता त्याभोवती आहे. पण २०१४ नंतर ही एका विशिष्ट संघटनेपुरती मर्यादित असणारी मानसिकता राज्यसंस्थेच्या आधारानं विश्वासार्ह मंचावरून मांडली जाऊ लागली आहे.
शिक्षणव्यवस्थेमधून विषमता, धर्मांधता, अवैज्ञानिकता, जातीयता, स्त्रीदास्य पेरण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न अतिशय जोरदारपणं करण्यात येत आहे. गुजरातमधील महानगरपालिका शाळांमधून वेगळ्या जातीसमूहांना वेगवेगळ्या रंगाचे गणवेश पुरविण्याचा विषमतावादी डाव देखील खेळला गेला. सत्तेवर असलेल्या किंवा जी विचारसरणी सत्ताधाऱ्यांना प्रात:पूजनीय आहे त्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी स्त्री ही फक्त मूल आणि चुलीपुरतीच मर्यादित असते अशी मांडणी देखील मागच्या २ वर्षात सातत्यानं केली. एकीकडं 'मन की बात' करताना स्त्रीया आणि मुलींच्या प्रश्नांचा आपणच एकमेव मसिहा आहोत असा आव आणायचा आणि दुसरीकडं स्त्रीदास्य आणि स्त्री शोषणाची भूमिका मांडणाऱ्या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून मनुस्मृतीचं पालन करणारे सत्ताधारी आज देशाचा गाडा हाकत आहेत. ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या संघर्षातून हजारो वर्ष बंद असलेली शिक्षणाची दारं स्त्रीयांसाठी खुली झाली. पण हा जळजळीत इतिहास मोडीत काढण्याचा प्रयत्नही होत आहे हे आपण विसरता कामा नये.
महिलांच्या प्रश्नांचं मार्केटिंग करताना जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थींनीबद्दल वापरण्यात आलेल्या अतिशय खालच्या दर्जाच्या भाषेची दखलही माननीय पंतप्रधानांनी घेतली नाही. सातत्यानं महिलाविरोधी बोलणाऱ्या सहकार्यांबदद्ल कधीही सार्वजनिक वाच्यता न करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या मौनाचा अर्थ मूक संमतीच होतो असं मला इथं विशेषत: गांभिर्यानं नमूद करायचं आहे. एकीकडं तांत्रिक आधुनिकीकरणाचा विचार मांडायचा आणि दुसरीकडं कृती मात्र आधुनिकताविरोधी करायची.
सुरूवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणं उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिकदृष्ट्याच उजवी नसते तर ती आर्थिक दृष्ट्या देखील लुटारू प्रवृत्तीची असते. मे २०१४ नंतर शैक्षणिक आर्थिक धोरणाविरुद्ध घेतलेला पहिला निर्णय हा युजीसी फेलोशिप संदर्भातील होता. नेट उत्तीर्ण नसणाऱ्या पण संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीमध्ये कपात करण्याचा घातक निर्णय सरकारनं जाहिर करताच दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचा झालेला उद्रेक लक्षणीय होता. आर्थिक परिस्थितीमुळं संशोधनापासून दूर असलेला विद्यार्थी या फेलोशिपमुळं संशोधनात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करीत असताना सरकारनं हा निर्णय जाहिर करणं त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी पूरकच होतं.
