जे वास्तवातच नाही ते माझं वाटतंय...

           खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये प्राधान्यक्रम प्रचंड बदलले. माणूस म्हणून जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून कलावंत व्हायचं की पैसा कमवायचा म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असे संभ्रम तयार झाले. अर्थात ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत ; पण त्यातूनच आयडेंटिटी क्रायसिस सारखा महत्त्वाचा मुद्दा निर्माण झाला. मी कोण ? माझी आयडेंटिटी काय ? हे प्रश्न नकळत तोंड वासून आमच्या पिढीपुढं उभे राहिले आहेत.

.........................................................................................

               

  पुण्यातलं एस. एम. जोशी सभागृह असो वा झेड ब्रीज जवळची 'शहीद भगतसिंग समाजविज्ञान अकादमी' असो. तरूण पिढीसाठी वैचारिक, सामाजिक व आर्थिक विषयांवरील बौद्धिक खाद्य मिळण्याची ही  ठिकाणं. सतत वेगवेगळ्या विषयांवरची व्याख्यानं, परिसंवाद, चर्चासत्र, कार्यशाळा इथं सुरू असतात. याशिवाय वेगवेगळे विषय केंद्रस्थानी ठेवून काम करणाऱ्या सामाजिक संघटना, चळवळींचे कार्यक्रमही इथं होतात.

                        या सगळ्यात एक समान महत्त्वाची बाब दिसून येते व ती म्हणजे, हे कार्यक्रम वा चर्चा बहुतेक वेळा सुरू होतात एका विशिष्ट संदर्भावर आणि त्याच एका विशिष्ट संदर्भावर संपतातही. हा संदर्भ असतो, खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाचा.

                        पुण्यातल्या काही मोजक्या तरूण मंडळींसाठी मात्र हे कार्यक्रमं सात्विक संताप आणणारे असतात. काही जण कार्यक्रम संपल्यावर शेजारच्या टपरीवर चहा घेता घेता बोलूनही जातात : 'हे सगळे विचारवंत, साहित्यिक, चळवळीतले कार्यकर्ते यांना आता बाजूला करायला हवं. ते आता विचारांनी म्हातारे झालेले आहेत. ठराविक कालखंडातच ते अडकून पडलेत. त्यांच्या बोलण्यात सतत आणीबाणी, सोव्हियत रशियाचा पाडाव, शीतयुद्ध आणि भारतानं स्विकारलेलं खाउजा धोरण यापलीकडं काही येत नाही. सतत तीच मांडणी असते.' 

            माझ्या या सर्व मित्राच्या प्रतिक्रियेकडं मी जरा सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहण्याचा प्रयत्न करत असतो. तेव्हा मला असं जाणवतं,  की वैचारिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकिय चर्चांचं कोणतही विचारपीठ असो वा जगणं असो त्यावर भारताने 25 वर्षापूर्वी स्विकारलेल्या खाजगीकरण, जागतिकीकरण आणि उदारीकरणाच्या धोरणाचा प्रभाव जाणवतोच. म्हणजे वर नमूद केलेली समाजजीवनाची सर्व अंगं खाउजा धोरणामुळं प्रचंड प्रमाणात व्यापली गेली आहेत. त्यामुळं देशातील सर्व प्रश्न व समस्यांचा विचार करताना ही धोरणं बाजूला ठेवून विचार करणं विचारवंत, अभ्यासक, चळवळीतले कार्यकर्ते यांना शक्य नसावं, म्हणून या घडामोडींचे संदर्भ वारंवार देण्याची गरज त्यांना भासत असावी.

            माझी पिढी ही जागतिकीकरणासोबतच जन्माला आलेली, म्हणजे एकीकडं आमची वाढ, पालनपोषण, जडण - घडण आणि दुसरीकडं मुक्त अर्थव्यवस्थेची भारतातील वाढ, पालनपोषण आणि जडण - घडण हे समांतर सुरू होतं. जागतिकीकरणापूर्वीचा भारत आमच्या पिढीला नाटकं, सिनेमा, पुस्तकं, कथा, कादंबऱ्या, वडिलधाऱ्यांसोबतच्या गप्पा, चळवळी, चर्चासत्र, वैचारिक लेखन - वाचन यामधूनच कळायचं. खाउजा धोरणाची वाढ व विकास आणि आमची वाढ व विकास समांतर असल्यामुळं जे घडतंय त्याकडं तुलनात्मकदृष्ट्या पाहणं आमच्या पिढीला शक्य होत नसल्याचं मला तरी सातत्यानं जाणवतंय. आम्ही जो विचार करतोय, आम्ही जे खातोय, आम्ही जे बोलतो आणि महत्त्वाचं म्हणजे आम्ही जे जगतो ते 'आमचं' नसून ते दुसऱ्याचं कोणीतरी कुठं तरी पन्नास एक हजार किलोमीटर दूर बसून ठरवलेलं आहे ही बाब समजण्याची कुवतच आम्ही गमावून बसलो आहोत.

            आमच्या हातात कुणीतरी तंत्रज्ञान सोपविलं, आमच्या अंगावर कुणीतरी जिन्स चढविली, आमच्या पायात कुणीतरी मोठ्या टाचाची चप्पल वा सँडल चढविली, आमच्या तोंडात कोणीतरी भारतीय शेवयासारखाच परदेशी मॅगी नावाचा पदार्थ कोंबला... आमच्या स्त्रीचं वा मुलीचं शरीर हे फक्त मानेच्या खालच्या भागापुरतंच असतं हा समज कळत नकळतपणे पेरला गेला, हे सगळं ज्या कारणांमुळं घडलं त्याच्या अनेक कारणांपैकी एक कारण म्हणजे जागतिकीकरण. मात्र हे सगळं घडत असताना सगळ्यात महत्त्वाचं जे घडायला पाहिजे होतं ते मात्र घडलंच नाही, आमच्या विचाराचं, तत्वांचं जे जागतिकीकरण व्हायला हवं होतं, ते काही झालं नाही. 'टेक्नॉलॉजिकली मॉडर्न' होताना जागतिकीकरणामुळे मात्र विचार काही 'मॉडर्न' झाले नाहीत. त्यात आम्ही 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च राहिलो, राहिलो म्हणण्यापेक्षा जाणिवपूर्वकच ठेवले गेलो.

            आम्ही विचारानं व संस्कृतीनं 'कॉन्झर्व्हेटिव्ह'च रहावं हे देखील ठरवलं ते या जागतिकीकरणानं. कारण आम्ही विचारानं 'मॉडर्न', विवेकवादी, वैश्विक झालो असतो तर जागतिकीकरणासोबत आलेलं उदारीकरण आणि खाजगीकरण व त्याचे थेट आर्थिक नातेसंबंध इथं रुजलेच नसते. म्हणजे ऐश्वर्या रॉय आणि सुश्मिता सेन यांना १९९४ मध्ये अनुक्रमे मिळालेले 'मिस वर्ल्ड' आणि 'मिस युनिव्हर्स' हे सन्मान, आणि त्यानंतर भारतातल्या जवळपास प्रत्येक तरूणीला गोरं बनण्याची लागलेली 'आस' व त्यानंतर प्रचंड प्रमाणात फोफावलेलं भारतातील 'कॉस्मेटिक्स' मार्केट याचे नातेसंबंध जोडण्यात आम्ही कमी पडलो की काय अशी शंका उपस्थित होते. गोरेपणाला भारतीय समाजात मिळालेलं अधिष्ठान हे प्रत्येक भारतीयाला आपण गोरंच असलं पाहिजे असं सांगत असतं. पण हे वाटणं माझं नसतंच तर ते कोणीतरी माध्यमव्यवस्थेचा वापर करून तुम्हांला ते तुमचंच वाटायला भाग पाडलेलं असतं.

            जागतिकीकरणामुळं एक बाब मात्र मजेशीर झाली आणि सगळ्यांना आपण आता 'ग्लोबल सिटीझन' झाल्याचा भास व्हायला सुरूवात झाली. 'ग्लोबल सिटीझन' असावं की नसावं ही चर्चेची गोष्ट आहे. बरं ठिक आहे सध्याची जी ग्लोबल सिटीझनची व्याख्या आहे ती ग्राहय धरली तर मग कोणती 'ग्लोबल' 'संस्कृती' आपण स्विकारणार आहोत. सातपुडा, गडचिरोलीतील आदिवासींच्या संस्कृतीचं 'ग्लोबल सिटीझनशिप' मधलं स्थान काय ? शहरी संस्कृती वर्चस्ववादी की ग्रामीण संस्कृती वर्चस्ववादी हे कसं ठरणार ? मग ग्राम्सी ज्या सांस्कृतिक वर्चस्वावादाबद्दल बोलतो त्याचं काय ? बर कोणीतरी वर्चस्ववादी ठरणारच हे मान्य केल्यावर तोच का  वर्चस्वावादी ठरणार ? हे विचारण्याची मुभा मात्र आम्हांला या जागतिकीकरणाच्या तरूण होत चाललेल्या काळात उपलब्ध राहणार नाही. म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे 'अभिव्यक्ती' नावाची गोष्ट मर्यादित लोकांच्या कुशीत विसावली आहे. तसेच या संबंधीच्या दुसऱ्या प्रवाहाचा जर आधार घेतला तर असं दिसतं की, माध्यमाचं लोकशाहीकरण झाल्याचं एक मृगजळ निर्माण झालेलं आहे. व्हॉट्सअप, फेसबुक, ट्विटरच्या मुक्त व्यवहारामुळं माध्यमांचं लोकशाहीकरण झालेलं जाणवतं असलं तरी त्यात निर्माण झालेली मक्तेदारी नाकारण्याचं धाडस कोणीही करणार नाही. पूर्वी भाषणं, सभा, वर्तमानपत्रं व तत्सम माध्यमं यांद्वारे 'कन्सेंट' निर्माण केला जायचा. पण आता जागतिकीकरण आणि माध्यमांमध्ये होत असलेले बदल यांच्या एकत्रीकरणामुळं जी जागतिक 'कन्सेंट' मिळविण्याची प्रक्रिया निर्माण झाली आहे ती पूर्णपणे  सार्वमतापेक्षा बहुमताचं पारडं जड करणारी आहे.

            जागतिकीकरण आणि माध्यमातल्या बदलांमुळे जसा 'राईज ऑफ द रेस्ट'मध्ये पुरोगामी विचारसरणीच्या लोकांना किंवा विचारांना नवीन अवकाश निर्माण झालाय, तशीच नवीन समाज आपल्या कवेत घेण्याची शक्ती प्रतिगामी विचारशक्तींच्या लोकांमध्येही निर्माण झाली आहे. धर्मांध शक्तींचा मोठ्या प्रमाणात होत असलेला जागतिक उदय, हा कशाचा परिणाम आहे ?  

                        २०१६ मध्ये जगणारा तरूण म्हणून मी जेव्हा भारतातील चळवळींचा पूर्वइतिहास अभ्यासण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा मला १९९०च्या दशकानंतर चळवळींना उतरती कळा लागल्याची जाणीव होते.  या दशकानंतर कामगार - दलित - महिला - आदिवासींच्या सगळ्या चळवळी कमकुवत होत गेल्या. म्हणजे १९७० च्या काळात बाबा आमटेंनी केलेल्या आवाहनानंतर वा नियतकालिकांमधल्या जाहिरात पाहून नंदूरबारच्या श्रमिक चळवळीत सहभागी होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात तरूण गेले. तर दुसरीकडे आज चळवळींमधला हरवलेला तरूण चेहरा या स्थित्यंतरासाठी ९० च्या दशकात स्वीकारलेलं खाउजा धोरण हे देखील एक कारण वाटतं.  'माझं शोषण होतंय,' 'माझ्यावर अन्याय होतोय,' 'मी त्याविरुद्ध संघर्ष उभारायला हवा' ही 'तीव्र' भावनेला 'सौम्य' करण्यासाठी अनेक औषधं शोषक वर्गानं  जागतिक 'लॉबिंग' करून तयार केली. त्यामुळं संघटित होण्याऐवजी वैयक्तिक 'युनिट' म्हणून प्रत्येकाकडं, त्या समस्येकडं पाहण्याचा दृष्टीकोन निर्माण झाला. त्याचा मोठा फटका भारतातल्या चळवळींना बसला. देशातल्या कामगारांच्या, महिलांच्या, दलितांच्या समस्या संपल्या का ? तर 'नाही'. पण त्या समस्यांविरुद्ध लढण्याऱ्या चळवळींच्या आंदोलनात दिसणाऱ्या गर्दीत तरी वाढ झाली का ? तर त्याचं उत्तर देखील नाहीच. कारण जागतिकीकरणाच्या रेट्यात 'स्ट्रगल' ऐवजी 'चॅरिटी'वर भर देण्यात येऊ लागला. चळवळींपेक्षा 'एनजीओ' महत्त्वाच्या झाल्या. संघटित हक्क मागण्यापेक्षा वैयक्तिक पातळीवर माझा प्रश्न तात्पुरता सुटतोय ना यातच समाधान वाटावं अशी व्यवस्था निर्माण झाली. चळवळींनाही काळासोबत बदलता आलं नाही असा आरोप सातत्यानं केला जातो. त्याबद्दल काही मत मांडायचं नाहीये. पण चळवळ ही त्या काळात वावरणाऱ्या लोकांनीच व नागरिकांच्या सहभागानंच निर्माण होते ही बाब सोयिस्करपणे विसरली जाते. आंबेडकर पेरियार स्टडी सेंटरवरची बंदी ते उनामधील दलितांचा उद्रेक हा संघर्षाचा नवीन अवकाश निर्माण झाला, त्याचं नवीन विश्लेषणही या निमित्तानं होण्याची गरज आहे. जागतिकीकरणाचं चळवळींना लागलेलं जे ग्रहण होतं ते सुटत चाललंय. त्याचंही या अनुषंगाने विश्लेषन होण्याची गरज आहे हे आग्रहपूर्वक सांगावसं वाटतंय.

            खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाच्या रेट्यामध्ये आमचा प्राधान्यक्रम प्रचंड बदलला. माणूस म्हणून जगायचं की नोकरदार म्हणून जगायचं, कला जोपासायची म्हणून कलावंत व्हायचं की पैसा कमवायचाय म्हणून कलेचा आधार घ्यायचा, संख्यात्मक उत्पादन वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची की गुणवत्ता वाढविण्यासाठी स्पर्धा करायची, असा संभ्रम तयार झाला. अर्थात ही फक्त प्रातिनिधिक उदाहरणं आहेत. पण त्यातून महत्त्वाचा मुद्दा समोर आला तो म्हणजे निर्माण झालेल्या 'आयडेंटिटी क्रायिसिस'चा. मी कोण ? माझी 'आयडेंटिटी' काय ? हा प्रश्न नकळतपणे तोंड वासून आमच्या समोर उभे राहिले आहेत. माझी संस्कृती कोणती ? मग ती मुळात मी आज विचार करतोय तशीच आहे की जागतिकीकरणाच्या प्रभावात येऊन ती तशी बनली ? जर ती जागतिकीकरणामुळं तशी बनली असेल तर ती माझी संस्कृती कशी ?

            इथलं मार्केट हे खाण्याच्या पदार्थापासून ते तुमच्या विचारापर्यंत तुम्हांला 'कंट्रोल' करत असतं. मग माझं म्हणजे नेमकं कोणतं ? त्यातला मी कोण ? हा जो 'क्रायसिस' आहे, तो जागतिकीकरणातून आला आहे, असं मला वाटतं.

            जेव्हा जेव्हा अशा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' निर्माण होतो, तेव्हा तेव्हा आम्हांला परत आमच्या संस्कृतीचं, जातीचं व धर्माचं पुनरुज्जीवन करावं वाटतं, किंवा ते तसं करायला वाटणं हे सुद्धा 'मार्केट' ठरवितं. मी कोण.. हा प्रश्न जेव्हा आ वासून उभा राहतो तेव्हा लगेच आम्हांला जात ही गोष्ट कवटाळण्याचा मोह आवरत नाही. म्हणून गेव्या काही माहिन्यात निघालेले मराठा (मूक) मोर्चे हे जागतिकीकरणातून निर्माण झालेल्या समस्यांना दिलेली प्रतिक्रिया आहे असं मला वाटतं. अर्थातच त्यासाठी वर नमूद केल्याप्रमाणे मी कोण ? याचं उत्तर मिळविण्यासाठी मोर्चातील तरुणांनी मराठा ही 'आयडेंटिटी' पांघरण्याचा प्रयत्न केला.

            जात, धर्म, प्रादेशिकता, भौगोलिकता यासंबंधीचा जसा आयडेंटिटी क्रायसिस निर्माण झाला आहे त्यापेक्षा मोठा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' आपल्या लैंगिकतेसंबंधी निर्माण झाला आहे. मी कसं दिसायलं हवं ? हे देखील इथली व्यवस्था ठरवते. मी स्वत: कसा आहे किंवा कशी आहे ?  हे समजण्यापूर्वीच मी कसं असायला हवं ? याचा प्रचंड भेदक मारा जाहिराती व प्रसारमाध्यमातील माहितीद्वारे तुमच्यावर केला जातो. मग 'सोशल मिडिया' त्यात आघाडीवर असतो. मी कशा प्रकारचे फोटो टाकतो त्यावर मिळणाऱ्या लाईक्समुळे मी किती समाजशील आहे हे सिद्ध होऊ लागतं. पण वास्तवात आपण तसे नसतोच याचा विचार करण्यासाठीची उसंत देखील इथं मिळत नाही.

            या सर्व चर्चेच्या शेवटाकडं येताना एक महत्त्वाच्या मुद्दा लक्षात आणून द्यावासा वाटतो आणि तो म्हणजे भारताने खाउजा धोरण का स्विकारलं ? त्यातलं एक कारण असं होतं, की देशाचा विकास व्हावा. पण झालंय मात्र उलटं. म्हणजे विकास होण्यासाठी स्वीकारलेल्या खाउजा धोरणांनं आमची विकासाची व्याख्याच बदलून टाकली. जिथं विकास ही प्रक्रिया गुणात्मक बदलावर आधारित असायला हवी होती तिथं ती संख्यात्मक पातळीवर मोजण्याचा अट्टाहास केला जातो आहे. त्यामुळं विकासाचं एकूण चरित्र आणि चारित्र्य तपासण्याची जी मुलभूत पद्धत असायला हवी होती तीच उलथावून टाकण्यात आली.

( सकाळ माध्यमसमुहाच्या शब्ददीप दिवाळी अंक - २०१६ मधील 'जागतिकीकरण आमच्या नजरेतून' परिसंवादासाठी लिहिलेला लेख )

‘अभिव्यक्ती' रक्षण लढ्याचा ‘फायनल कॉल'

ज्येष्ठ भाषा तज्ज्ञ, सामाजिक भाष्यकार डॉ. गणेश देवी यांच्या पुढाकाराने ‘सनातन’ संस्थेचे केंद्र असलेल्या मडगाव येथे १८ ते २० नोव्हेंबर दरम्यान ‘दक्षिणायन’ अभिव्यक्ती परिषद भरली. परिषदेस उपस्थित असलेल्यांनी कठोर आत्मपरीक्षण तर केलेच; पण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या लढ्यातला हा फायनल कॉल असल्याचेही सूचित केले...

............................................................

मडगाव हे गोव्यातील एक महत्त्वाचं शहर. पण समुद्र पर्यटनाचं महत्त्वाचं ठिकाण, एवढीच ओळख या शहरासाठी पुरेशी नसावी की काय, म्हणून या शहराचं नाव जोडलं गेलं, ते ‘सनातन’ या संस्थेसोबत. ‘सनातन’ संस्थेचा मोठा आश्रम या शहरात आहे, आणि आता या शहराला आणखी एक ओळख मिळणार आहे ती म्हणजे, दाटून आलेल्या अंधारातून बाहेर पडण्याचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या ‘दक्षिणायन’ अभिव्यक्ती परिषदेची! ज्येष्ठ भाषा तज्ज्ञ आणि सामाजिक भाष्यकार डॉ. गणेश देवी यांच्या मते, २०१६ हे वर्ष भारतीय संस्कृती, साहित्य आणि अभिव्यक्ती रक्षणाच्या इतिहासातील ऐतिहासिक वर्ष ठरेल. भारतात अभिव्यक्तीवर होत असणाऱ्या हल्ल्याविरोधात रान पेटविणाऱ्यांचा हाच प्रातिनिधिक आवाज १८ ते २० नोव्हेंबर २०१६ दरम्यान मडगावच्या रवींद्र भवन आणि लोहिया मैदानातून घुमला.

जेव्हा दिवस लहान आणि रात्र मोठी झालेली असते, त्या वेळी सूर्याचे दक्षिणायन सुरू झालेलं असतं. दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येनंतर देशातील अभिव्यक्तीभोवती वाढत जाणारा गडद काळोख चिरून टाकण्याचं स्वप्न उराशी बाळगून गणेश देवी यांच्या नेतृत्वाखाली ‘दक्षिणायन’ची सुरुवात झाली.

प्रतिगामी, पुनरुज्जीवनवादी, सांप्रदायिक, धर्मांध आणि फॅसिस्ट शक्तींनी देशातील सामान्य नागरिक, कलाकार, साहित्यिक, अभ्यासक, विद्यार्थी, महिला या सर्वांच्या अभिव्यक्तीवर मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण करायला सुरुवात केली असताना, ही परिषद सर्वार्थाने महत्त्वाची ठरली. सामान्य नागरिकांपासून ते साहित्यिक, पत्रकार, विचारवंत, कलाकार, अभ्यासक असे एकूण १२ राज्यांतील तब्बल ९०० प्रतिनिधी अभिव्यक्तीच्या जतनासाठी काय पावले उचलता येतील, यासाठी एकत्र जमले होते. माध्यमं व सोशल मीडिया किंवा कट्ट्यावरच्या गप्पा या सर्वांमधून, ‘आणीबाणी आली आहे का? हा फॅसिझम आहे का? किंवा सरकारने हे असं करायला नको होतं?’ अशा प्रकारची चर्चा चालू आहे. या पार्श्वभूमीवर ही परिषद यासाठी महत्त्वाची ठरली, कारण आजूबाजूला दाटलेला काळोख हा प्रत्यक्षात आहे की नाही, या चर्चेच्या पुढंचं पाऊल या परिषदेत पडलं.

परिषदेची सुरुवात एका विशाल सभेने झाली. तत्पूर्वी रवींद्र भवन ते लोहिया मैदान अशी मूक रॅली काढण्यात आली होती. हे अनेकार्थाने प्रतीकात्मक होतं. कारण दाभोलकर, पानसरे आणि कलबुर्गी यांच्या हत्येचा संशय सनातन संस्थेच्या साधकांवर आहे. अशा वेळी मडगावमध्ये परिषद घेऊन तुमचा दहशतवाद आम्ही सहन करणार नाही, हा संदेश संबंधितांपर्यंत पोहोचवला गेला. वस्तुत: मडगावमध्ये भरणारी ही परिषद रद्द करण्यासाठी ‘सनातन’तर्फे आंदोलनही करण्यात आले होते. मात्र, लोहिया मैदानातील सभेमध्ये ‘सनातन’ संस्थेवर बंदी घालण्याची एकमुखी मागणी सर्वांनी केली. त्याचसोबत मडगावमधील कार्यकर्ते प्रशांत नाईक यांनी, ‘सनातन’ ही मडगावची ओळख होऊ न देण्यासाठी ‘सनातन’विरोधी चळवळ सुरू केल्याचं आवर्जून नमूद केलं. या वेळी विचारमंचावर हमीद दाभोलकर, मेधा पानसरे यांच्यासोबतच महाराष्ट्रातून ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे, गुजरातमधून उत्तम परमार व स्वत: गणेश देवी उपस्थित होते.

भारतीय विचारवंत अपयशी ठरले आहेत का? इथपासून पुरुषसत्ताकता, राष्ट्रवाद आणि मानवता, जातीयवादाविरोधातील संघर्ष, विकास आणि पर्यावरण यांच्यातील संघर्ष, काश्मीरमधील परिस्थिती, माध्यम स्वातंत्र्य आणि लोकशाही, सेन्सॉरशिप, अंधश्रद्धा आणि विवेक हे विषय केंद्रस्थानी ठेवून चर्चा, रचना आणि संघर्षाची रूपरेषा या ठिकाणी आखण्यात आली.

संमेलनातील महत्त्वाची बाब म्हणजे, ज्या साहित्यिकांना कलाकृतींचे प्रदर्शन करताना अनेक अडचणी आल्या, ज्यांना आपली कला प्रदर्शित करण्यासाठी न्यायालयापर्यंत लढाई द्यावी लागली, त्यांच्या कलाकृती या ठिकाणी प्रदर्शित करण्यात आल्या. त्यात प्रामुख्याने आनंद पटवर्धन यांच्या ‘जय भीम कॉम्रेड’ या माहितीपटाचा आणि संभाजी भगत यांच्या ‘विद्रोही शाहिरी जलसा’चा समावेश होता. सोबतच पंजाबमधील ‘रंगकर्मी’ ग्रुपने सादर केलेल्या ‘वारीस’ या नाट्यकृतीनं इथं जमलेल्यांची लढाई ही पितृसत्ताकतेविरुद्धचीही असल्याचे स्पष्ट केले.

