शिक्षणव्यवस्था जिवंत ठेवणार तरी कशी ?

मागची दोन – अडीच वर्ष सरकारविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या संघर्षानं ऐतिहासिक ठरविली. आंबेडकर – पेरियार स्टडी सेंटरवरील बंदी ते सप्टेंबर 2016 च्या दरम्यान हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठात झालेल्या स्टुडंट्स कौंन्सिलच्या निवडणुका असा संघर्षाचा प्रवास माझ्यासमोर उभा आहे. या संघर्षातील अनेक टप्पे विस्तारित स्वरुपात त्या  त्या वेळी माध्यमं, चळवळींची विचारपीठं, महाविद्यालयीन कट्टे, सोशल मिडिया वगैरेंवर चर्चिले गेले.  विद्यार्थी चळवळीनं पकडलेला हा वेग नक्कीच स्वागताहार्य आहे. त्याची गरजही होती किंवा जगाचा इतिहास अभ्यासता भारतात सत्तेत आलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमुळं हे होणारच होतं.

(फोटो स्त्रोत - यूथ की आवाज)

विद्यार्थी हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर उभं राहतं विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा, कट्टे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिथलं मुक्त वातावरण. या सोबतच विद्यार्थी ही संकल्पना ज्याच्याभोवती अविभाज्यपणं बांधलेली असते ती म्हणजे इथली शिक्षणव्यवस्था. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेत आलं म्हणजे नक्की काय झालं याचा उहापोह मी लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तत्पुर्वी एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे, उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिक नसते तर ती अर्थिक. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आणि अर्थातच सांस्कृतिक पातळीवर देखील शोषक ठरते हे आता आपण सर्व अनुभवत आहोत. वरील सर्व मुद्दे नेमकेपणानं मांडण्याची व विचार करण्याची गरज मला वाटते.

भारतातील उजव्या विचारसरणीचं सरकार आणि विद्यार्थी व एकंदरित शिक्षणव्यवस्था यांचा विचार करताना ‘सोफी शॉल – द फायनल डेज’ या 1943 दरम्यानच्या जर्मन सत्य घटनेवर आधारित सिनेमाची मला प्रकर्षानं आठवण होत आहे. सोफी शॉल आणि तिचा भाऊ हन्स शॉल हे व्हाईट रोझ नावाच्या संघटनेमध्ये काम करत असतात. व्हाईट रोझ ही हिटलरविरोधी व मानवी मुल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी काम करणारी संघटना असते. हिटलर ज्याप्रकारे जर्मनीला युद्धामध्ये ढकलून सर्व जर्मनवासियांना धोक्यात टाकत आहे व हे आपल्याला मान्य नसून आपण युद्धाच्या विरोधात असल्याचं पत्र हे दोघं भाऊ बहिण म्युनिक विद्यापीठात वाटतात. आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालविण्यात येतो. कथेचा शेवट २२ फेब्रुवारी १९४३ ला २१ वर्षीय सोफी शॉलच्या शिरच्छेदानं होतो.  भारतातील विद्यार्थी चळवळ व त्यांनी उभारलेला संघर्ष अनुभवताना मला सातत्यानं १९४३ मधील सोफी शॉलच्या बलिदानाची व तिच्यावर चालविलेल्या खटल्याची आठवण होते. कारण मी आज त्याच समांतर परिस्थितीमध्ये जगतोय याचं भान निर्माण होत आहे.

जानेवारी २०१५ मध्ये मुंबईत झालेल्या नॅशनल सायन्स कॉन्फरन्समध्ये जो काही अवैज्ञानिक पुनरूज्जीवनवादी विचार मांडण्यात आला, त्याला शिक्षण व्यवस्थेत झालेल्या बदलाचं प्रतिनिधिक स्वरूप म्हणून अभ्यासण्याची गरज आहे. त्याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जर कोणता महत्त्वपूर्ण बदल झाला असेल तर तो म्हणजे इथं फोफावलेला किंवा रुजत चाललेला पुनरूज्जीवनवादी विचार. २०१४ पूर्वी अशा पद्धतीची मांडणी शिक्षणव्यवस्थेत होत नव्हती का ? होत होतीच, पण सध्या ज्या गतीनं व मार्गानं असे विचार शिक्षणक्षेत्रात पेरण्याचं काम करण्यात येतंय ते अधिक गंभीर आहे. उदाहरणार्थ विमानाचा शोध प्राचीन काळात भारतात लागला होता, सर्जरीची सुविधाही आमच्याकडं प्राचीन काळापासून होती अशा प्रकारचे शोध हिंदूत्ववादीप्रणित विज्ञान परिषदांमध्ये पूर्वीही मांडले जात होते. मुळात अशा शोधांना कोणताही मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक आधार नसून फक्त पुनरुज्जीवनवादी मानसिकता त्याभोवती आहे. पण २०१४ नंतर ही एका विशिष्ट संघटनेपुरती मर्यादित असणारी मानसिकता राज्यसंस्थेच्या आधारानं विश्वासार्ह मंचावरून मांडली जाऊ लागली आहे.