सामान्य माणसाला मिळणारं शिक्षण महाग करून शिक्षणाची दारं त्यांच्यासाठी बंद करण्याच डाव उजव्या विचारसरणीच्या प्रवृत्तीच करू शकतात. खाजगी विद्यापीठांमध्ये होत असलेली भरमसाठ फी वाढ कमी होती की काय म्हणून सरकारी विद्यापीठांमधलं शिक्षणात मिळणारं सहाय्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. कन्हैया प्रकरणानंतर जेएनयू या सरकारी विद्यापीठातून सरकारी पैशावर शिक्षण घेणारी मंडळी देशविरोधी असल्याचा दावा तथाकथित उजवे विचारवंत व माध्यमातील अर्णव गोस्वामी सारखे देशभक्त करत  होते. मुळात एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे सरकारविरोधी बोलणं हा देशद्रोह कसा काय असू शकतो  ? दुसरी गोष्ट सरकारच्या पैशानं ही मुलं शिकतात याचा अर्थ काय ? पैसा काय पंतप्रधानांच्या खात्यातून येतोय का ? हा पैसा या विद्यापीठांमध्येच शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या करातून वसूल झालेला असतो. त्यामुळं सरकार नावाच्या व्यवस्थेनं त्यावर आपलं अस्तित्व लादण्याचा प्रयत्न हा निव्वळ केविलवाणा होता. खरं तर मोफत शिक्षण हे जिथं प्रगल्भ समाजनिर्मितीचं महत्त्वाचं साधन मानायला हवं होतं व ते पुरविण्यात यायला हवं होतं, त्याकाळात सरकारी विद्यापीठात शिकून ही मुलं देशविरोधी कारवाया करतात म्हणणाऱ्यांची मुलं कुठं शिकतात याचं एकदा संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यांची मुलं शिकतात खाजगी विद्यापीठांमध्ये, जिथल्या फीसचा आकडा हा लाखांच्या घरात असतो. ती फीस भरण्याची त्यांची कुवत असते. त्यामुळं शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या किंवा मागासवर्गातील मुलांना करावा लागणारा आर्थिक संघर्ष या उजव्या प्रवृत्तीच्या लोकांना दिसणार नाही. कारण याच लोकांनी हजारो वर्ष देशातील स्त्रिया, दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठीची शिक्षणाची दारं बंद ठेवली. ज्ञानावर आपली मक्तेदारी गाजवली आणि आज जेव्हा सरकारी विद्यापीठांतून शिक्षण घेऊन देशातील तरूणी, दलित - आदिवासी - मागासवर्गातील विद्यार्थी देशातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषमता व मक्तेदारीविरोधात आणि समतेच्या बाजूनं आपला आवाज बुलंद करत आहेत, त्याचवेळी विषमतेवर अस्तित्व जोपसणाऱ्या मंडळींच्या गडाला सुरूंग लागतील या भितीनं या मंडळींनी सरकारी विद्यापीठात कमी खर्चात ही मंडळी शिकत असल्याचा गाजावाजा सुरू केला.

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान नामक गृहस्थांची अर्थात सद्य सरकारच्या दृष्टीकोनातून महान कलावंताची नियुक्ती करण्यात आली. चौहानांच्या विरोधात एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी मोठा संघर्ष केला. पण निर्ढावलेला व 'इगो' केंद्रीत सरकारनं हे आंदोलन मोडीत काढले. त्यानंतर मागच्या दोन महिन्यात काय झालं ? तर एफटीआयआयची फीस ६० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय संचालक  मंडळानं घेतला अर्थात विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरं जाण्याच्या भितीनं त्यांनी तो नंतर मागं घेतला. सामान्य घरातून आलेला व कलेची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कमी खर्चात शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. ही बाब माहिती असून देखील सरकारनं फी वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. आमचा ग्रामीण भागातील मुलगा -  मुलगी जिला सिनेमामध्ये करिअर करायचंय, सिनेमा शिकायचा आहे, तो अभ्यासायचा आहे तिच्यासाठी एफटीआयआय कोणत्याही धार्मिक मंदिरपेक्षा वरचढच आहे. अनुपम खेर यांच्या सिनेमा अभ्यासक्रमाच्या खाजगी महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेणं तिला परवडणारं नसतं, त्यामुळं सरकारी विद्यापीठं अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुक्तीची दारं ठरतात. त्यामुळं फी वाढीचा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता शिक्षणाच्या आर्थिक बाजूत देखील हे सरकार उजवंच आहे.