या परिषदेला मागील दोन वर्षांत देशात घडत असलेल्या घटनांची पार्श्वभूमी होतीच, त्यामुळे मागील वर्षात देशात निर्माण झालेला विद्यार्थ्यांचा राजकीय लढा ही अत्यंत आशादायी बाब आहे, असे मत सहभागी झालेल्या स्वाती जोशी यांनी व्यक्त केले. माध्यम व्यवस्था, सरकारी यंत्रणा व उद्योगपतींच्या दावणीला बांधली गेली असल्यानं, ही लढाई कठीण असल्याचं नमूद करतानाच ज्येष्ठ पत्रकार निखिल वागळे आणि सागरिका घोष यांनी पर्यायी माध्यमव्यवस्थेची नितांत गरज असल्याचे सांगितले. पुरोगामी, विवेकवादी लोकांनी स्वत:ची माध्यमव्यवस्था तयार केल्याशिवाय सद्यपरिस्थितीला तोंड देणं अशक्य असल्याची जाणीवही त्यांनी करून दिली. राजदीप सरदेसाई यांनी प्रतिगामी शक्तींना इथली माध्यमं, पत्रकार नाही म्हणू शकत नाहीत, हे वास्तव मांडतानाच इथली माध्यमं, त्यात काम करणारे लोक देशाच्या पंतप्रधानांना, प्रतिगाम्यांना जेव्हा ‘नो’ म्हणतील, तेव्हा ही मंडळी ‘पॉवरलेस’ ठरतील अणि त्यासाठी ‘अल्टरनेटिव्ह मीडिया’ हेच एकमेव शस्त्र असेल, असे म्हटले.

गुजरातमधल्या दलितांच्या जमीन सुधारणा कार्यक्रमाला वाहून घेतलेल्या मार्टिन मकवान यांनी ‘हम मानवता के लिये लढ रहे है, फिर भी हम इतने कम क्यूँ है? हम बहुमत मै क्यूँ नही है?’ असा प्रश्न उपस्थित केला. ही सर्व मांडणी करताना मकवान यांनी गुजरातमधील दलितांची स्थिती, जगासमोर न आलेले फसवे गुजरात मॉडेल उघड करण्याचा प्रयत्नही केला. मकवान यांची मांडणी अतिशय उपयुक्त ठरली, कारण भारतीयांसमोर प्राबल्यानं फक्त औद्योगिकीकरणाचंच गुजरात मॉडेल समोर आणण्यात आलं. त्यामुळे परिषदेतील सर्वांना गुजरात मॉडेलची दुसरी बाजू म्हणजे दलित शोषण, अभिव्यक्तीची गळचेपी या बाबी समजून घेता आल्या. गुजरातमधील परिस्थिती प्रचंड टोकाची असली, तरी गुजरातमधील साहित्यिक विचारवंतांनी मात्र ‘हम गुजरात में लढते है, डरते नही. लढने की आग ही आपकी विरासत बसा सकती है’ सांगत हा संघर्ष अवघड असला तरी लढावा लागणार आहे, हा संदेश दिला. आज जे देश सहन करतोय, ते गुजरातमधील ही मंडळी मागील १५ वर्षांपासून सहन करत आपली मुळं जिवंत ठेवण्याचा यशस्वी प्रयत्न करत असल्याचे, या परिषदेच्या निमित्ताने समोर आले.

ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. रावसाहेब कसबे यांनी सदर परिस्थितीचे उपस्थितांना सैद्धांतिक आकलन करून दिले. भारतीय इतिहास हा क्रांती आणि प्रतिक्रांतीचा असून सध्याचा काळ हा प्रतिक्रांतीवाद्यांचा आहे, पण याला न थांबणारी क्रांती हेच प्रत्युत्तर असेल, हे सांगत सदर लढ्यामध्ये आशावाद पेरण्याचं काम केलं. फक्त भाषणांमधूनच नाही तर कविता, नाट्य, माहितीपट यांच्या माध्यमातून सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करण्याचा प्रयत्न या प्रसंगी साहित्यिकांनी केला. किशोर कदम उर्फ कवी सौमित्र यांच्या ‘मोर्चा’ आणि ‘राष्ट्रगीत’, ज्ञानेश्वर वाकुडकरांची ‘देश आझाद करण्या कोण येथे भांडले’ आणि वसंत आबाजी डहाके यांच्या ‘प्रश्न’ या कवितांची नोंद अंधारातून तेजाकडे झेपावण्यासाठी सुरू असलेल्या संघर्षाच्या कविता म्हणून नक्कीच इतिहासाला घ्यावी लागेल, असा सूर उपस्थितांत उमटला.

अमोल पालेकर, आनंद पटवर्धन आणि संभाजी भगत यांनी कलाकारांचे प्रतिनिधी म्हणून मांडलेल्या भूमिका महत्त्वाच्या ठरल्या. आपण सर्व पुरोगामी, विवेकवादी लोक कायदा आणि संविधानाला बांधील असल्यामुळं कलेची अभिव्यक्ती जपण्याची लढाई ही पूर्णपणे संविधानिक असल्याचं मत अमोल पालेकर यांनी व्यक्त केलं.

संभाजी भगत यांनी मात्र सर्व प्रस्थापित कलाकार, साहित्यिकांवर हल्ला चढवत, साहित्यिकांनी राज्यसंस्थेची दारं अनुदानासाठी ठोठावण्यापूर्वी प्रेक्षकांकडं, नागरिकांकडं जायला हवं, ते तुम्हाला कधीच निराश करणार नाहीत, हे नमूद करताना ‘शिवाजी अंडरग्राऊंड इन भीमनगर मोहल्ला' या नाटकाच्या निर्मिती दरम्यानचे अनुभव कथन केले. आनंद पटवर्धन यांना त्यांच्या प्रत्येक माहितीपटासाठी मोठ्या प्रमाणात राज्यसंस्थेशी संघर्ष उभारावा लागला आहे. मला आजही आठवतंय, दाभोलकरांच्या हत्येच्या दुसऱ्याच दिवशी पुण्यातील राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयामध्ये एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांना आनंद पटवर्धन यांची ‘जयभीम कॉम्रेड’ ही फिल्म दाखविल्यामुळे आणि शितल साठेचा कार्यक्रम आयोजित केल्यामुळे मारहाण सहन करावी लागली होती. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी ही मारहाण केली होती. सोबतच पुण्यातील कायद्याचं शिक्षण देणाऱ्या महाविद्यालयामध्ये आनंद पटवर्धन यांच्या ‘राम के नाम' या फिल्मचं प्रदर्शनही यापूर्वी रद्द झालं. हे अनुभव पटवर्धनांनी उपस्थितांसमोर मांडले. विचारमंथन घडवून आणले.

या परिषदेचा शेवट झाला, तो योगेंद्र यादव यांच्या मांडणीने. ‘लोकशाही चौरस्त्यावर ही मांडणी करताना योंगेंद्र यादव यांनी निवडणुकांच्या राजकारणापेक्षा, विचारांचं राजकारण करण्याची गरज व्यक्त केली. सोबत ‘भारत’ ही संकल्पना नव्यानं लोकांसमोर घेऊन जाण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

अनेक वेळा भारतातील पुरोगाम्यांवर Converting the Convert प्रकारचे काम चालू असल्याची टीका करण्यात येते. ती काही प्रमाणात योग्यही आहे. पण ‘दक्षिणायन’नं सद्यपरिस्थितीला भिडायचा नवा प्रयोग अवलंबला आहे. मडगावची परिषद ही फक्त पुरोगामी कुठं कमी पडले, का कमी पडले, पोकळी का भरू शकले नाहीत, यावर आत्मचिंतन करणारी नव्हती; तर ही रस्त्यावर उतरून विचारांची पालखी खांद्यावर घेऊन केलेली एक ठोस कृती होती. परिषदेला किती पुरोगामी होते, हे मोजण्यापेक्षा त्यांनी चालवलेला संघर्ष किती तीव्र आहे, याची दखल घेणे महत्त्वाचे आहे. सरतेशेवटी, अभिव्यक्तीच्या रक्षणासाठी आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय आणि सामान्य माणसांसमोर नव्यानं मांडणी केल्याशिवाय पर्याय नाही, हे वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांनी एकत्र येऊन ठरविणं, ही कृतीच सध्याच्या परिस्थितीमध्ये महत्त्वाची ठरणार आहे. रस्त्यावरच्या लढाईशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव या परिषदेने सर्वांना दिली आहे.

जगाचा इतिहास सातत्यानं ‘इस्ट’ आणि ‘वेस्ट’च्या भोवतीच विणला गेला आहे. जागतिक पातळीवर नव्यानं उदयास येत असलेल्या धर्मांध, फॅसिस्ट शक्ती या ‘इस्ट’ आणि ‘वेस्ट’चा भाग नसून, त्या ‘नॉर्थ’ आहेत. कारण त्यांना वरचं स्थान प्राप्त करायचं आहे. परिषदेला जमलेल्या लोकांचा संघर्ष हा वर नमूद केलेल्या ‘नॉर्थवाल्यां’विरुद्ध असल्यामुळे आपण सर्व ‘साऊथ’ आहाेत, हे सांगत यादव यांनी परिषदेच्या शेवटी ‘दक्षिणायन’ला नवा अर्थ दिला. एका अर्थाने, अभिव्यक्ती रक्षणासाठी, धर्मांधता आणि फॅसिझमला विरोध करण्यासाठी मडगावमधील दक्षिणायन- अभिव्यक्ती परिषद ही कदाचित या सर्व लढ्यातील ‘फायनल कॉल' ठरावी.

(सदर लेख दै. दिव्यमराठी वर्तमानपत्राच्या रसिक पुरवणीत दिनांक २७ नोव्हेंबर २०१६ रोजी प्रकाशित झाला आहे.)

प्रकाशित लेख वाचण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा

http://divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-abhishek-bhosale-rasik-article-in-marathi-5468479-NOR.html

शिक्षणव्यवस्था जिवंत ठेवणार तरी कशी ?

मागची दोन – अडीच वर्ष सरकारविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी पुकारलेल्या संघर्षानं ऐतिहासिक ठरविली. आंबेडकर – पेरियार स्टडी सेंटरवरील बंदी ते सप्टेंबर 2016 च्या दरम्यान हैद्राबाद केंद्रीय विद्यापीठात झालेल्या स्टुडंट्स कौंन्सिलच्या निवडणुका असा संघर्षाचा प्रवास माझ्यासमोर उभा आहे. या संघर्षातील अनेक टप्पे विस्तारित स्वरुपात त्या  त्या वेळी माध्यमं, चळवळींची विचारपीठं, महाविद्यालयीन कट्टे, सोशल मिडिया वगैरेंवर चर्चिले गेले.  विद्यार्थी चळवळीनं पकडलेला हा वेग नक्कीच स्वागताहार्य आहे. त्याची गरजही होती किंवा जगाचा इतिहास अभ्यासता भारतात सत्तेत आलेल्या उजव्या विचारसरणीच्या सरकारमुळं हे होणारच होतं.

(फोटो स्त्रोत - यूथ की आवाज)

विद्यार्थी हा शब्द उच्चारला की डोळ्यासमोर उभं राहतं विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा, कट्टे आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तिथलं मुक्त वातावरण. या सोबतच विद्यार्थी ही संकल्पना ज्याच्याभोवती अविभाज्यपणं बांधलेली असते ती म्हणजे इथली शिक्षणव्यवस्था. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेत आलं म्हणजे नक्की काय झालं याचा उहापोह मी लेखात करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तत्पुर्वी एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे, उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिक नसते तर ती अर्थिक. सामाजिक, शैक्षणिक, पर्यावरणीय आणि अर्थातच सांस्कृतिक पातळीवर देखील शोषक ठरते हे आता आपण सर्व अनुभवत आहोत. वरील सर्व मुद्दे नेमकेपणानं मांडण्याची व विचार करण्याची गरज मला वाटते.

भारतातील उजव्या विचारसरणीचं सरकार आणि विद्यार्थी व एकंदरित शिक्षणव्यवस्था यांचा विचार करताना ‘सोफी शॉल – द फायनल डेज’ या 1943 दरम्यानच्या जर्मन सत्य घटनेवर आधारित सिनेमाची मला प्रकर्षानं आठवण होत आहे. सोफी शॉल आणि तिचा भाऊ हन्स शॉल हे व्हाईट रोझ नावाच्या संघटनेमध्ये काम करत असतात. व्हाईट रोझ ही हिटलरविरोधी व मानवी मुल्यांच्या जतन व संवर्धनासाठी काम करणारी संघटना असते. हिटलर ज्याप्रकारे जर्मनीला युद्धामध्ये ढकलून सर्व जर्मनवासियांना धोक्यात टाकत आहे व हे आपल्याला मान्य नसून आपण युद्धाच्या विरोधात असल्याचं पत्र हे दोघं भाऊ बहिण म्युनिक विद्यापीठात वाटतात. आणि त्याचा परिणाम म्हणून त्यांच्यावर देशद्रोहाचा खटला चालविण्यात येतो. कथेचा शेवट २२ फेब्रुवारी १९४३ ला २१ वर्षीय सोफी शॉलच्या शिरच्छेदानं होतो.  भारतातील विद्यार्थी चळवळ व त्यांनी उभारलेला संघर्ष अनुभवताना मला सातत्यानं १९४३ मधील सोफी शॉलच्या बलिदानाची व तिच्यावर चालविलेल्या खटल्याची आठवण होते. कारण मी आज त्याच समांतर परिस्थितीमध्ये जगतोय याचं भान निर्माण होत आहे.

