ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहूद्या हो...

एखाद्या विषयावर रिपोर्ताजसाठी विशिष्ट भागात गेल्यावर स्थानिक पत्रकारांना भेटत असतो. त्यातून अनेक नवीन लोक भेटत असतात, त्यांचे अनुभवकथन ग्रामीण पत्रकारितेबद्दल विचार करताना महत्त्वाचे ठरते. ग्रामीण पत्रकारिता म्हणताना या ठिकाणी मला शहरी भागात राहून ग्रामीण समाजजीवन अर्थकारण राजकारण यावर भाष्य करणे अपेक्षित नाही तर ग्रामीण भागात काम करणारे जी पत्रकार मित्र मंडळी आहेत त्यांची पत्रकारिता येथे अपेक्षित आहे.

दुष्काळासंबंधी रिपोर्ताज करून नुकताच परतलो पण ग्रामीण पत्रकारितेचा हा अनुभव मनात अनेक घोळ निर्माण करून गेलाय. अर्थात फिरताना आलेले हे दोन वेगळे अनुभव होते पण दोन्ही अनुभव ग्रामीण पत्रकारितेचे भीषण स्वरूप दाखविणारे होते. तसेच मुंबई – पुण्यात बसून ग्रामीण पत्रकारितेबद्दल ठरविली जाणारी धोरणं फक्त त्या भागातील पत्रकारांवरच नाही तर माध्यमांच्या दर्जावरही परिणाम पडणारी आहेत, याची परत एकदा जाणीव झाली.

सध्या माध्यमांमध्ये काम करणाऱ्या लोकांमध्ये एका वर्तमानपत्राची जोरदार चर्चा असते. ती त्याच्या पगार देण्याच्या स्वरूपावरून. बातम्या किती दिल्या यावरून ही माध्यमसंस्था त्यांच्या बातमीदारांना पगार देत नाही तर किती ‘जाहिराती’ आणल्या यावरून ‘कमीशन’ त्यांना मिळते. या जाहिराती मिळविण्यासाठी व पत्रकार किंवा बातमीदार म्हणून दर्जा वा स्थान टिकून राहण्यासाठी त्या माध्यमसंस्थेत काम करणारे पत्रकार काही बातम्या कव्हर करत असतात. बातम्या छापून नाही आल्या तर हा त्या वर्तमानपत्राचा प्रतिनिधी आहे ही ओळखच राहणार नाही, त्याचा थेट परिणाम होतो तो जाहिरातींवर, जाहिराती नाहीत तर कमीशन नाही.  तुम्हांला वाटेल छोट्या शहरांमध्ये हे सर्रास चालते...हो..हो..मान्य आहे. पण हे जे वर्तमानपत्र आहे त्याचा खप हा काही प्रादेशिक नाहीये म्हणून सांगतोय. स्थानिक वर्तमानपत्राचे रिव्हेन्यु मॉडेल आणि या वर्तमानपत्राचे रिव्हेन्यु मॉडेल याची तुलनाच नाही होऊ शकत. 

याच वर्तमानपत्राच्या प्रतिनिधीला दोन तीन दिवसांखाली एका तालुक्याच्या ठिकाणी भेटलो. स्थानिक प्रश्नांची योग्य जाण, त्याचे योग्य विश्लेषन त्याच्याकडून ऐकायले मिळाले. बोलता बोलता विषय ग्रामीण पत्रकारितेकडं वळला. “आम्हांला कितीही इच्छा असूद्या नवीन विषयावर लिहायची पण तसं माध्यमच नाही आमच्यासाठी. आत्ता जिथं काम करतोय त्यांना आमच्या स्थानिक प्रश्नांची किंवा बातमीची खोलवर दखल घेण्याची काही गरज वाटत नाही.  फक्त जाहिरातींसाठी काय ते जेवणात लोणचं असावं तशी आमची बातमी”  बोलता बोलताच त्यांनी कॉम्प्युटर चालू केला. स्क्रिन माझ्याकडं वळवली. “आत्ता हीच कालची बातमी बघा, कुकडीच्या पाण्यासंबंधीची बातमी पहिल्या पानावर लावली आहे. पण कुकडीच्या पाण्यासंबंधीचे राजकारण, समाजकारण, अर्थकारण यावर केलेले भाष्य सोडून सगळंच छापलंय.  यांना स्थानिक नेत्यांना दुखवायचं नसतं. चिकित्सा किंवा भूमिका या गोष्टी तर यांच्या मर्यादेपलिकडच्याच. आम्हालाही याची सवय झाली आहे आता, बातमी पाठवितानाच डोक्यात असतं ही माहिती काही छापून येणार नाही पण आपण पाठवत राहायचं. आमच्या जिल्ह्यात या पेपरचा खप सगळ्यात जास्त.  ८ ते १० लाखाच्या जाहिराती या तालुक्याच्या ठिकाणावरून मिळतात. गंभीर विषय हाताळायचेच नाहीत हा अलिखित सल्ला. म्हणूनच तुम्ही जो विषय हाताळायला इथं आलात तो आम्ही इथं असून हाताळू शकत नाहीत. त्यांना सगळंच उथळ पाहिजे असतंय. आता काय आमचं अर्धे जीवन यात गेलं, नवीन काय करायचं म्हटंल तर आता जमत नाही. मागंही जाता येईना आणि पुढंही जाता येईना.” (हे वाक्य मात्र माझ्यासारख्या नवख्या पत्रकारांसाठी गांभिर्याने घेण्यासारखेच होते).