बाकी शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेले प्रतिगामी बदल आपण दररोज पाहतच आहोत. आज आपल्या सर्वांचा गोंधळ झाला आहे. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ते मार्क्सचं तत्वज्ञान अभ्यासक्रमात समाविष्ट करतील हा आशावादच मुळात फसवा आहे. त्यामुळं आपण आपल्या मनात एक बाब रूजवून घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे जे सरकार सत्तेवर आहे ते इथल्या शिक्षण व्यवस्थेमधून  पुनरूज्जीवनवादी विचार पेरण्याचंच काम करेल. त्यामुळं त्यांनी असं करता कामा नये हे बोंबलत बसण्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये व समाजामध्ये आपापल्या पातळीवर कशाप्रकारे आधुनिक, समतावादी, परिवर्तनवादी विचार पेरता येतील यासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काम करणं गरजेचं आहे.

(सदर लेख प्रजापत्र दिवाळी अंक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)

'पाणीबाणी'च्या उंबरठ्यावरून विचार करताना...

         मागच्या एक वर्षामध्ये दुष्काळाचे प्रतिक म्हणून लातूर सगळ्या देशात गाजत होतं. देशातील प्रादेशिक वर्तमानपत्रं असोत वा बी.बी.सी. सारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या असतील, या सगळ्यांमध्ये लातूरच्या दुष्काळाचं अस्तित्व आपल्याला जाणवत होतं. सप्टेंबरमध्ये लातूरला जोरदार पाऊस झाला. तीन दिवसाच्या पावसानं सतत १० महिने कोरडा दुष्काळ अनुभवणाऱ्या लातूरला आणि मराठावाड्याला ओल्या दुष्काळाचा अनुभव दिला. किमान या पावसानं पिण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला अशा आवेशात सामान्य नागरिकांपासून ते राजकारणी सगळेच बागडायला लागले. जरी या वर्षी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या काही वर्षात मराठवाड्यानं अनुभवलेल्या दुष्काळाकडं भविष्यातील मोठ्या पाणी संकटाची नांदी म्हणून बघण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचं खोलवर विश्लेषन करणं सोपं जाईल. मराठवाड्याची भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणं यांची मीमांसा केल्याशिवाय आपल्याला हा प्रश्न सोडविण्याचे इतर मार्ग सापडणार नाहीत.

            
                 मुळात भौगोलिदृष्ट्या मराठवाडा हा कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात मोडला जातो. मागच्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहता असं दिसतं की, सरासरी पावसाच्या अर्धा पाऊसच मराठवाड्यात पडतोय. त्यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, ज्याकडं सातत्यानं माध्यमांमधून दुर्लक्ष करण्यात येतंय, तो म्हणजे मराठवाड्यातील धरणांमधील पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात होणारं बाष्पीभवन. समजा मराठवाड्यातील धरणात शंभर पाणी साठवलं गेलं तर त्यातील किमान ४० लीटर पाणी बाष्पीभवनामुळं उडून जातं. तिसरा मुद्दा जो लक्षात घेण्यासारखा आहे तो म्हणजे प्रशासनानं मराठवाड्यात धरणं बांधायचं ठरवलं तरी भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश सपाट आहे त्यामुळं मोठ्या क्षमतेची धरणं इथं बांधता येणं शक्य नाही. आपण फक्त धरण याच गोष्टीवर अवलंबून राहिल्यामुळं मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यात अपयश आलं आहे. एकीकडं पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, तरी दुसरीकडं लोकसंख्या वाढ होत असताना औरंगाबाद सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणारे उद्योगधंदे उभारले जात आहेत. या सर्व अडचणी असताना मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत कसा निर्माण करता येईल याकडं मी थोड्या वेगळ्या दृष्टीकोनातून मांडणी करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.