जानेवारी २०१५ मध्ये मुंबईत झालेल्या नॅशनल सायन्स कॉन्फरन्समध्ये जो काही अवैज्ञानिक पुनरूज्जीवनवादी विचार मांडण्यात आला, त्याला शिक्षण व्यवस्थेत झालेल्या बदलाचं प्रतिनिधिक स्वरूप म्हणून अभ्यासण्याची गरज आहे. त्याकडं दुर्लक्ष करून चालणार नाही. २०१४ च्या सत्तांतरानंतर शिक्षण व्यवस्थेमध्ये जर कोणता महत्त्वपूर्ण बदल झाला असेल तर तो म्हणजे इथं फोफावलेला किंवा रुजत चाललेला पुनरूज्जीवनवादी विचार. २०१४ पूर्वी अशा पद्धतीची मांडणी शिक्षणव्यवस्थेत होत नव्हती का ? होत होतीच, पण सध्या ज्या गतीनं व मार्गानं असे विचार शिक्षणक्षेत्रात पेरण्याचं काम करण्यात येतंय ते अधिक गंभीर आहे. उदाहरणार्थ विमानाचा शोध प्राचीन काळात भारतात लागला होता, सर्जरीची सुविधाही आमच्याकडं प्राचीन काळापासून होती अशा प्रकारचे शोध हिंदूत्ववादीप्रणित विज्ञान परिषदांमध्ये पूर्वीही मांडले जात होते. मुळात अशा शोधांना कोणताही मान्यताप्राप्त वैज्ञानिक आधार नसून फक्त पुनरुज्जीवनवादी मानसिकता त्याभोवती आहे. पण २०१४ नंतर ही एका विशिष्ट संघटनेपुरती मर्यादित असणारी मानसिकता राज्यसंस्थेच्या आधारानं विश्वासार्ह मंचावरून मांडली जाऊ लागली आहे.

शिक्षणव्यवस्थेमधून विषमता, धर्मांधता, अवैज्ञानिकता, जातीयता, स्त्रीदास्य पेरण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न अतिशय जोरदारपणं करण्यात येत आहे. गुजरातमधील महानगरपालिका शाळांमधून वेगळ्या जातीसमूहांना वेगवेगळ्या रंगाचे गणवेश पुरविण्याचा विषमतावादी डाव देखील खेळला गेला. सत्तेवर असलेल्या किंवा जी विचारसरणी सत्ताधाऱ्यांना प्रात:पूजनीय आहे त्या उजव्या विचारसरणीच्या लोकांनी स्त्री ही फक्त मूल आणि चुलीपुरतीच मर्यादित असते अशी मांडणी देखील मागच्या २ वर्षात सातत्यानं केली. एकीकडं 'मन की बात' करताना स्त्रीया आणि मुलींच्या प्रश्नांचा आपणच एकमेव मसिहा आहोत असा आव आणायचा आणि दुसरीकडं स्त्रीदास्य आणि स्त्री शोषणाची भूमिका मांडणाऱ्या लोकांच्या मांडीला मांडी लावून मनुस्मृतीचं पालन करणारे सत्ताधारी आज देशाचा गाडा हाकत आहेत. ज्योतीराव फुले आणि सावित्रीबाई फुले यांनी केलेल्या संघर्षातून हजारो वर्ष बंद असलेली शिक्षणाची दारं स्त्रीयांसाठी खुली झाली. पण हा जळजळीत इतिहास मोडीत काढण्याचा प्रयत्नही होत आहे हे आपण विसरता कामा नये.

महिलांच्या प्रश्नांचं मार्केटिंग करताना जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय विद्यापीठातील विद्यार्थींनीबद्दल वापरण्यात आलेल्या अतिशय खालच्या दर्जाच्या भाषेची दखलही माननीय पंतप्रधानांनी घेतली नाही. सातत्यानं महिलाविरोधी बोलणाऱ्या सहकार्यांबदद्ल कधीही सार्वजनिक वाच्यता न करणाऱ्या पंतप्रधानांच्या मौनाचा अर्थ मूक संमतीच होतो असं मला इथं विशेषत: गांभिर्यानं नमूद करायचं आहे. एकीकडं तांत्रिक आधुनिकीकरणाचा विचार मांडायचा आणि दुसरीकडं कृती मात्र आधुनिकताविरोधी करायची.

सुरूवातीलाच नमूद केल्याप्रमाणं उजवी विचारसरणी ही फक्त धार्मिकदृष्ट्याच उजवी नसते तर ती आर्थिक दृष्ट्या देखील लुटारू प्रवृत्तीची असते. मे २०१४ नंतर शैक्षणिक आर्थिक धोरणाविरुद्ध घेतलेला पहिला निर्णय हा युजीसी फेलोशिप संदर्भातील होता. नेट उत्तीर्ण नसणाऱ्या पण संशोधन करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृतीमध्ये कपात करण्याचा घातक निर्णय सरकारनं जाहिर करताच दिल्लीमध्ये विद्यार्थ्यांचा झालेला उद्रेक लक्षणीय होता. आर्थिक परिस्थितीमुळं संशोधनापासून दूर असलेला विद्यार्थी या फेलोशिपमुळं संशोधनात आपला ठसा उमटविण्याचा प्रयत्न करीत असताना सरकारनं हा निर्णय जाहिर करणं त्यांच्या वैचारिक भूमिकेशी पूरकच होतं.

सामान्य माणसाला मिळणारं शिक्षण महाग करून शिक्षणाची दारं त्यांच्यासाठी बंद करण्याच डाव उजव्या विचारसरणीच्या प्रवृत्तीच करू शकतात. खाजगी विद्यापीठांमध्ये होत असलेली भरमसाठ फी वाढ कमी होती की काय म्हणून सरकारी विद्यापीठांमधलं शिक्षणात मिळणारं सहाय्य नष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला. कन्हैया प्रकरणानंतर जेएनयू या सरकारी विद्यापीठातून सरकारी पैशावर शिक्षण घेणारी मंडळी देशविरोधी असल्याचा दावा तथाकथित उजवे विचारवंत व माध्यमातील अर्णव गोस्वामी सारखे देशभक्त करत  होते. मुळात एक मुद्दा इथं लक्षात घेण्याची गरज आहे तो म्हणजे सरकारविरोधी बोलणं हा देशद्रोह कसा काय असू शकतो  ? दुसरी गोष्ट सरकारच्या पैशानं ही मुलं शिकतात याचा अर्थ काय ? पैसा काय पंतप्रधानांच्या खात्यातून येतोय का ? हा पैसा या विद्यापीठांमध्येच शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांच्या करातून वसूल झालेला असतो. त्यामुळं सरकार नावाच्या व्यवस्थेनं त्यावर आपलं अस्तित्व लादण्याचा प्रयत्न हा निव्वळ केविलवाणा होता. खरं तर मोफत शिक्षण हे जिथं प्रगल्भ समाजनिर्मितीचं महत्त्वाचं साधन मानायला हवं होतं व ते पुरविण्यात यायला हवं होतं, त्याकाळात सरकारी विद्यापीठात शिकून ही मुलं देशविरोधी कारवाया करतात म्हणणाऱ्यांची मुलं कुठं शिकतात याचं एकदा संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यांची मुलं शिकतात खाजगी विद्यापीठांमध्ये, जिथल्या फीसचा आकडा हा लाखांच्या घरात असतो. ती फीस भरण्याची त्यांची कुवत असते. त्यामुळं शिक्षण घेण्यासाठी ग्रामीण भागातून आलेल्या किंवा मागासवर्गातील मुलांना करावा लागणारा आर्थिक संघर्ष या उजव्या प्रवृत्तीच्या लोकांना दिसणार नाही. कारण याच लोकांनी हजारो वर्ष देशातील स्त्रिया, दलित आणि आदिवासी यांच्यासाठीची शिक्षणाची दारं बंद ठेवली. ज्ञानावर आपली मक्तेदारी गाजवली आणि आज जेव्हा सरकारी विद्यापीठांतून शिक्षण घेऊन देशातील तरूणी, दलित - आदिवासी - मागासवर्गातील विद्यार्थी देशातील आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषमता व मक्तेदारीविरोधात आणि समतेच्या बाजूनं आपला आवाज बुलंद करत आहेत, त्याचवेळी विषमतेवर अस्तित्व जोपसणाऱ्या मंडळींच्या गडाला सुरूंग लागतील या भितीनं या मंडळींनी सरकारी विद्यापीठात कमी खर्चात ही मंडळी शिकत असल्याचा गाजावाजा सुरू केला.

पुण्यातील फिल्म अँड टेलिव्हिजन इन्स्टिट्युट ऑफ इंडियाच्या संचालकपदी गजेंद्र चौहान नामक गृहस्थांची अर्थात सद्य सरकारच्या दृष्टीकोनातून महान कलावंताची नियुक्ती करण्यात आली. चौहानांच्या विरोधात एफटीआयआयच्या विद्यार्थ्यांनी मोठा संघर्ष केला. पण निर्ढावलेला व 'इगो' केंद्रीत सरकारनं हे आंदोलन मोडीत काढले. त्यानंतर मागच्या दोन महिन्यात काय झालं ? तर एफटीआयआयची फीस ६० टक्क्यांनी वाढविण्याचा निर्णय संचालक  मंडळानं घेतला अर्थात विद्यार्थ्यांच्या रोषाला सामोरं जाण्याच्या भितीनं त्यांनी तो नंतर मागं घेतला. सामान्य घरातून आलेला व कलेची आवड असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी कमी खर्चात शिक्षण मिळणं गरजेचं आहे. ही बाब माहिती असून देखील सरकारनं फी वाढ करण्याचा प्रयत्न केला. आमचा ग्रामीण भागातील मुलगा -  मुलगी जिला सिनेमामध्ये करिअर करायचंय, सिनेमा शिकायचा आहे, तो अभ्यासायचा आहे तिच्यासाठी एफटीआयआय कोणत्याही धार्मिक मंदिरपेक्षा वरचढच आहे. अनुपम खेर यांच्या सिनेमा अभ्यासक्रमाच्या खाजगी महाविद्यालयात जाऊन शिक्षण घेणं तिला परवडणारं नसतं, त्यामुळं सरकारी विद्यापीठं अशा विद्यार्थ्यांसाठी मुक्तीची दारं ठरतात. त्यामुळं फी वाढीचा सर्व घटनाक्रम लक्षात घेता शिक्षणाच्या आर्थिक बाजूत देखील हे सरकार उजवंच आहे.

बाकी शिक्षण व्यवस्थेत होत असलेले प्रतिगामी बदल आपण दररोज पाहतच आहोत. आज आपल्या सर्वांचा गोंधळ झाला आहे. उजव्या विचारसरणीचं सरकार सत्तेवर आल्यानंतर ते मार्क्सचं तत्वज्ञान अभ्यासक्रमात समाविष्ट करतील हा आशावादच मुळात फसवा आहे. त्यामुळं आपण आपल्या मनात एक बाब रूजवून घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे जे सरकार सत्तेवर आहे ते इथल्या शिक्षण व्यवस्थेमधून  पुनरूज्जीवनवादी विचार पेरण्याचंच काम करेल. त्यामुळं त्यांनी असं करता कामा नये हे बोंबलत बसण्यापेक्षा शिक्षण व्यवस्थेमध्ये व समाजामध्ये आपापल्या पातळीवर कशाप्रकारे आधुनिक, समतावादी, परिवर्तनवादी विचार पेरता येतील यासाठी सध्याच्या परिस्थितीमध्ये काम करणं गरजेचं आहे.

(सदर लेख प्रजापत्र दिवाळी अंक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)

'पाणीबाणी'च्या उंबरठ्यावरून विचार करताना...

