आज देशात सगळीकडे देशप्रेम आणि देशद्रोहाच्या लाटा निर्माण करण्यात येत असून कोणाला तरी त्यात बुडवून संपविण्याचा प्रयत्न सुरु करण्यात आला आहे. या सगळ्या गोंधळातच मुंबईमध्ये ‘मेक इन इंडिया’ सप्ताह पार पडला.
या सप्ताहमध्ये अनेक निर्णय घेण्यात आले. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांनी राज्यात गुंतवणूक करावी म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्यासाठी लाल घड्या अंथरल्या. काही कंपन्यांनी गुंतवणूक करण्याचे आश्वासनही दिले. वृत्तपत्राच्या मथळ्यांनी करोडो रुपये गुंतवणूक होणार असल्याच्या मोठ्ठाल्या बातम्या प्रकाशित केल्या.
त्यात एक मॉन्सेंटो नावाच्या कंपनीनेही राज्यात गुंतवणूक करणार असल्याचे सांगितले आहे. हो हो तीच मॉन्सेंटो कंपनी जिच्यामुळे २००२ साली भारतात बीटी कॉटनचा प्रयोग करण्यात आला. २९ मार्च २००२ साली मॉन्सेंटो कंपनीने जेनेटिक इंजिनिअरिंग अप्रूव्हल कमिटीकडे बीटी कॉटनची भारतात लागवड करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविला. त्यानंतर महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश आणि आंध्र प्रदेश अर्थात आत्ताच्या तेलंगना भागातील ५५ हजार शेतकऱ्यांनी बीटी कॉटनची लागवड केली. लागवड केल्यानंतर काही काळ पीक जोमाने वाढले त्यानंतर अचानक त्याची वाढ खुंटली आणि कापसाची ती झाडं जळून गेली.
आंध्र प्रदेशातील एकूण लागवडीच्या ७९ टक्के पीक वाया गेले. तर मध्य प्रदेशमधील संपूर्ण पीक जळून गेलं. महाराष्ट्रातील एकूण लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ८० टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले. ११२८ कोटी रुपयांचे नुकसान करावे लागले. लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी २०० जणांनी आत्महत्या केली. कायद्यानुसार या सर्व प्रकरणाची संपूर्ण जबाबदारी मॉन्सेंटो कंपनीवर आली. पण कंपनीने ती जबाबदारी झटकली आणि २००३ साली बीटी कॉटनचे उत्पादन करण्याचे थांबविले.
ज्या कंपनीने देशातील, राज्यातील शेतकऱ्यांची इथल्या जमिनीशी गद्दारी केली त्या कंपनीला व्हीआयपी पद्धतीची वागणूक देत परत देशातील व राज्यातील शेतकऱ्यांना उद्धवस्त करण्यासाठी आमंत्रित करणं यात कोणत्या प्रकारच्या विकासाची व्याख्या बसते व देशभक्ती निर्माण होते ?
याच मॉन्सेंटो कंपनीच्या जीएम उत्पादनांवर युरोपीय संघामध्ये बंदी घालण्यात आली आहे. मग आमच्याकडे का या कंपनीला लाल घड्या टाकण्यात येत आहेत. ही मॉन्सेंटो कंपनी बुलढाणा जिल्ह्यात देशातील सर्वात मोठे सीड हब निर्माण करण्याचे सरकारच्या मदतीने स्वप्न पाहत आहे. ज्या कंपनीच्या व तिने निर्माण केलेल्या बियाणांच्या विरोधात जागतिक पातळीवर मोठे आंदोलन उभारण्यात आले आहे. त्या कंपनीला गुंतवणूक करण्यास बोलावून कसला मेक इन इंडिया मुख्यमंत्र्यांना साधायचा आहे. मेक इन इंडियाच्या नावाखाली दुष्काळाने होरपळत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी फास निर्माण करण्याच तर हा डाव नाही ना ? की फक्त बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या अर्थिक गरजा भरून काढण्यासाठी देशाचा वापर करायचा म्हणजे देशभक्ती का ? नाही तर मग हाच सर्वात मोठा देशद्रोह आहे. सबंध जगातील शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठलेल्या कंपनीला आमंत्रित करणं हे फक्त देशद्रोहातच बसू शकते.