हा अनुभव आला एका तालुक्याच्या ठिकाणी. दोनच पत्रकार विविध माध्यमसंस्थासाठी काम करतात. एक जण जवळपास ६ ७ माध्यमांचे काम करतो. मग बाकी स्थानिक पातळीवर कार्यरत छोट्या छोट्या वर्तमानपत्राची जबाबदारी ही लोकं सांभाळत असतात. सातत्याने फिरताना हा अनुभव येत असतो. 

स्थानिक वर्तमानपत्रे किंवा स्थानिक पत्रकार यांच्याकडं खरंच काम करण्यासारखे अनेक विषय असतात. पण आर्थिक गणितं आणि माध्यमसंस्थांच्या धोरणांमुळे निर्माण झालेल्या मर्यादा अनेक स्थानिक बातम्यांची त्याच ठिकाणी हत्या करत असतात. भारतात दुष्काळ आणि आत्महत्यासंबंधी जर बोलायचे झाल्यास पी. साईनाथ यांचे नाव सर्वात वर येईल. आज संपूर्ण जगाने साईनाथ यांनी केलेल्या भारतातील दुष्काळ आणि शेतकरी आत्महत्यांच्या रिपोर्टींगची दखल घेतली आहे. पण साईनाथ यांनी अनेक वेळा या विषयासंबंधीचे क्रेडीट अनेक स्थानिक पत्रकारांना दिले आहे. त्यांच्यामुळेच हे विषय त्यांना मिळाल्याचे ते सांगतात. मला वाटते स्थानिक पत्रकारितेचे महत्त्व स्पष्ट होण्यास एवढं उदाहरण पुरेशे आहे.

दुसरीकडे ज्यांच्याकडून ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहू शकेल अशी अपेक्षा करता आली असती तेही इतर भांडवली माध्यमसंस्थाच्या पावलावर पाऊल ठेवून वागत आहेत. आम्हांला बातम्यांसाठी कंटेट तर अधिक विद्रोही बंडखोर लागतो पण जिल्ह्याच्या ठिकाणी आम्हांला रिपोर्टर नको आहेत. आम्हांला स्ट्रिंजरच पाहिजेत. त्यांना आम्ही संरक्षण देणार नाही. पण जीव जाईल अशा बातम्यांची अपेक्षा मात्र त्यांच्याकडून राहिल. ग्रामीण पत्रकार असला तरी तो ही या सर्व बाबींचा विचार करतोच. मी जीवावर उदार होऊन गंभीर स्वरूपाच्या बातम्या का मिळवाव्यात, जीवावर एखादा प्रसंग ओढावला तर माध्यमंसंस्थेकडून सुरक्षाकवचही नाही. शेवटी या सगळ्याचा परिणाम बातम्यांच्या निर्माण होणाऱ्या आशयावर होताना दिसत आहे. नुकत्याच नव्याने सुरूवात झालेल्या नवीन मराठी वृत्तवाहिनीने हा ट्रेंड रूजविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे स्थानिक पत्रकारिताच उद्धवस्त होत चालली आहे. या वृत्तवाहिनीचा औरंगाबाद सारख्या शहरातही प्रतिनिधी नाहीये तिथंही स्ट्रिंजरवरच काम भागविण्यात येत आहे. बाकीच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी तर विषय सोडाच. 