         मागच्या एक वर्षामध्ये दुष्काळाचे प्रतिक म्हणून लातूर सगळ्या देशात गाजत होतं. देशातील प्रादेशिक वर्तमानपत्रं असोत वा बी.बी.सी. सारख्या आंतरराष्ट्रीय वृत्तवाहिन्या असतील, या सगळ्यांमध्ये लातूरच्या दुष्काळाचं अस्तित्व आपल्याला जाणवत होतं. सप्टेंबरमध्ये लातूरला जोरदार पाऊस झाला. तीन दिवसाच्या पावसानं सतत १० महिने कोरडा दुष्काळ अनुभवणाऱ्या लातूरला आणि मराठावाड्याला ओल्या दुष्काळाचा अनुभव दिला. किमान या पावसानं पिण्याचा आणि शेतीच्या पाण्याचा प्रश्न सुटला अशा आवेशात सामान्य नागरिकांपासून ते राजकारणी सगळेच बागडायला लागले. जरी या वर्षी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या काही वर्षात मराठवाड्यानं अनुभवलेल्या दुष्काळाकडं भविष्यातील मोठ्या पाणी संकटाची नांदी म्हणून बघण्याचा प्रयत्न केला तर त्याचं खोलवर विश्लेषन करणं सोपं जाईल. मराठवाड्याची भौगोलिक, सामाजिक आणि राजकीय कारणं यांची मीमांसा केल्याशिवाय आपल्याला हा प्रश्न सोडविण्याचे इतर मार्ग सापडणार नाहीत.

            

                 मुळात भौगोलिदृष्ट्या मराठवाडा हा कमी पर्जन्याच्या प्रदेशात मोडला जातो. मागच्या काही वर्षांची आकडेवारी पाहता असं दिसतं की, सरासरी पावसाच्या अर्धा पाऊसच मराठवाड्यात पडतोय. त्यातला दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा, ज्याकडं सातत्यानं माध्यमांमधून दुर्लक्ष करण्यात येतंय, तो म्हणजे मराठवाड्यातील धरणांमधील पाण्याचं मोठ्या प्रमाणात होणारं बाष्पीभवन. समजा मराठवाड्यातील धरणात शंभर पाणी साठवलं गेलं तर त्यातील किमान ४० लीटर पाणी बाष्पीभवनामुळं उडून जातं. तिसरा मुद्दा जो लक्षात घेण्यासारखा आहे तो म्हणजे प्रशासनानं मराठवाड्यात धरणं बांधायचं ठरवलं तरी भौगोलिकदृष्ट्या हा प्रदेश सपाट आहे त्यामुळं मोठ्या क्षमतेची धरणं इथं बांधता येणं शक्य नाही. आपण फक्त धरण याच गोष्टीवर अवलंबून राहिल्यामुळं मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्यात अपयश आलं आहे. एकीकडं पाण्याचं दुर्भिक्ष्य, तरी दुसरीकडं लोकसंख्या वाढ होत असताना औरंगाबाद सारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणारे उद्योगधंदे उभारले जात आहेत. या सर्व अडचणी असताना मराठवाड्यासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत कसा निर्माण करता येईल याकडं मी थोड्या वेगळ्या दृष्टीकोनातून मांडणी करण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

            मागच्या दहा वर्षात मराठवाड्यातील दुष्काळ सातत्यानं चर्चेत आहे. माध्यमांनी दुष्काळाचं प्रतिक म्हणून दरवर्षी नव्या नव्या शहरांना आणि जिल्ह्यांना 'प्रोजेक्ट' केलं. कधी जालना, कधी औरंगाबाद, कधी बीड तर या वर्षी लातूर. दुष्काळाच्या तीव्रतेची प्रतिकं असणारी शहरं बदलत असली तरी सबंध मराठवाडा असाच त्याचा परिघ होता. या सर्व बाबींचा विचार करत असताना मी माध्यमांमध्ये काम करत असल्यामुळं टीआरपीच्या रेट्यात जगणारी माध्यमं दरवर्षी कशाप्रकारं दुष्काळाची प्रतिकं तयार करून विकतात याबद्दलची जाण मला चांगल्या प्रकारे आहे. दुष्काळाचं होणारं वार्तांकन हे फक्त पाण्यासाठी लागलेल्या रांगा, घागरी, भेगा पडलेल्या जमिनीवर डोक्याला हात लावून बसलेला शेतकरी आणि लग्न मोडलेल्या मुलींच्या कहाण्या यापुरतंच मर्यादित राहतं. पण दुष्काळाच्या मुळ कारणांवर आणि तो संपविण्याच्या शाश्वत उपाययोजनांवर भर देण्यात आज तरी आमची माध्यमव्यवस्था कमी पडली आहे. याचं उदाहरण घ्यायचं झालं तर लातूरला रेल्वेनं आणलेल्या पाण्याची चर्चा होत असताना मागच्या वर्षी माध्यमात दुष्काळाचं प्रतिक बनलेल्या बीडला वा जालन्याला यावर्षी दुष्काळ नव्हता का ? लातूर जिल्ह्यातीलच उदगीरमध्ये ऑक्टोंबर २०१५ पासून म्हणजे लातूरला पाणीटंचाई निर्माण होण्याच्या तीन महिने अगोदरपासूनच तीव्र पाणीटंचाई होती. सार्वजनिक पाणीपुरवठा बंद झाला होता. याचं प्रतिबिंब माध्यमांमध्ये का दिसलं नाही ? आपण आज ज्या नागरी समाजात राहतो, त्यात प्रशासन आणि राज्यसंस्था असे घटक आहेत. या घटकांची जबाबदारी त्या त्या प्रादेशिक भागातील नागरिकांच्या मुलभूत गरजा पूर्ण करण्याची असायला हवी. जरी मराठवाडा भौगोलिकदृष्ट्या पाणी साठविण्यासाठी सक्षम नसला तरी प्रशासनानं या भागासाठी पाण्याचा शाश्वत स्रोत निर्माण करण्याची जबाबदारी स्विकारणं व नियोजन करणं गरजेचं आहे. यावर्षीच्या दुष्काळाचं प्रतिक म्हणून लातूर आपल्या सर्वांच्या मनावर बिबंविलं गेल्यामुळं लातूरला केंद्रस्थानी ठेवूनच मांडणी करण्याची गरज वाटतेय, कारण ती तुम्हां वाचकांना समजून घेण्यास सोपी जाईल.

            लातूरमध्ये सप्टेंबरच्या शेवटी मोठ्या प्रमाणात पाऊस झाला. लातूरला बाजूला बांधण्यात आलेली १६ बॅरजेस भरल्यामुळं लातूरच्या पाण्याचा प्रश्न मिटला अशा चर्चेला उधान आलं. पण तत्कालीन परिस्थितीमध्ये ही जी चर्चा करण्यात आली ती राज्यसंस्था आणि माध्यमांच्या उथळ विश्लेषणाचं उत्तम उदाहरण म्हणून पहायला हवं. त्यानंतर झालेल्या पावसानं लातूरच्या पाण्याचा मुख्यस्रोत असणारं धनेगाव मांजरा धरण पूर्ण क्षमतेनं भरलं. प्रकल्पातून नंतर मोठ्या प्रमाणात पाणी सोडल्यामुळं मांजरा नदीच्या बाजूची अनेक गावं, रस्ते पाण्याखाली गेली. पण यावर्षी जरी चांगला पाऊस झाला असला तरी मागच्या १० वर्षाचा या प्रकल्पाचा इतिहास लक्षात घेणं गरजेचं आहे. मागील आठ वर्षात पहिल्यांदाच धनेगाव प्रकल्प पहिल्यांदाच पूर्ण क्षमतेनं भरला आहे. म्हणजे यावर्षी निसर्गानं साथी दिली म्हणून पाण्याच दूरगामी प्रश्न सुटला असं सांगण्यात येत असलं तरी ही शुद्ध फसवणूक आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या कमी पावसाच्या प्रदेशातील पाण्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आपली मानसिकता अतिशय संकुचित असून ती दूरगामी नाही.

            लातूरला १०० दिवस रेल्वेनं पाणी नेण्यात आलं. त्यासाठी अंदाजे ५० कोटी रुपये खर्च झाल्याचा अंदाज आहे. पाणीप्रश्न, नियोजन आणि खर्च हा मुद्दा विस्तारानं मांडण्यासाठी मला चीनचं उदाहरण इथं महत्त्वाचं वाटतं. चीन दरवर्षी पावसाळ्याच्या सुरूवातीला सरासरी पावसाचा अंदाज वर्तविण्यात आला तरी कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करते. त्याला वैज्ञानिक भाषेत क्लाऊड शेंडिग असं म्हणतात. हे करण्यामागं त्यांची भूमिका समजून घेण्यासारखी आणि महत्त्वापूर्ण आहे. सरासरी पावसाचा अंदाज व्यक्त केल्यानंतरही जर पाऊस पडला तर प्रचंड मोठ्या संकटाला सामोरं जावं लागतं याची जाणीव चीन प्रशासानाच्या अनेक वर्षापूर्वी झालेली आहे. त्यामुळं पावसाळ्याच्या सुरूवातीलाच कृत्रिम पावसाचा प्रयोग करून गरजेपुरतं पाणी साठवून ठेवायचं. त्यानंतरही पाऊस झाला तर त्या पाण्याचा धरणाची दारं उघडून विसर्ग करणं शक्य होतं. क्लाऊड शेडींगसाठी लागणारी रक्कम ही १० कोटीच्या आसपास अपेक्षित आहे. जर लातूरला रेल्वेनं पाणी पुरविण्यासाठी आलेला खर्च आणि कृत्रिम पावसासाठी लागणारा खर्च याची तुलना केली तर जाणवेल की रेल्वेनं पाणी आणण्यासाठी जास्त खर्च लागला आहे. कारण मराठवाड्यासारख्या प्रदेशात देखील जून जुलै या मान्सूनच्या सुरूवातीच्याच महिन्यात असा प्रयोग करून निर्माण होणारी पाणीबाणी टाळता येऊ शकते. यावर्षी सुदैवानं शेवटच्या टप्प्यात पाऊस पडल्यामुळं पाण्याचा प्रश्न सुटला. पण सप्टेंबरपर्यंत पाऊस नसताना देखील प्रशासनानं कोणत्याही प्रकारे निर्माण होऊ घातलेल्या पाणीसंकटाला तोंड देण्यासाठी नियोजन करायला सुरूवात केली नव्हती. आपल्या प्रशासनाला सातत्यानं तहान लागल्यानंतर विहिर पाडायची सवय लागली आहे. २०१५ मध्येही मान्सूनचे पहिले तीन महिने पाऊस न पडल्यामुळं शेवटच्या टप्प्यात खडबडून जागं झालेल्या सरकारनं कृत्रिम पाऊस पाडण्याच किमान देखावा केला. अर्थात हा देखावाही अयशस्वी झाला आणि तो अयशस्वी होणं अपेक्षितच आहे. कारण कृत्रिम पावसाचा प्रयोग हा मान्सूनच्या पहिल्याच टप्पात यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त असते. कारण त्या काळात ढग हे जमिनीपासून कमी अंतरावर असतात. आणि शेवटच्या टप्प्यात ढग जमिनीपासून अधिक उंचीवर गेलेले असतात. आपलं प्रशासन सतत मान्सूनच्या शेवटच्या टप्प्यात जागं होतं आणि प्रयोग करायला चालू करतं पण ते यशस्वी होणं अर्थातच शक्य नसतं. कृत्रिम पावसाचा प्रयोग दरवर्षी योग्य वेळी केला तर पाणीटंचाईमुळं निर्माण होणारे समाजातील सामाजिक, आर्थिक, राजकीय प्रश्न व रोजगार स्थलांतराचे प्रश्न निर्माण होणार नाहीत असं मी म्हणणार नाही पण ते किमान थोपविण्यात नक्कीच मदत होईल.