शिक्षणव्यवस्थेमधून विषमता, धर्मांधता, अवैज्ञानिकता, जातीयता, स्त्रीदास्य पेरण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न अतिशय जोरदारपणं करण्यात येत आहे. गुजरातमधील महानगरपालिका शाळांमधून वेगळ्या जातीसमूहांना वेगवेगळ्या रंगाचे गणवेश पुरविण्याचा विषमतावादी डाव देखील खेळला गेला. सत्तेवर असलेल्या किंवा जी विचारसरणी सत्ताधाऱ्यांना प्रात:पूजनीय आहे त्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी स्त्री ही फक्त मूल आणि चुलीपुरतीच मर्यादित असते अशी मांडणी देखील मागच्या २ वर्षात सातत्यानं केली. एकीकडं 'मन की बात' करताना स्त्रीया आणि मुलींच्या प्रश्नांचा आपणच एकमेव मसिहा आहोत असा आव आणायचा आणि दुसरीकडं स्त्रीदास्य आणि स्त्री शोषणाची भूमिका मांडणाऱ्या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून मनुस्मृतीचं पालन करणारे सत्ताधारी आज देशाचा गाडा हाकत आहेत. ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या संघर्षातून हजारो वर्ष बंद असलेली शिक्षणाची दारं स्त्रीयांसाठी खुली झाली. पण हा जळजळीत इतिहास मोडीत काढण्याचा प्रयत्नही होत आहे हे आपण विसरता कामा नये.

महिलांच्या प्रश्नांचं मार्केटिंग करताना जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थींनीबद्दल वापरण्यात आलेल्या अतिशय खालच्या दर्जाच्या भाषेची दखलही माननीय पंतप्रधानांनी घेतली नाही. सातत्यानं महिलाविरोधी बोलणाऱ्या सहकार्यांबदद्ल कधीही सार्वजनिक वाच्यता न करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या मौनाचा अर्थ मूक संमतीच होतो असं मला इथं विशेषत: गांभिर्यानं नमूद करायचं आहे. एकीकडं तांत्रिक आधुनिकीकरणाचा विचार मांडायचा आणि दुसरीकडं कृती मात्र आधुनिकताविरोधी करायची.

सुरूवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणं उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिकदृष्ट्याच उजवी नसते तर ती आर्थिक दृष्ट्या देखील लुटारू प्रवृत्तीची असते. मे २०१४ नंतर शैक्षणिक आर्थिक धोरणाविरुद्ध घेतलेला पहिला निर्णय हा युजीसी फेलोशिप संदर्भातील होता. नेट उत्तीर्ण नसणाऱ्या पण संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीमध्ये कपात करण्याचा घातक निर्णय सरकारनं जाहिर करताच दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचा झालेला उद्रेक लक्षणीय होता. आर्थिक परिस्थितीमुळं संशोधनापासून दूर असलेला विद्यार्थी या फेलोशिपमुळं संशोधनात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करीत असताना सरकारनं हा निर्णय जाहिर करणं त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी पूरकच होतं.