दुसरा अनुभव हा जर गंभीर आहे. त्याचा अर्थ ज्याचा त्यांनी काढावा. अहमदनगर जिल्ह्यातील एका सौर उर्जा प्रकल्पावर गेलो होतो. माळरानावर हा प्रकल्प उभा आहे. तिथं पोहचणं म्हणजे मोठी लढाई जिंकल्याचेच समाधान. प्रकल्पावर पोहचलो. माहिती मिळवावी हा उद्देश होता. किती क्षेत्र आहे, किती वीज निर्माण होते.  नगर जिल्ह्यातील दुष्काळावरच्या रिपोर्ताजमध्ये हा संदर्भ येईलच म्हणून थेट मुळ मुद्द्यावर येतो. 

तिथं असलेल्या लोकांना माहिती विचारली, त्या प्रश्नांची उत्तरं काही त्यांच्याकडं नव्हती म्हणून त्यांनी थेट मुंबईत बसलेल्या त्यांच्या कायदेशीर सल्लागाराला फोन लावला. इथं एक पत्रकार आलेत त्यांना प्रकल्पाबद्दल माहिती हवी आहे, असं त्या २५ – २६ वर्षाच्या पोरानं त्यांना सांगितलं. मग फोन माझ्या हातात दिला. त्या व्यक्तीचं बोलणं ऐकून धक्काच बसला. “तुम्हाला जी माहिती पाहिजे ती वेबसाईटवर भेटेल. नाहीतर ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिवांना फोन लावून विचार.” मुंबईतल्या कुठल्या तरी एसीमध्ये बसून गरम झालेल्या त्या व्यक्तीचं बोलणं ऐकून घेतलं. मग मी का आलोय हे सांगितल्यावर जर ते सद्गृहस्थ शांत झाले. पुण्यावरून आलोय म्हटल्यावर सभ्यतेच्या भाषेची डिक्शनरी त्यांनी उघडली. सारवासराव करायला सुरूवात केली वगैरे वगैरे.

पण हे सर्व होत असताना फोनवर बोलताना त्यांच्या एका वाक्यामुळे ती व्यक्ती अशी का वागली याचे कारण मिळाले आणि त्याचा संबंध ग्रामीण पत्रकारितेशी होता. तो म्हणाला “ अहो सर कोणीही स्थानिक पत्रकार येतो माहिती विचारतो आणि १५ – २० हजाराची मागणी करतो बातमी न छापण्यासाठी. प्रकल्पात काही त्रुटी नसतानाही सातत्याने नाहक त्रास सहन करावा लागतो.”

जर हे सत्य असेल तर याला जबाबदार कोण ?  माध्यमाच्या ग्रामीण पत्रकारितेकडे पाहण्याच्या बदलत्या धोरणांचे हे अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणायचे का ? याची उत्तरं नाहीत आत्ता माझ्याकडं...त्यांचा शोध चालू असेलच.

अहमदनगर जिल्ह्यातील आमचे एक पत्रकार मित्र आहेत. विविध स्थानिक विषय त्यांच्या पत्राकारितेतून राज्यासमोर आले. पण तेही आता ग्रामीण पत्रकारिता नको रे बाबा त्या भूमिकेवर पोहचले आहेत.

हे सर्व लिहिताना ग्रामीण पत्रकारिता जिवंत राहायला हवी एवढंच वाटतं.    कारण देशातील वा राज्यातील बहुतांश लोकसंख्येचा आरसा दाखविण्याची जबाबदारी ग्रामीण पत्रकारितेवर आहे. पुण्या – मुंबईत बसून नाहीत समजू शकणार आपल्याला ग्रामीण भागाचे प्रश्न... त्यामुळं माध्यमांनी आपल्या धोरणांची केंद्र पुण्या  - मुंबईपासून काही प्रमाणात तरी विकेंद्रीत करत ग्रामीण पत्रकारितेचे महत्त्व ओळखून ती संवर्धित करण्याची जोखीम पत्करायलाच हवी.   

लेखकाचे इतर लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

http://movementswatch.blogspot.in/
http://bhosaleabhi.blogspot.in/