            हे शक्य झालं नाही तर, दुसरा पर्याय म्हणून पश्चिम महाराष्ट्रातील धरणांमधून अतिरिक्त म्हणून सोडण्यात येणारं पाणी मराठवाड्यापर्यंत कसं आणता येईल याची गंभीर चाचपणी करण्याची गरज आहे. मांजरा धरणामध्ये उजनी धरणाचं पाणी आणण्याची प्रक्रिया मागील अनेक दिवसांपासून खंडित आहे. मी पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकांच्या हक्काचं पाणी आणा असा मुळीच आग्रह धरत नसून अतिरिक्त पाण्याबद्दल बोलायचा प्रयत्न करतो आहे. मराठवाड्यातील शहरं मेट्रोपॉलिटन नाहीत म्हणून ही उदासिनता येत आहे का ? असा प्रश्न निर्माण होण्यास यातून वाव आहे. पण मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांच्या पाण्याच विचार करतो त्यावेळी जवळपास १०० ते २०० किलोमीटर परिघातील पाणी या शहरांसाठी ओढले जात आहेत. उदाहरणार्थ मुंबईच्या पाण्यासाठी आता नवीन १२ धरणं बांधण्यात येणार आहेत. त्यातील मध्य वैतरणा प्रकल्प पूर्णही झाला असून त्यात पाणीही साठविण्यात येत आहे. मुंबई - पुण्यासारख्या शहरांसाठी आदिवासींना विस्थापित करून या शहरांची तहान भागविली जात आहे. जेव्हा छोट्या शहरांची गोष्ट येते तेव्हा सरकार प्रचंड उदासिन असल्याचं जाणवतं. उजनी धरणातून सोडण्यात येणारं अतिरिक्त पाणी मराठवाड्यांमधील धरणांमध्ये आणण्यास सरकार जी दिरंगाई करत आहे ते या उदासिनतेचाच एक भाग आहे. लातूर - सोलापूर, नाशिक - औरंगाबाद या शहरांमध्ये पाण्यासाठी जो वाद झाला तो भविष्यातील पाण्यासाठीच्या संघर्षाची नांदी आहे. प्रश्न पाण्यावरच्या हक्काचा नसून समान वितरणाचा असायला हवा. मुळशी सारख्या धरणांमधील पाण्याचं जे खाजगीकरण झालं त्याकडंही लक्ष द्याला हवं. कारण पाणी ही खासगी मालमत्ता कशी काय असू शकते. जर पाण्याला खासगी मालमत्ता करण्याचा प्रयत्न होत असेल तर धरणांची निर्मित होत असताना विस्थापित होणाऱ्या आदिवासींनी देखील याकडं बिझनेस मॉडेल म्हणूनच पहायल हवं. बिझनेसचा व्यवहार म्हणून धरणातील पाण्याची शेअर्स सारखी विभागणी व्हायला हवी. मग  सरकारला ५० टक्के शेअर्स आणि विस्थापितांना ५० टक्के अशी विभागणी झाल्यास आदिवासींनी त्यांच्या मालकीचं पाणी कोणाला विकायचं हे ठरविण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना का मिळू नये ? पाण्यासाठी संघर्ष निर्माण होईल या गृहीतकीचं प्रात्यक्षिक आता आपण सर्वच पाहत आहोत. वर नमूद केलेले लातूर - सोलापूर, अहमदनगर - नाशिक - औरंगाबाद हे वाद सर्वानांच माहिती आहेत. पण ग्रामीण भागात अतिशय सूक्ष्म पद्धतीनं हे वाद निर्माण होत आहेत. तीव्र दुष्काळामध्ये लातूरला पाणी पुरविण्यात येत असताना माकणी सारखं गावं आणि लातूर शहर यांच्यातही संघर्ष झाला होता.  पण ग्लोबल लेव्हलचे विचारवंत जेव्हा लोकल लेव्हल पासून तुटतात तेव्हा ते फक्त आंतरराष्ट्रीय संघर्षावर बोलायला लागतात. ग्रामीण शहरी असा सूक्ष्म संघर्ष त्यांना दिसतच नाही.

            मराठवाड्यातील पाणी प्रश्नाचा विचार करत असताना कमी प्रमाणात झालेलं सिंचन याकडंही लक्ष देण्याची गरज आहे. बऱ्याच वेळी मराठवाड्यातील पाणीप्रश्नाचं खापर तिथल्या ऊस उत्पादनावर फोडलं जातं. पण मराठवाड्यातील शेतकरी ऊस घेण्याकडं का वळतो ? याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करण्याची गरज आहे. सदर टिका ही शहरी मानसिकतेतून आलेली असली तरी मला याप्रश्नाबदद्लच्या दुसऱ्या बाजूची मांडणी करण्याची गरज वाटते. ही मांडणी शेतकरी केद्रस्थानी केलेली असेल. ऊसाला दारात मिळणारं मार्केट, इतर पिकांपेक्षा जास्त मिळणारा बाजारभाव आणि कमी लागणारी श्रमशक्ती ही कारणं उसाची अधिका प्रमाणात लागवड करण्यामागे आहेत असं मला वाटतं. ज्वारी, सोयाबीन या सारखी पिकं घेतल्यानंतर ती विकायला मला दलालाच्या दारात जाऊन उभं रहावं लागतं पण इथं मात्र माझ्या दारात कारखानदार ऊस न्यायला येतो. ही कारणं शासनव्यवस्था अभ्यासणार आहे की नाही ? त्यामुळं जर प्रशासनाला मराठवाड्यातील पाणीटंचाईसाठी ऊस हे पिक कारणीभूत वाटत असेल तर सरकारनं इतर पिकांची लागवड करण्यासाठी व त्यांना अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केलेले दिसत नाहीत. दुसरीकडं मराठवाड्यातील साखर कारखाने राजकीय नेत्यांच्याच मालकीची आहेत. त्यामुळं ही मंडळी इतर पिक घेण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करतील याबद्दल माझ्या मनात शंकाच आहे. पाणी आणि ऊसाचा संबंध केद्रस्थानी ठेवून विचार करत असू तर इतर पर्याय किंवा इतर यशस्वी प्रयोग समोर आणण्यासाठी सरकारनं व शेतीसाठी प्रामाणिक काम करणाऱ्यांनी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

            धरणं भरली म्हणजेच प्रत्येकाला शुद्ध पाणी किंवा समान पाणी मिळेल याची काय शाश्वती ? शहरामधील काही भागांमध्ये २४ तास पाणी असतं तर झोपडपट्टी धरणं भरलेली असताना सुद्धा पाण्यासाठी वणवण करत फिरणाऱ्या स्त्रिया आपल्याला दिसतात. त्यामुळं पाणी आणि विकास यांच्याही परस्पर संबंध जोडण्याची गरज आहे. सध्याच्या विकासाच्या संकल्पनेमध्ये शुद्ध पाणी आणि त्याचं समान वितरण हा मुद्दाच चर्चिला जात नसल्याचं दिसतं.

            पाण्याच्या शाश्वत पर्यायांचा विचार करत असताना स्थानिक पाण्याच्या स्रोतांचाही विचार करायला हवा. त्यात पावसाच्या पाण्याचं पुनर्भरण आणि सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून त्याचा पुनर्वापर यावरही भर द्यायला हवा. सातत्यानं धरणांवरच पाण्यासाठी का अवलंबून रहायचं. नैसर्गिक पाणी स्रोत ज्याप्रमाणं औघोगिकरणामुळं दूषित झाले आहेत, त्याचा परिणाम वर्षानुवर्षे या पाण्याचा वापरासाठी उपयोग करणारी शहरं आणि गावं आज त्या पाण्यासा स्पर्शही करायला तयार नाहीत. त्यामुळं बोअरवेल्सचं प्रमाण वाढत असून त्याचा थेट परिणाम भूगर्भातील पाणी पातळीवर झाला आहे. भूगर्भातील पाणी पातळी अतिशय जलद गतीनं खालावत चालली आहे. प्रक्रिया केलेलं सांडपाणी पिण्यासाठी न वापरता इतर कारणांसाठी वापरल्यास बाहेरून आणावं लागणाऱ्या पाण्याच्या टक्केवारीमध्ये ५० टक्के घट होऊ शकते. त्यामुळं नवीन धरणं बांधण्याची गरजही पडणार नाही. पाणीटंचाई ही फक्त उन्हाळ्यात जाणवत असल्यामुळे आपण फक्त उन्हाळ्यातच त्याच्या पर्यायांवर विचार करत असतो पण आपण बारा महिने पाणी टंचाई निर्माण होवू नये म्हणून प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

            जर अजूनही आपण या प्रश्नांकडं गांभिर्यानं पाहण्यास सुरूवात केली नाही तर लातूरची पाणी टंचाई आपण प्रतिकात्मक उदाहरण म्हणून पाहिली असली तरी या पाणीटंचाईचा परिघ वाढण्यास वेळ लागणार नाही. २००० मध्ये फक्त विदर्भात पाणीटंचाई होती, २०१० मध्ये मराठवाड्यापर्यंत ती आली, २०१६ मध्ये ती अहमदनदर आणि पुण्यासारख्या शहरांपर्यंत पोहचली. हे संकुचित झालेल्या विकासाच्या व्याख्येतून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची व्याप्ती वाढविणाऱ्या संकल्पेनेचं महत्त्वाचं उदाहरण आहे.

            वर्तमानात निर्माण झालेली पाणीबाणी आपण अजून गांभिर्यानं घेतली नाही तर भविष्यात आपली वाटचाल पाण्यासाठीच्या मोठ्या संघर्षाची असणार आहे. भविष्यात त्या संघर्षाची उत्तरं आपल्याकडं असतील का ? हे आज सांगता येणार नाही पण त्यादृष्टीनं आपण आत्तापासून विचार करण्याची नितांत गरज आहे.

(सदर लेख शाश्वत दिवाळी पर्यावरण विशेषांक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)

सोशल मिडिया आणि लैंगिक संवाद

             आज आपण सर्व कमी अधिक प्रमाणात का असेना पण सोशल मिडियाच्या आहारी गेलो आहोत, कोणीही हे नाकारण्याचे धाडस करणार नाही. काही जणांच्या मते, सोशल मिडिया ही काळाची गरज आहे त्यामुळं त्यात सहभागी असणं गरजेचं आहे, तर काही जणांच्या मते, सोशल मिडियापासून दूर राहायला हवं. अर्थात असे भिन्न प्रवाह असणं हेही मानवाच्या जिवंतपणाचं लक्षण समजायला हवं. विचार करणं हा जसा मानवाच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, तशीच लैंगिकता ही गोष्ट देखील सजीवाच्या जीवनातील अविभाज्य गोष्ट आहे.

                 या ठिकाणी लैंगिकतेचा विचार करताना फक्त स्त्री - पुरुषांचे लैंगिक शारिरीक अवयव आणि संभोग एवढाच संकुचित आणि मर्यादित अर्थ अपेक्षित नसून, तुमची लैंगिक ओळख, लैंगिकतेसंबंधीचे अनुभव, विचार, संकल्पनांचाही समावेश होतो. सोबतच तुम्ही ज्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता त्या समाजातील माध्यमव्यवस्था, कुटूंबव्यवस्था, अर्थिक स्तर या सर्व बाजूंचा विचार करून सदर विषय समजून घेतल्यास आधिक व सर्वसमावेशक आकलन होण्याची शक्यता आहे. पहिल्यांदा एक गोष्ट मनात कोरून घेण्याची गरज आहे ती म्हणजे, आज आपण जी स्वत:ची लैंगिकता  - लैंगिकता म्हणून मिरवतो ती नैसर्गिक असली तरी तिच्यावर धर्म आणि बाजारपेठ यांचा प्रचंड मोठा पगडा आहे, आता त्यात आणखीन एका घटकाची म्हणजेच सोशल मिडियाची भर पडली आहे. मुळात काय तर आपल्या लैंगिकतेवर सर्व प्रथम धर्मानं अधिराज्य गाजविलं, मग इथल्या बाजारपेठेनं आणि आता माध्यमक्रांतीच्या काळात माध्यमांच्या परिणामांपासून लैंगिकता कशी दूर राहू शकेल. त्यामुळं आपल्या पिढीनं लक्षात घेण्याची एक गोष्ट म्हणजे तुमची - माझी लैंगिकतेबाबतची जी काही खुळचट किंवा प्रगल्भ कल्पना आहे ती मुळात इथल्या माध्यमव्यवस्थेनं आणि आता जास्त 'स्पेसिफिक' बोलायचं ठरवलं तर सोशल मिडियानं पेरलेली आहे. भारतीय संदर्भात  विचार करायला सुरूवात करण्यापूर्वी जागतिक संदर्भात सोशल मिडिया आणि लैगिकता याचा विचार करूयात. आपल्याकडं सोशल मिडिया आता कुठं मागच्या १० वर्षाच्या काळात मुळं धरू लागला आहे. पण अमेरिकेसारख्या काही विशिष्ट अर्थानं विकसित देशात या सोशल मिडियाच्या झाडाला फळं लागायला सुरूवात झाली आहेत. त्यामुळं ती माणसं याकडं कसं पाहतात हे जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे.