            मागच्या दहा वर्षात मराठवाड्यातील दुष्काळ सातत्यानं चर्चेत आहे. माध्यमांनी दुष्काळाचं प्रतिक म्हणून दरवर्षी नव्या नव्या शहरांना आणि जिल्ह्यांना 'प्रोजेक्ट' केलं. कधी जालना, कधी औरंगाबाद, कधी बीड तर या वर्षी लातूर. दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रतिकं असणारी शहरं बदलत असली तरी सबंध मराठवाडा असाच त्याचा परिघ होता. या सर्व बाबींचा विचार करत असताना मी माध्यमांमध्ये काम करत असल्यामुळं टीआरपीच्या रेट्यात जगणारी माध्यमं दरवर्षी कशाप्रकारं दुष्काळाची प्रतिकं तयार करून विकतात याबद्दलची जाण मला चांगल्या प्रकारे आहे. दुष्काळाचं होणारं वार्तांकन हे फक्त पाण्यासाठी लागलेल्या रांगा, घागरी, भेगा पडलेल्या जमिनीवर डोक्याला हात लावून बसलेला शेतकरी आणि लग्न मोडलेल्या मुलींच्या कहाण्या यापुरतंच मर्यादित राहतं. पण दुष्काळाच्या मुळ कारणांवर आणि तो संपविण्याच्या शाश्वत उपाययोजनांवर भर देण्यात आज तरी आमची माध्यमव्यवस्था कमी पडली आहे. याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर लातूरला रेल्वेनं आणलेल्या पाण्याची चर्चा होत असताना मागच्या वर्षी माध्यमात दुष्काळाचं प्रतिक बनलेल्या बीडला वा जालन्याला यावर्षी दुष्काळ नव्हता का ? लातूर जिल्ह्यातीलच उदगीरमध्ये ऑक्टोंबर २०१५ पासून म्हणजे लातूरला पाणीटंचाई निर्माण होण्याच्या तीन महिने अगोदरपासूनच तीव्र पाणीटंचाई होती. सार्वजनिक पाणीपुरवठा बंद झाला होता. याचं प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये का दिसलं नाही ? आपण आज ज्या नागरी समाजात राहतो, त्यात प्रशासन आणि राज्यसंस्था असे घटक आहेत. या घटकांची जबाबदारी त्या त्या प्रादेशिक भागातील नागरिकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याची असायला हवी. जरी मराठवाडा भौगोलिकदृष्ट्या पाणी साठविण्यासाठी सक्षम नसला तरी प्रशासनानं या भागासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारी स्विकारणं व नियोजन करणं गरजेचं आहे. यावर्षीच्या दुष्काळाचं प्रतिक म्हणून लातूर आपल्या सर्वांच्या मनावर बिबंविलं गेल्यामुळं लातूरला केंद्रस्थानी ठेवूनच मांडणी करण्याची गरज वाटतेय, कारण ती तुम्हां वाचकांना समजून घेण्यास सोपी जाईल.
            लातूरमध्ये सप्टेंबरच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. लातूरला बाजूला बांधण्यात आलेली १६ बॅरजेस भरल्यामुळं लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला अशा चर्चेला उधान आलं. पण तत्कालीन परिस्थितीमध्ये ही जी चर्चा करण्यात आली ती राज्यसंस्था आणि माध्यमांच्या उथळ विश्लेषणाचं उत्तम उदाहरण म्हणून पहायला हवं. त्यानंतर झालेल्या पावसानं लातूरच्या पाण्याचा मुख्यस्रोत असणारं धनेगाव मांजरा धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं. प्रकल्पातून नंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळं मांजरा नदीच्या बाजूची अनेक गावं, रस्ते पाण्याखाली गेली. पण यावर्षी जरी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या १० वर्षाचा या प्रकल्पाचा इतिहास लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मागील आठ वर्षात पहिल्यांदाच धनेगाव प्रकल्प पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेनं भरला आहे. म्हणजे यावर्षी निसर्गानं साथी दिली म्हणून पाण्याच दूरगामी प्रश्न सुटला असं सांगण्यात येत असलं तरी ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली मानसिकता अतिशय संकुचित असून ती दूरगामी नाही.