सामान्य माणसाला मिळणारं शिक्षण महाग करून शिक्षणाची दारं त्यांच्यासाठी बंद करण्याच डाव उजव्या विचारसरणीच्या प्रवृत्तीच करू शकतात. खाजगी विद्यापीठांमध्ये होत असलेली भरमसाठ फी वाढ कमी होती की काय म्हणून सरकारी विद्यापीठांमधलं शिक्षणात मिळणारं सहाय्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. कन्हैया प्रकरणानंतर जेएनयू या सरकारी विद्यापीठातून सरकारी पैशावर शिक्षण घेणारी मंडळी देशविरोधी असल्याचा दावा तथाकथित उजवे विचारवंत व माध्यमातील अर्णव गोस्वामी सारखे देशभक्त करत  होते. मुळात एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे सरकारविरोधी बोलणं हा देशद्रोह कसा काय असू शकतो  ? दुसरी गोष्ट सरकारच्या पैशानं ही मुलं शिकतात याचा अर्थ काय ? पैसा काय पंतप्रधानांच्या खात्यातून येतोय का ? हा पैसा या विद्यापीठांमध्येच शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या करातून वसूल झालेला असतो. त्यामुळं सरकार नावाच्या व्यवस्थेनं त्यावर आपलं अस्तित्व लादण्याचा प्रयत्न हा निव्वळ केविलवाणा होता. खरं तर मोफत शिक्षण हे जिथं प्रगल्भ समाजनिर्मितीचं महत्त्वाचं साधन मानायला हवं होतं व ते पुरविण्यात यायला हवं होतं, त्याकाळात सरकारी विद्यापीठात शिकून ही मुलं देशविरोधी कारवाया करतात म्हणणाऱ्यांची मुलं कुठं शिकतात याचं एकदा संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यांची मुलं शिकतात खाजगी विद्यापीठांमध्ये, जिथल्या फीसचा आकडा हा लाखांच्या घरात असतो. ती फीस भरण्याची त्यांची कुवत असते. त्यामुळं शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या किंवा मागासवर्गातील मुलांना करावा लागणारा आर्थिक संघर्ष या उजव्या प्रवृत्तीच्या लोकांना दिसणार नाही. कारण याच लोकांनी हजारो वर्ष देशातील स्त्रिया, दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठीची शिक्षणाची दारं बंद ठेवली. ज्ञानावर आपली मक्तेदारी गाजवली आणि आज जेव्हा सरकारी विद्यापीठांतून शिक्षण घेऊन देशातील तरूणी, दलित - आदिवासी - मागासवर्गातील विद्यार्थी देशातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषमता व मक्तेदारीविरोधात आणि समतेच्या बाजूनं आपला आवाज बुलंद करत आहेत, त्याचवेळी विषमतेवर अस्तित्व जोपसणाऱ्या मंडळींच्या गडाला सुरूंग लागतील या भितीनं या मंडळींनी सरकारी विद्यापीठात कमी खर्चात ही मंडळी शिकत असल्याचा गाजावाजा सुरू केला.

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान नामक गृहस्थांची अर्थात सद्य सरकारच्या दृष्टीकोनातून महान कलावंताची नियुक्ती करण्यात आली. चौहानांच्या विरोधात एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी मोठा संघर्ष केला. पण निर्ढावलेला व 'इगो' केंद्रीत सरकारनं हे आंदोलन मोडीत काढले. त्यानंतर मागच्या दोन महिन्यात काय झालं ? तर एफटीआयआयची फीस ६० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय संचालक  मंडळानं घेतला अर्थात विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरं जाण्याच्या भितीनं त्यांनी तो नंतर मागं घेतला. सामान्य घरातून आलेला व कलेची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कमी खर्चात शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. ही बाब माहिती असून देखील सरकारनं फी वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. आमचा ग्रामीण भागातील मुलगा -  मुलगी जिला सिनेमामध्ये करिअर करायचंय, सिनेमा शिकायचा आहे, तो अभ्यासायचा आहे तिच्यासाठी एफटीआयआय कोणत्याही धार्मिक मंदिरपेक्षा वरचढच आहे. अनुपम खेर यांच्या सिनेमा अभ्यासक्रमाच्या खाजगी महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेणं तिला परवडणारं नसतं, त्यामुळं सरकारी विद्यापीठं अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुक्तीची दारं ठरतात. त्यामुळं फी वाढीचा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता शिक्षणाच्या आर्थिक बाजूत देखील हे सरकार उजवंच आहे.

बाकी शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेले प्रतिगामी बदल आपण दररोज पाहतच आहोत. आज आपल्या सर्वांचा गोंधळ झाला आहे. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ते मार्क्सचं तत्वज्ञान अभ्यासक्रमात समाविष्ट करतील हा आशावादच मुळात फसवा आहे. त्यामुळं आपण आपल्या मनात एक बाब रूजवून घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे जे सरकार सत्तेवर आहे ते इथल्या शिक्षण व्यवस्थेमधून  पुनरूज्जीवनवादी विचार पेरण्याचंच काम करेल. त्यामुळं त्यांनी असं करता कामा नये हे बोंबलत बसण्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये व समाजामध्ये आपापल्या पातळीवर कशाप्रकारे आधुनिक, समतावादी, परिवर्तनवादी विचार पेरता येतील यासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काम करणं गरजेचं आहे.

(सदर लेख प्रजापत्र दिवाळी अंक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)