                   ‘सिंड्रेला एट माय डॉटर’ या बहुचर्चित पुस्तकाच्या लेखिका पेग्गी ओरेनस्टेइन यांनी लिहिलेलं ‘गर्ल्स अँड सेक्स’ आणि नॅन्सी जो सेल्स यांचं ‘अमेरिकन गर्ल्स, सोशल मिडिया अँड द सिक्रेट लाईव्हज् ऑफ टिनएजर्स’ ही पुस्तकं मला अमेरिकन परिप्रेक्षात सोशल मिडिया आणि लैंगिकतेचा विचार करताना महत्त्वाची वाटतात.  या दोन्ही पुस्तकांचा सार म्हणजे, लैंगिकतेबद्दल निर्माण झालेला 'आयडेंटिटी क्रायसिस'. सोशल मिडिया हे वेगळंच विश्व आहे. या विश्वात तुम्ही कसे आहात यापेक्षा तुम्ही कसे असायला हवं यावर भर दिलेला दिसतो. तुमचं शरीर तुम्हांला कसं वाटतं यापेक्षा ते लोकांना कसं पाहायला आवडतं त्यानुसार बदल करण्याची सवय निर्माण होते आणि यातूनच स्वत:च्या लैंगिकतेबद्दलचा एक मोठा 'आयडेंटिटी क्रायसिस' निर्माण झाल्याचं समोर येतं. म्हणजे काय तर प्रत्येकाचं वैयक्तिक लैंगिक सौदर्यशास्त्र जन्माला येण्यापूर्वीच तुम्ही सोशल मिडियाच्या चौकटीनं तयार केलेल्या सौंदर्यशास्त्रामध्ये बंदिस्त होता आणि त्यानुसार स्वत..ला ‘अडजेस्ट’ करता.                       आता वापस आपल्या परिघामध्ये येऊ, ज्यात आज वावरणारी आपली पिढी ही सोशल मिडियाच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या ‘अश्लिलतेनं’ ( अश्लिलता ही फक्त लैंगिक नसते याची कृपया नोंद घ्यावी) भरलेली, ‘प्रतिमाकेंद्रीत’ आणि ‘व्यावसायिक’ आहे व या पिढीसाठी सक्षमीकरण हा फक्त 'फिल' आहे. मुळात मला पुढं जायचं असेल तर फक्त माझं शरीर प्रदर्शित करून मी पुढं जाऊ शकते किंवा शकतो ही मानसिकता घेऊन जगणारी आमची पिढी. मी इथं स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठीही बोलतोय. 

                  मी काय लिखाण करतो किंवा मी कशाप्रकारचे विचार मांडतो, यापेक्षा मी कशा प्रकारच्या स्वप्रतिमा, फोटो सोशल मिडियावर टाकतो, त्याला किती ‘लाईक्स’ येतात, त्याची किती चर्चा होते, त्यावर किती ‘कॉमेंट्स’ येतात, यावर मी किती ‘विकसित’, ‘हुशार’ आणि ‘प्रगल्भ’ आहे याची चर्चा सुरू होते. हे तुम्हीही अनुभवू शकता. सोशल मिडियाचं ‘ऑडिट’ करून पाहिलं किंवा प्रयोग करून पाहिलं तर हे वास्तव समजायला वेळ लागणार नाही. मित्रमंडळींच्या चर्चांमध्ये सातत्यानं एक मुद्दा असतो, पोरींनी फोटो टाकला की लाईक्सचा पाऊस पडतो आणि पोरांनी फोटो टाकला की दुष्काळ. मग मुलगा किंवा मुलगी कोणीही एक विशिष्ट प्रकारचे हावभाव, एका विशिष्ट  प्रकारच्या समारंभातील (उदा. वाढदिवस या प्रकारातील)  फोटो टाकल्यास त्याला अधिक प्रतिसाद मिळतो. तर दुसऱ्या बाजूला सोशल मिडिया लैंगिकतेबाबतीचे नवीन नियम प्रस्थापित करू पाहत आहे. मी माध्यम क्षेत्रात काम करतो, त्यामुळं ही बाजू प्रकर्षाने तुमच्यासमोर मांडावी किंवा यावी अशी माझी इच्छा आहे. ‘नवीन नियम’ याचा अर्थ नवीन ‘मिथ्स’ किंवा ‘मिथकं’ प्रस्थापित करू पाहत आहे. माध्यमाच्या परिप्रेक्षातून अजून जास्त मर्यादित होऊन विचार करायचा झाल्यास खालील उदाहरणं महत्त्वपूर्ण ठरू शकतील. 

                आज देशातील कोणताही माध्यम समूह घ्या, मग तो प्रादेशिक असो वा राष्ट्रीय. तो वर्तमानपत्र असो वा वृत्तवाहिनी. प्रत्येकानं सोशल मिडियामध्ये आपले पाय रोवले आहेत. या सर्व माध्यमसंस्थांच्या फेसबुक पेज व इतर तत्सम सोशल मिडिया चनल्सचा अभ्यास केला असता असं जाणवतं की त्यातून वितरित होणारा सर्वाधिक मजकूर हा लैंगिकतेसंबंधीचा आहे. मग त्यात काय काय असतं, ‘आपल्या पतीला कसं आकर्षित कराल’, ‘आपल्या पत्नीला कसं आकर्षित कराल’, ‘संभोग करण्यापूर्वी काय काय कराल’, ‘या दहा गोष्टी तुमच्याकडं लैंगिक दृष्ट्या मुलींना, मुलांना आकर्षित करतील’, अशा मथळ्यांच्या बातम्या व फिचर्स मोठ्या संख्येने ‘व्हायरल’ होत फिरत असतात. अर्थात अशा बातम्या त्या माध्यमसंस्थेच्या वा माध्यसंकेतस्थळाचे  ‘हिट्स’ वाढविण्याचे काम करतात. पण यातून निर्माण होणारा धोका काय तर, आमची तरूण पिढी ‘माध्यमसाक्षर’ आणि आता ‘सोशल मिडिया साक्षर’ नसल्याने या ‘टिप्स’चे अंधानुकरण करण्याचा प्रयत्न करते. अशा टिप्सना कोणताही वैज्ञानिक आधार नसतो, मुळात ही फक्त आणि फक्त ‘लैंगिक मिथकं’ असतात. लैंगिकतेकडं संकुचित दृष्टीकोनातून पाहणाऱ्या समाजात वावरताना लैंगिक भावनांना वाट करून देण्याच्या प्रयत्नात झडगणाऱ्या तरूण – तरूणींना ही मिथकं ‘लैगिंक मुक्ती’चा मार्ग वाटू लागतात. त्यातूनच अशा मिथकांचं अंधानुकरण होतं व ते सोशल मिडियावरील ‘लैंगिकशास्त्र’ आहे, अशी आशा आमच्या पिढीला वाटायला सुरूवात होते. 

               2015 मध्ये मी एका ऑनलाईन चालणाऱ्या वृत्तसंस्थेमध्ये कामाला होतो. तिथं बातमीपेक्षा लैंगिक बातमीला अधिक महत्त्व असल्याचं सातत्यानं जाणवायला सुरूवात झाली होती. अशातच एका दिवशी त्या वृतसंस्थेच्या सोशल मिडियाच्या एका ‘आऊटलेट’वर एक बातमी येऊन पडली, आणि कोणत्याही विवेकी माणसासाठी ती बातमी वाचून डोक्यात स्फोट व्हावा परिस्थिती होती. बातमी होती, गर्भधारणा टाळायची असेल तर संभोग करण्यापूर्वी खालील उपाय वापरा. त्यातील उपाय होते, ‘स्त्रीच्या योनीमध्ये कांद्याचा रस पिळा, एरंडीच्या बिया खा वगैरे वगैरे’. मुळात हा सर्व प्रकार अशास्त्रीय आहे, अशा प्रकारांमुळे भारतात आजपर्यंत हजारो मृत्यू झालेले आहेत तरी अशा प्रकारची लैंगिक मिथकं तयार करणाऱ्या बातम्या प्रतिष्ठित वृत्तसंस्था पसरवित असतात, कारण सोशल मिडिया हे अशाच बातम्यांमधून त्यांना सर्वाधिक वाचक वर्ग मिळवून देण्याचं काम करत आहे.          

                  दुसरीकडं लैंगिकतेसंबंधीच्या समाजजीवनातील बाबी या आजच्या वृत्तसंस्थाच्या महत्त्वाच्या बातम्या ठरत आहेत. कोणत्या सेलिब्रिटीची अंतवस्र दिसली, लैंगिक शारिरीक भाग ‘एकस्पोज’ झाला अशा समांतर बातम्या आज मोठ्या प्रमाणात वृत्तसंस्थांच्या समाजमाध्यमामधून फिरताना दिसतात. म्हणजे सोशल मिडिया ही बाब जरी ‘आधुनिक’ असली तरी लैंगिकतेसंबंधीच्या किती खुळचट कल्पना घेऊन आपण यात वावरत असतो हे सातत्यानं अशा बातम्यांना मिळणाऱ्या ‘हिट्स’मधून आपल्याला जाणवतं.

लैगिक संवाद आणि स्पेस

                   आपण आज ज्या पारंपरिक मनोवृत्तीचे प्राबल्य असणाऱ्या समाजव्यवस्थेमध्ये राहत आहेत आणि जिथं ‘पब्लिक स्पेस’ नावाची गोष्टच आकुंचित होत चालली आहे, अशा ठिकाणी सोशल मिडिया लैंगिकतेसंबंधीची नवीन ‘डिजिटल स्पेस’ निर्माण करतोय. प्रियकर आणि प्रेयसी, मित्र आणि मैत्रिण निवांतपणे एखाद्या पब्लिक स्पेसमध्ये गप्पा मारू शकतील, अशी जागाच आज शिल्लक राहिली नाही. मी राहतो त्या पुणे शहारातील काही उद्यानांमध्ये तर अविवाहित स्त्री – पुरूष यांना एकत्र येण्यास, बसण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. काही वर्षापूर्वी प्रेमीयुगुलांना मारहाणही झाल्याच्या घटनाही ताज्या आहेत. प्रेमीयुगुल समजून भाऊ व बहिण यांना देखील त्रास सहन करावा लागल्याची चर्चा सगळ्यांच्या ‘सर्कल’मध्ये कधी ना कधी झालेलीच असेल.  त्यामुळं तारुण्यात अपेक्षित असलेली ‘स्पेस’ आजच्या पिढीला सोशल मिडियाच्या माध्यमातून मिळत आहे. त्यातून एक प्रकार नव्याने उदयास येतोय तो म्हणजे चॅटिंग स्वरूपात येणारा लैंगिक संवाद. डिजीटल संवादाच्या माध्यमातून प्रेमीयुगुल एकमेकांप्रती असलेले शारिरीक आकर्षण व शारिरीक संबंधाचा संवाद प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करत असतात. मला वाटतंय ‘व्हॉट्सअप’ पिढीत तारूण्यात आलेला, आलेली कोणीही जी प्रेमात पडलेली आहे अशी व्यक्ती या गोष्टीला नाकारण्याचे धाडस करणार नाही. हे सर्व घडत असतं, मित्र  - मैत्रिणींमध्ये बोललं जातं पण लैंगिक चर्चा आणि सोशल मिडियाच्या परिप्रेक्षातून ही बाब पहिली जात नाही. आणि अर्थात सध्या तरी ती स्वागतार्ह आहे. बाकी सोशल मिडियाच्या माध्यमातून समाजाने दाबलेली लैंगिक चर्चा मोठ्या प्रमाणात खुली झाली हे नाकारण्याचे धाडस मी तरी करणार नाही. 

           तसं पाहिलं तर भारतात अजून सोशल मिडियाचा प्रभाव तुलनेने अधिक प्रमाणात जाणवत नाही. कदाचित आपण सोशस मिडिया वापरणाऱ्या समाजिक परिघामध्ये वावरत असल्याने ही चर्चा जास्त केली जात आहे. मुळात इंटरनेट माध्यमाचा वापर करणारी लोकसंख्या भारतात तुलनेने कमी आहे. पण सोशल मिडिया विस्तारत आहे हे मात्र नक्की, त्यामुळं आपण आज या विषयावर चर्चा करतोय ही खूप महत्त्वाची आणि समाधानकारक बाब वाटतेय. सोशल मिडिया हातात पडल्यानंतर आम्हां सर्वांना म्हणजे आमच्या पिढीला आपण सर्व आता आधुनिक झालेलो आहोत असं समजण्याचा रोग झाला आहे. पण तरी शेवट करताना एवढं सांगावसं वाटतंय, आपण अशा पिढीचे सदस्य आहोत जी, तांत्रिकदृष्ट्या ‘मॉडर्न’, सांस्कृतिक दृष्ट्या विशेषता लैंगिकतेच्या परिप्रेक्षातून ‘कॉन्झर्व्हेटिव्ह’ आणि विचाराने ‘रिअक्शनरी’ आहे.   

(सदर लेख मीडिया वॉच दिवाळी अंक २०१६ मध्ये प्रकाशित झाला आहे)

भीम पुतळ्यातून बाहेर येतोय...

वैचारिक चर्चा आणि तरुणाई याचा काही संबंध राहिलाच नाही, अशी ओरड होत असताना एका बाजूला याच तरुण पिढीला आंबेडकरांनी १९३६मध्ये लिहिलेलं जाती निर्मूलनाचं भाषण केंद्रस्थानी ठेवून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता का वाटतेय? आजच्या जातकेंद्री वातावरणात या तरुणाईला आंबेडकरच का जवळचे वाटत आहेत? डॉ. आंबेडकर लिखित ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ या ग्रंथाला ८० वर्षे पूर्ण झाल्याच्या अनुषंगाने घेतलेला हा सम्यक वेध...
..........................................