            लातूरला १०० दिवस रेल्वेनं पाणी नेण्यात आलं. त्यासाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. पाणीप्रश्न, नियोजन आणि खर्च हा मुद्दा विस्तारानं मांडण्यासाठी मला चीनचं उदाहरण इथं महत्त्वाचं वाटतं. चीन दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरूवातीला सरासरी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला तरी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करते. त्याला वैज्ञानिक भाषेत क्लाऊड शेंडिग असं म्हणतात. हे करण्यामागं त्यांची भूमिका समजून घेण्यासारखी आणि महत्त्वापूर्ण आहे. सरासरी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्यानंतरही जर पाऊस पडला तर प्रचंड मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतं याची जाणीव चीन प्रशासानाच्या अनेक वर्षापूर्वी झालेली आहे. त्यामुळं पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करून गरजेपुरतं पाणी साठवून ठेवायचं. त्यानंतरही पाऊस झाला तर त्या पाण्याचा धरणाची दारं उघडून विसर्ग करणं शक्य होतं. क्लाऊड शेडींगसाठी लागणारी रक्कम ही १० कोटीच्या आसपास अपेक्षित आहे. जर लातूरला रेल्वेनं पाणी पुरविण्यासाठी आलेला खर्च आणि कृत्रिम पावसासाठी लागणारा खर्च याची तुलना केली तर जाणवेल की रेल्वेनं पाणी आणण्यासाठी जास्त खर्च लागला आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात देखील जून जुलै या मान्सूनच्या सुरूवातीच्याच महिन्यात असा प्रयोग करून निर्माण होणारी पाणीबाणी टाळता येऊ शकते. यावर्षी सुदैवानं शेवटच्या टप्प्यात पाऊस पडल्यामुळं पाण्याचा प्रश्न सुटला. पण सप्टेंबरपर्यंत पाऊस नसताना देखील प्रशासनानं कोणत्याही प्रकारे निर्माण होऊ घातलेल्या पाणीसंकटाला तोंड देण्यासाठी नियोजन करायला सुरूवात केली नव्हती. आपल्या प्रशासनाला सातत्यानं तहान लागल्यानंतर विहिर पाडायची सवय लागली आहे. २०१५ मध्येही मान्सूनचे पहिले तीन महिने पाऊस न पडल्यामुळं शेवटच्या टप्प्यात खडबडून जागं झालेल्या सरकारनं कृत्रिम पाऊस पाडण्याच किमान देखावा केला. अर्थात हा देखावाही अयशस्वी झाला आणि तो अयशस्वी होणं अपेक्षितच आहे. कारण कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा मान्सूनच्या पहिल्याच टप्पात यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते. कारण त्या काळात ढग हे जमिनीपासून कमी अंतरावर असतात. आणि शेवटच्या टप्प्यात ढग जमिनीपासून अधिक उंचीवर गेलेले असतात. आपलं प्रशासन सतत मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यात जागं होतं आणि प्रयोग करायला चालू करतं पण ते यशस्वी होणं अर्थातच शक्य नसतं. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग दरवर्षी योग्य वेळी केला तर पाणीटंचाईमुळं निर्माण होणारे समाजातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्न व रोजगार स्थलांतराचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत असं मी म्हणणार नाही पण ते किमान थोपविण्यात नक्कीच मदत होईल.
            हे शक्य झालं नाही तर, दुसरा पर्याय म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमधून अतिरिक्त म्हणून सोडण्यात येणारं पाणी मराठवाड्यापर्यंत कसं आणता येईल याची गंभीर चाचपणी करण्याची गरज आहे. मांजरा धरणामध्ये उजनी धरणाचं पाणी आणण्याची प्रक्रिया मागील अनेक दिवसांपासून खंडित आहे. मी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांच्या हक्काचं पाणी आणा असा मुळीच आग्रह धरत नसून अतिरिक्त पाण्याबद्दल बोलायचा प्रयत्न करतो आहे. मराठवाड्यातील शहरं मेट्रोपॉलिटन नाहीत म्हणून ही उदासिनता येत आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होण्यास यातून वाव आहे. पण मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांच्या पाण्याच विचार करतो त्यावेळी जवळपास १०० ते २०० किलोमीटर परिघातील पाणी या शहरांसाठी ओढले जात आहेत. उदाहरणार्थ मुंबईच्या पाण्यासाठी आता नवीन १२ धरणं बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्णही झाला असून त्यात पाणीही साठविण्यात येत आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांसाठी आदिवासींना विस्थापित करून या शहरांची तहान भागविली जात आहे. जेव्हा छोट्या शहरांची गोष्ट येते तेव्हा सरकार प्रचंड उदासिन असल्याचं जाणवतं. उजनी धरणातून सोडण्यात येणारं अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यांमधील धरणांमध्ये आणण्यास सरकार जी दिरंगाई करत आहे ते या उदासिनतेचाच एक भाग आहे. लातूर - सोलापूर, नाशिक - औरंगाबाद या शहरांमध्ये पाण्यासाठी जो वाद झाला तो भविष्यातील पाण्यासाठीच्या संघर्षाची नांदी आहे. प्रश्न पाण्यावरच्या हक्काचा नसून समान वितरणाचा असायला हवा. मुळशी सारख्या धरणांमधील पाण्याचं जे खाजगीकरण झालं त्याकडंही लक्ष द्याला हवं. कारण पाणी ही खासगी मालमत्ता कशी काय असू शकते. जर पाण्याला खासगी मालमत्ता करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर धरणांची निर्मित होत असताना विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींनी देखील याकडं बिझनेस मॉडेल म्हणूनच पहायल हवं. बिझनेसचा व्यवहार म्हणून धरणातील पाण्याची शेअर्स सारखी विभागणी व्हायला हवी. मग  सरकारला ५० टक्के शेअर्स आणि विस्थापितांना ५० टक्के अशी विभागणी झाल्यास आदिवासींनी त्यांच्या मालकीचं पाणी कोणाला विकायचं हे ठरविण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना का मिळू नये ? पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होईल या गृहीतकीचं प्रात्यक्षिक आता आपण सर्वच पाहत आहोत. वर नमूद केलेले लातूर - सोलापूर, अहमदनगर - नाशिक - औरंगाबाद हे वाद सर्वानांच माहिती आहेत. पण ग्रामीण भागात अतिशय सूक्ष्म पद्धतीनं हे वाद निर्माण होत आहेत. तीव्र दुष्काळामध्ये लातूरला पाणी पुरविण्यात येत असताना माकणी सारखं गावं आणि लातूर शहर यांच्यातही संघर्ष झाला होता.  पण ग्लोबल लेव्हलचे विचारवंत जेव्हा लोकल लेव्हल पासून तुटतात तेव्हा ते फक्त आंतरराष्ट्रीय संघर्षावर बोलायला लागतात. ग्रामीण शहरी असा सूक्ष्म संघर्ष त्यांना दिसतच नाही.
            मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाचा विचार करत असताना कमी प्रमाणात झालेलं सिंचन याकडंही लक्ष देण्याची गरज आहे. बऱ्याच वेळी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाचं खापर तिथल्या ऊस उत्पादनावर फोडलं जातं. पण मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेण्याकडं का वळतो ? याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्याची गरज आहे. सदर टिका ही शहरी मानसिकतेतून आलेली असली तरी मला याप्रश्नाबदद्लच्या दुसऱ्या बाजूची मांडणी करण्याची गरज वाटते. ही मांडणी शेतकरी केद्रस्थानी केलेली असेल. ऊसाला दारात मिळणारं मार्केट, इतर पिकांपेक्षा जास्त मिळणारा बाजारभाव आणि कमी लागणारी