१. स्थळ :  पुण्यातील भांडारकर रोडवरील कमला नेहरू पार्क... उच्च मध्यमवर्गीय-उच्चभ्रू लोकांचे हे विरंगुळ्याचे ठिकाण... एकीकडे संपूर्ण भारतभर आंबेडकर जयंतीचा उत्साह शिगेला पोहोचला होता. केंद्रातील, राज्यातील सत्ताधारी, राजकारणी, त्यांच्या मातृसंस्था आंबेडकरांना डोक्यावर घेत होत्या. वस्त्यांमधून जयंती मिरवणुकांना सुरुवात होणार होती. त्याच वेळी या कमला नेहरू पार्कमध्ये कुटुंबासह येणाऱ्यांच्या कानांवर पार्कच्या मध्यभागी बसलेल्या एका ग्रुपच्या चर्चेतून जात, हिंदू धर्म, जाती निर्मूलन हे शब्द कानावर पडत होते. पुण्यातील काही समविचारी मित्रांनी/तरुणांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या ‘कारवाँ’ गटातर्फे रोहित वेमुलाची आत्महत्या, पुण्यातील एफटीआयआयचं प्रकरण आणि एकूणच देशातील सामाजिक-राजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकर लिखित ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’चं अभिवाचन सुरू होतं. काही जण त्याकडे गांर्भीयाने पाहात होते, ऐकत होते, बघणाऱ्यांतले दोन-तीन जण त्या गटात सहभागीही झाले; बाकी मात्र त्यांच्याकडे पाहून नाकं मुरडत, तुच्छतापूर्वक कटाक्ष टाकत आपलं मनोरंजन करून घेत होते. त्यानंतर बरोबर एक महिन्याने १४ मे रोजी परत याच ठिकाणी याच तरुणांनी ‘कास्ट इन इंडिया’ या ग्रंथाचं अभिवाचनही केलं होतं...

२. सुदर्शन रंगमंच... एका विशिष्ट समाजवर्गाचे प्रेक्षक असलेलं हे ठिकाण. रंगमंचावर पांढरा कुर्ता घालून एका विशिष्ट रचनेत बसलेले सहा तरुण कलाकार. त्यांच्या संवादामध्ये कोणत्याही प्रकारचा नाटकी आवेश नव्हता. अतिशय शांत, संयमीपणानं ते काहीतरी वाचत होते. त्यांच्या तोंडातून जे शब्द बाहेर पडत होते, ते कोण्या नाटककारानं लिहिलेले नव्हते, तर ते डॉ. आंबेडकरांच्या ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’मधील होते.

वेगवेगळ्या गटांकडून छोट्या प्रमाणात विविधांगी विषयांना हात घालणाऱ्या, भाष्य करणाऱ्या या रंगमंचावरून कधी नव्हे ती थेट आंबेडकरांना बोलण्यास, व्यक्त होण्यास जागा मिळाली होती. पुस्तकातील शब्द जसे कानावर पडत होते, तशी स्क्रिनवर दाखवली जाणारी उनामधल्या मारहाणीची दृश्ये त्या वाक्यांचे वर्तमान संदर्भ देत होती आणि प्रयोगाच्या शेवटी दाखवलेलं रोहितचं पत्र आंबेडकरांच्या या पुस्तकाची वर्तमान गरज प्रेक्षकांच्या मनात पेरत होतं...
---------------------------------

वैचारिक चर्चा आणि तरुणाई याचा काही संबंध राहिलेलाच नाही, अशी ओरड होत असताना आजच्या पिढीला पुन्हा एकदा आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचण्याची का गरज वाटत आहे? मुळात, १९३६मध्ये  डॉ. आंबेडकरांनी लिहिलेलं जाती निर्मूलनाचं भाषण केंद्रस्थानी ठेवून त्यावर चर्चा घडवून आणण्याची आवश्यकता का वाटतेय, आमच्या पिढीला? 

एम. ए. करताना बाकी पर्याय नको, म्हणून अभ्यासाला निवडलेला आंबेडकरांच्या तत्त्वज्ञानाचा पेपर आणि त्यातून अनुज देशपांडेला समजत गेलेले आंबेडकर, घुसमटीतून बाहेर पडण्यासाठी आंबेडकर ज्याला सहमार्गी वाटतात असा सिद्धार्थ महाशब्दे, आंबेडकरी जलसाकाराच्या कौटुंबिक परंपरेतून आलेला राहुल गायकवाड, स्त्रीवादाचा अभ्यास करताना निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरं मिळविण्यासाठी आनंदिता घोषनं पहिल्यांदा वाचलेला आंबेडकर, नष्ट होत असलेल्या ‘पब्लिक स्पेस’बद्दल बोलणारा चळवळीच्या पार्श्वभूमीतून आलेला साहिल कल्लोळी... ही फक्त प्रातिनिधिक नावं. प्रत्येकाला आंबेडकर कसे भेटले, याची कथा तर वेगळीच. पण, या सगळ्यांमधलं साम्य एक आहे, ते म्हणजे, त्यांना आंबेडकर समजून घ्यायचाय. त्यावर सार्वजनिक ठिकाणी चर्चा घडवून आणायची आहे. आंबेडकरांचे जाती निर्मूलनाचे विचार ज्यांना समजायला हवेत, त्या जातीसमुदायापर्यंत आणि समाजगटांपर्यंत ते पोहोचायचे आहेत. एरवी, ज्याला जातीचे चटके बसतात त्यालाच आपण परत परत आंबेडकर सांगतोय. जो जातीव्यवस्था जोपासण्याचं काम करतोय, त्याला मात्र हे काहीच माहीत नाही. त्यामुळे या गटांनी निवडलेली ठिकाणंसुद्धा अशाच प्रकारची आहेत, जिथे कधीच थेट जात किंवा तिचं निर्मूलन यावर चर्चा होत नाही, किंबहुना जात अस्तित्वात आहे हेच पटत नाही. 

स्त्रियांशी संबंधित काम करणारी आनंदिता, मूळची बंगालची. सामाजिक वर्तुळात काम करताना तिला जात आणि पुरुषसत्ताक व्यवस्था याचा संबंध समजून घ्यायचा असेल तर आंबेडकर वाच, असं कोणीतरी सांगितलं. आनंदिता सांगते, “मी पहिल्यांदा आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचायचं म्हणून ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’ वाचायला घेतलं. पण मला त्यासोबत मुळात जाऊन जोडून घेता आलं नाही. मी ते एकटीने वाचलं होतं. त्यामुळे त्यावर कोणाशी बोललेही नव्हते. पण नक्कीच ते वाचून प्रभावित झाले होते. कमला नेहरू पार्कमध्ये आम्ही केलेल्या अभिवाचनातून अनेकांचे वेगळे अनुभव, दृष्टिकोन समोर आले. त्यातून ते समजायला अधिक मदत झाली. त्यामुळे खोलात चर्चा व्हायची असेल तर अशा सार्वजनिक ठिकाणी मूळ लिखाणांची अभिवाचनं होण्याची गरज आहे.”

अनुज ज्याच्यासाठी लहानपणापासून आंबेडकर म्हणजे, कधीही काहीही संबंध नसलेला माणूस. पुणे विद्यापीठात तत्त्वज्ञानाचं शिक्षण घेत असताना अपघातानेच आंबेडकरांची त्याला ओळख झाली. सावरकर, गांधी वगैरे पर्याय असताना काहीतरी नवीन जाणून घेण्याच्या उद्देशानं अनुजनं आंबेडकरांचं तत्त्वज्ञान, हा पेपर निवडला. कॉलेज जीवनापासून नाटकात काम करायचा.

वडिलांची स्वत:ची लायब्ररी. तरीही आंबेडकर मात्र त्याच्यापासून कोसो दूरच होते. पण जेव्हा त्यानं आंबेडकर वाचला, त्यानंतर मात्र त्याला हे आंबेडकरांचे मूळ विचार त्यांच्याच शब्दात जसेच्या तसे ‘पब्लिक स्पेस’मध्ये घेऊन जाण्याची गरज वाटली. त्यासाठी अनुजनं रंगभूमीची निवड केली. ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’मधील उतारे, जाती निर्मूलनाची गाणी आणि दलित चित्र/ छायाचित्र कलेचा आविष्कार असा संगम साधत त्यानं आणि त्याच्या ग्रुपने सादर केलेला रंगभूमीवरील ‘अनहिलेशन ऑफ कास्ट’च्या अभिवाचनाचा प्रयोग नुकताच पार पडला, त्याला उत्तम प्रतिसाद मिळाला. प्रयोगाच्या शेवटी नागरिक आपल्याही भागात हा प्रयोग करण्याचं आमंत्रण अनुजला देताना दिसत होते. या सगळ्या प्रवासात अनुजला समजत गेलेली कलेतली दलित अभिव्यक्ती खूप महत्त्वाची वाटते. आजच्या निर्माण होत चाललेल्या धर्मांध वातावरणाला आंबेडकरच पर्याय आहेत, असे अनुजला वाटते. रंगभूमीवरील प्रयोगातील आणखी एक जण म्हणजे सिद्धार्थ. तसा तो जाती-धर्म यातून बाहेर पडलेला. स्वत:चा विचार आणि विवेक असलेला. या प्रयोगाच्या निमित्तानं पहिल्यांदा सिद्धार्थनं आंबेडकरांचं मूळ लिखाण वाचलं. त्याच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं होतं, कारण हे वाचल्यानंतर आता त्याला आपण जे वागत होतो, ते काही चूक नव्हतं, असं वाटतंय. त्याच्या जीवनाच्या पुढच्या प्रवासासाठी आंबेडकर त्याला सहप्रवासी म्हणून लाभलेत. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे, सिद्धार्थला आता घरच्यांशी किंवा नातेवाइकांशी वाद घालत बसण्यापेक्षा ते का तसं वागतात? ते का तसा विचार करतात? ते समजून घेणं, त्याचा विचार करणं महत्त्वाचं वाटतंय. काही प्रमाणात जातीचा न्यूनगंडही आता मनात निर्माण झाल्याचं तो बोलून जातो. पण दुसरीकडं नातेवाइकांसाठी मात्र सतत आजूबाजूला दिसणारी आंबेडकरांची पुस्तकं अनुज आणि सिद्धार्थ चुकीच्या मार्गाला लागलेत, याचं प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरेशी ठरतात, असं दोघंही आवर्जून नमूद करतात. राहुलला मात्र आंबेडकर नवीन नाहीत. त्याचेे आजोबा रामचंद्र गायकवाड हे जलसाकार. त्यामुळे लहानपणापासून तो ऐकत, वाचत आलाय, तरी या सर्व रंगभूमीच्या प्रवासामध्ये त्याचीही घुसमट होतेय. मुळातल्या लिखाणात जाऊन वाचनात आलेला आंबेडकर आणि आजूबाजूला दिसत असलेला, सांगण्यात येत असलेला आंबेडकर यात फरक असल्याचं त्याचं म्हणणं आहे. पण तो निराश नाहीये. फक्त राहुलच नाही, तर ही सर्व तरुण पिढी निराश नसून, उलट ती अधिक खोलवर जाऊन आंबेडकराचं मूळ लिखाण वाचायचा प्रयत्न करतेय.

‘कारवाँ’च्या साहिलला वाटतं की, मुद्दा फक्त आंबेडकरांना किंवा जात-धर्माच्या चर्चेला पब्लिक स्पेसमध्ये आणण्याचा नाहीये, तर नष्ट झालेली पब्लिक स्पेस परत एकदा जिवंत करण्याचा आहे. कारण जे काही वातावरण आज आमच्या आजूबाजूला आम्ही पाहतोय, ते निर्माण होण्याला नष्ट झालेली पब्लिक स्पेस हे पण एक महत्त्वाचे कारण आहे.

‘भीम पुतळ्यात बंद केला बाई’ म्हणतानाच संभाजी भगत पुढं भिमाला पुतळ्यातून बाहेर येण्याचं आवाहन करताना दिसायचे. पुतळ्यातून बाहेर पडताना वेगळा विचार, लढण्याचे वेगळे मार्ग घेऊन यायला सांगायचे. संभाजीदादा आमची पिढी भीमाला पुतळ्यातून बाहेर काढत आहेच; पण त्याचसोबत आजच्या परिस्थितीमध्ये बाबासाहेबांचं मूळ लिखाण चर्चासत्र आणि पाठ्यक्रमातून बाहेर काढून, त्याचं ‘पब्लिक स्पेस’मध्ये अभिवाचन करण्याचं, रंगभूमीवरून ते मांडण्याचं, त्यावर चर्चा घडवून आणण्याचं काम आमची पिढी करतेय, ही नक्कीच आश्वासक गोष्ट आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, असे अभिवाचनाचे प्रयोग अधिक प्रमाणात होण्याची गरज आहे, म्हणून हा प्रपंच.

मूळ प्रकाशित लेख वाचण्यासाठी खालील लिंकवर जा
http://m.divyamarathi.bhaskar.com/news/MAG-abhishek-bhosle-write-about-80-years-complete-to-dr-5404786-PHO.html

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/

http://bhosaleabhi.blogspot.in/