श्रमशक्ती ही कारणं उसाची अधिका प्रमाणात लागवड करण्यामागे आहेत असं मला वाटतं. ज्वारी, सोयाबीन या सारखी पिकं घेतल्यानंतर ती विकायला मला दलालाच्या दारात जाऊन उभं रहावं लागतं पण इथं मात्र माझ्या दारात कारखानदार ऊस न्यायला येतो. ही कारणं शासनव्यवस्था अभ्यासणार आहे की नाही ? त्यामुळं जर प्रशासनाला मराठवाड्यातील पाणीटंचाईसाठी ऊस हे पिक कारणीभूत वाटत असेल तर सरकारनं इतर पिकांची लागवड करण्यासाठी व त्यांना अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. दुसरीकडं मराठवाड्यातील साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्याच मालकीची आहेत. त्यामुळं ही मंडळी इतर पिक घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील याबद्दल माझ्या मनात शंकाच आहे. पाणी आणि ऊसाचा संबंध केद्रस्थानी ठेवून विचार करत असू तर इतर पर्याय किंवा इतर यशस्वी प्रयोग समोर आणण्यासाठी सरकारनं व शेतीसाठी प्रामाणिक काम करणाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
            धरणं भरली म्हणजेच प्रत्येकाला शुद्ध पाणी किंवा समान पाणी मिळेल याची काय शाश्वती ? शहरामधील काही भागांमध्ये २४ तास पाणी असतं तर झोपडपट्टी धरणं भरलेली असताना सुद्धा पाण्यासाठी वणवण करत फिरणाऱ्या स्त्रिया आपल्याला दिसतात. त्यामुळं पाणी आणि विकास यांच्याही परस्पर संबंध जोडण्याची गरज आहे. सध्याच्या विकासाच्या संकल्पनेमध्ये शुद्ध पाणी आणि त्याचं समान वितरण हा मुद्दाच चर्चिला जात नसल्याचं दिसतं.
            पाण्याच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार करत असताना स्थानिक पाण्याच्या स्रोतांचाही विचार करायला हवा. त्यात पावसाच्या पाण्याचं पुनर्भरण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर यावरही भर द्यायला हवा. सातत्यानं धरणांवरच पाण्यासाठी का अवलंबून रहायचं. नैसर्गिक पाणी स्रोत ज्याप्रमाणं औघोगिकरणामुळं दूषित झाले आहेत, त्याचा परिणाम वर्षानुवर्षे या पाण्याचा वापरासाठी उपयोग करणारी शहरं आणि गावं आज त्या पाण्यासा स्पर्शही करायला तयार नाहीत. त्यामुळं बोअरवेल्सचं प्रमाण वाढत असून त्याचा थेट परिणाम भूगर्भातील पाणी पातळीवर झाला आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी अतिशय जलद गतीनं खालावत चालली आहे. प्रक्रिया केलेलं सांडपाणी पिण्यासाठी न वापरता इतर कारणांसाठी वापरल्यास बाहेरून आणावं लागणाऱ्या पाण्याच्या टक्केवारीमध्ये ५० टक्के घट होऊ शकते. त्यामुळं नवीन धरणं बांधण्याची गरजही पडणार नाही. पाणीटंचाई ही फक्त उन्हाळ्यात जाणवत असल्यामुळे आपण फक्त उन्हाळ्यातच त्याच्या पर्यायांवर विचार करत असतो पण आपण बारा महिने पाणी टंचाई निर्माण होवू नये म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.
            जर अजूनही आपण या प्रश्नांकडं गांभिर्यानं पाहण्यास सुरूवात केली नाही तर लातूरची पाणी टंचाई आपण प्रतिकात्मक उदाहरण म्हणून पाहिली असली तरी या पाणीटंचाईचा परिघ वाढण्यास वेळ लागणार नाही. २००० मध्ये फक्त विदर्भात पाणीटंचाई होती, २०१० मध्ये मराठवाड्यापर्यंत ती आली, २०१६ मध्ये ती अहमदनदर आणि पुण्यासारख्या शहरांपर्यंत पोहचली. हे संकुचित झालेल्या विकासाच्या व्याख्येतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची व्याप्ती वाढविणाऱ्या संकल्पेनेचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.

            वर्तमानात निर्माण झालेली पाणीबाणी आपण अजून गांभिर्यानं घेतली नाही तर भविष्यात आपली वाटचाल पाण्यासाठीच्या मोठ्या संघर्षाची असणार आहे. भविष्यात त्या संघर्षाची उत्तरं आपल्याकडं असतील का ? हे आज सांगता येणार नाही पण त्यादृष्टीनं आपण आत्तापासून विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

(सदर लेख शाश्वत दिवाळी पर्यावरण विशेषांक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)